राज्य महिला आयोगाबद्दल माहिती

राज्य महिला आयोगाबद्दल माहिती

  • स्त्रियांवरील अन्यायाचे निराकरण होऊन त्यांना विकासाची नवी दिशा उपलब्ध व्हावी यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने नवीन धोरणे ठरविली.
  • नवे कायदे केले या कायद्याची चांगल्याप्रकारे व परिणामकारक रितीने अंमलबजावणी व्हावी, महिलांचा सामाजिक दर्जा उंचावून त्यांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळावी यासाठी महाराष्ट्र शासनाने केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय महिला आयोगाप्रमाणे राज्य महिला आयोगाची स्थापना दि. 25 जानेवारी 1993 रोजी केली.
  • राज्य महिला आयोगाचे कार्यशेत्र खालीलप्रमाणे –

  1. महिलांच्या संरक्षणात्मक कायद्याचा भंग झाल्यास योग्य त्या न्यायाधिकारणाकडे तक्रार दाखल करणे.
  2. न्यायालये, लोक न्यायालयामध्ये उपस्थित राहून आपले मत मांडणे.
  3. गरीब पिडीत स्त्रियांना त्यांच्यावर होणार्‍या अत्याचारास लढा देता यावा यासाठी मोफत सल्ला व मार्गदर्शन.
  4. स्त्रियांवरील होणार्‍या अत्याचारांच्या केसेसवर लक्ष ठेऊन चौकशी करणे, पोलिस कारवाईवर लक्ष ठेवणे.
  5. स्त्रियांना कामाच्या ठिकाणी विविध उद्योगधंद्यात होणारे आजार, शैक्षणिक असुविधा, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ व इतर समस्यांचा अभ्यास करून महिला विषयक धोरण आखण्यासाठी राज्य शासनास मदत करणे.
  • महिला आयोगा अंतर्गत खालील कायदे येतात.
  1. बॉम्बे कोर्ट फी अॅक्ट -1959
  2. दि हिंदू अॅडाप्शन अँड मेंटेनन्स अॅक्ट -1956
  3. दि डावरी प्रोहिबीशन अॅक्ट -1961
  4. दि हिंदू मायनॉरिटी अँड गार्डीयनशिप अॅक्ट -1956
  5. दि हिंदू मॅरेजअॅक्ट -1586
  • या कायद्यांबबोबर इतर असे एकूण 11 कायद्यांतर्गत कामकाज करण्यात येते.
Must Read (नक्की वाचा):

शिक्षण अधिकार कायदा

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World