माहितीच्या अधिकाराची वैशिष्ट्ये
Must Read (नक्की वाचा):
- माहिती जाणून घेण्याची इच्छा असणार्या कोणत्याही व्यक्तीला माहिती मागण्याचा अधिकार आहे.
- माहिती कोणत्या कारणासाठी हवी आहे हे उघड करणे अर्जदारावर बंधनकारक नसते.
- माहिती मागण्यासाठी नमुन्यातील अर्ज, संपर्काचा पत्ता आणि 10 रु. शुल्क पुरेसे ठरेल.
- एखाद्या महितीसाठीचा अर्ज सहाय्यक माहिती अधिकार्याकडे दिलेला असेल व सदरचा अर्ज मुख्य कार्यालयाकडे पाठवावयाचा असेल, तर आणखी पाच दिवसांची जास्त मुदत दिली जाऊ शकते.
- एखाद्या नागरिकाने जीवित स्वातंत्र्य या संदर्भात माहिती मागितली असेल तर ती 48 तासांच्या आत देणे बंधनकारक आहे.
- जर मागणी केलेली माहिती त्रयस्थ व्यक्ती किंवा संस्थेची असेल तर ती माहिती देण्यासाठी 40 दिवसांची मुदत आहे.
- माहितीच्या अधिकारामध्ये कामाचे निरीक्षण किंवा तपासणी या बाबतींचा समावेश करण्यात आला आहे.
- सर्वसाधारण माहिती एखाद्या व्यक्तीने मागितली असेल तर ती 30 दिवसांच्या आत देणे बंधनकारक आहे.
- जनमाहिती अधिकाराच्या निर्णयाविरुद्ध प्रथम अपील अधिकार्यांकडे 30 दिवसांच्या आत अपील करता येते.
- केंद्रीय/राज्य प्रथम अपिल अधिकार्यांच्या निर्णयाविरुद्ध केंद्रीय/राज्य माहिती आयुक्ताकडे 90 दिवसांच्या आत अपील करता येते.
- चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल केल्यास जनमाहिती अधिकार्याविरुद्ध कारवाई करता येते.
- अर्ज सादर केल्यापासुन वेळेच्या आत माहिती न पुरवल्यास दंड आकारणीची तरतूद आहे.
- अर्ज एका सर्व प्राधिकरणाकडून दुसर्या प्राधिकरणाकडे वर्ग केल्यास पाच दिवसात करणे बंधनकारक आहे.
- माहिती देण्यासाठी व्यवहार्य यंत्रणा उभारणे.
- राज्य कारभारात पारदर्शकता आणणे.
- राज्य कारभारात खुलेपणा निर्माण करणे.
- राज्यकारभार व शासन व्यवस्थेतील भ्रष्टाचारास आळा घालणे.
- नागरिकांना शासकीय कारभारात सहभागी करून घेणे आणि सहभाग वाढविणे.
- प्रगल्भ लोकशाहीसाठी माहितगार नागरिक व नागरिकांचे समूह घडविणे.
- शासन यंत्रणेमध्ये नागरिकांच्या प्रती उत्तरदायित्व निर्माण करणे.