शिक्षण अधिकार कायदा – 2009
Must Read (नक्की वाचा):
- 1 एप्रिल, 2010 पासून अंमलबजावणी सुरू.
- 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक बालकास मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण-बालकाचा मूलभूत अधिकार.
- प्रत्येक बालकास शाळेत आणणे, टिकविणे, त्यास, गुणवत्तापूर्ण व आनंददायी शिक्षण देणे.
- शाळेत कधीच न आलेल्या व शाळेतून गळती झालेल्या बालकांना शाळेत आणणे व त्यांचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करणे.
- वयानुरूप योग्य इयत्तेत प्रवेश देऊन विशेष शिक्षणाव्दारे त्यांचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करणे-शिक्षक व शाळांची जबाबदारी.
- कोणत्याही बालकास इयत्ता 8 वी पर्यंत नापास करता येणार नाही.
- बालकाचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत शाळेतून काढून टाकता येणार नाही.
- समाधानकारक प्रगती नसलेल्या विषयांचे विशेष शिक्षण देऊन बालकाला अपेक्षित पातळीपर्यंत आणणे.
- अपंग बालकाला वयाची 18 वर्ष पूर्ण करेपर्यंत मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण देणे.
- बालकास शाळेत दाखल करणे हे प्रत्येक माता-पित्याचे/पालकाचे कर्तव्य.
- प्रवेशासाठी बालक/ पालकांचा मुलाखत/ परीक्षेस प्रतिबंध, प्रवेशासाठी देणगी/ शूल्कास प्रतिबंध.
- प्रवेशासाठी लॉटरी पद्धतीचा अवलंब.
- शाळांनी बालकांना इयत्ता 8 वी पर्यंत नापास करून त्याच वर्गात ठेवल्यास, प्रवेश नकारल्यास शाळांवर कठोर कारवाई.
- अनाधिकृत शाळांवर दंडात्मक कठोर कारवाई.
नववा वर्गातील मुलींना परीक्षा नाही दिली तर पास करता येईल काय?