अनुसूचित जाती व जमाती कायदा : 1989 (भाग 1) विषयी संपूर्ण माहिती

अनुसूचित जाती व जमाती कायदा : 1989 (भाग 1)

• या कायद्यात एकूण कलमे 23 आहेत
• अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा – 1989
• युनोने मानवी हक्क जाहीरनामा प्रसिद्ध केल्यानंतर आणि भारताला स्वातंत्र्य मिळून चार दशके झाल्यावर आपल्याला अनुसूचित जाती- जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा 1989 आपल्या देशबांधवांसाठी करावा लागला या कायद्यान्वये त्यांना त्यांच्याविरुद्ध होणारे गुन्हे, अपमान,छळ आणि बदनामी यापासून संरक्षण मिळाले, राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत उल्लेख केलेल्या सर्वांना न्याय आणि आत्मसन्मान या संकल्पने बाबतीत आपण अपयशी ठरलो.
• अनुसूचित जाती आणि जमतीतील व्यक्तींवर होणारे अत्याचार व त्यांच्याविरुद्ध होणारे गुन्हे थांबविणे. अशा गुन्ह्यांसाठी विशिष्ट न्यायालयांची तरतूद करणे. अशा गुन्ह्यांना बळी पडलेल्यांना मदत देने व त्यांचे पुनर्वसन करणे.

1. संक्षिप्त नाव, विस्तार व प्रारंभ

• या कायद्याला अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा 1989 असे संबोधण्यात येईल .
• याचा विस्तार जम्मू-काश्मीर सोडून संपूर्ण भारतभर असेल.

2. व्याख्या –

• अत्याचार (Atrocity) कलम 3 अंतर्गत शिक्षाधारित प्रकार
• विधान (Code) दंडविधन संहिता – 1973
• अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती – भारतीय राज्यघटनेतील कलम 366 (24) व 366 (25) अनुक्रमे
• विशेष न्यायालये कलम 14 अन्वये विशेष न्यायालयाची तरतूद
• विशेष लोक अभियोक्ता – (Prosecutor) कलम 15 मध्ये नमूद केलेली व्यक्ती जी वकील वा लोक अभियोक्ता असेल.

3. अत्याचारसंबंधी कायद्यांचे उल्लंघन –

शिक्षा – जो कोणी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीशी संबंधीत नाही.

1) पहिल्या उल्लंघानातील मुद्दे खालीलप्रमाणे :

• कोणत्याही प्रकारचे अखाद्य वा घृणास्पद खाद्य व पेय पाजण्याचा बळजबरीने प्रयत्न करणे.
• कोणत्याही प्रकारचे कृत्य ज्याने त्यास इजा, हानी वा अपमान होईल असे घृणास्पद टाकाऊ पदार्थ त्यांच्या घरावर वा शेजारी टाकणे.
• त्याची नग्न वरात काढणे, बळजबरीने कपडे काढण्यास सांगणे वा चेहरा रंगवून वा शरीर रंगवून मिरविणे, अशा प्रकारचे कोणतेही कृत्य ज्याने मानवी आदर/ प्रतिष्ठा मलीन होईल .
• कोणत्याही प्रकारची त्याची स्थावर मालमत्ता वा मिळालेली मालमत्ता याचे जबरदस्तीने हस्तांतरण करण्यास भाग पाडल्यास
• सरकारने नियमित केलेल्या सेवेशिवाय, अनुसूचित जाती व जमातीच्या व्यक्तीस भीक मागावयास लावणे वा सक्तीने त्यास इतर तसेच वेठबिगारीचे काम लावणे गुन्हादायक ठरते.
• अनुसूचित जाती व जमातीच्या व्यक्तीस मतदान न करू देणे ब विशिष्ट व्यक्तीसच मतदान करण्यासाठी बळजबरी करणे.
• कोणत्याही प्रकारची चुकीची, खोटी वा त्रासदायक माहिती दिवाणी वा फौजदारी वा इतर कायदेशीर दावा अनुसूचित जाती जमातीच्या व्यक्तीविरुद्ध करणे.
• कोणत्याही प्रकारची चुकीची वा क्षुल्लक माहिती शासकीय अधिकार्याला देणे. जेणेकरून त्याचा उपयोग त्या व्यक्तिविरुद्ध वापरुन त्रास वा धोका , इजा पोहचल्यास
• सार्वजनिक ठिकाणी जाणीवपूर्वक SC/ST लोकांचा अपमान करणे वा मानहानी करणे.
• बळाचा गैरवापर वा दुरुपयोग करून SC/ST लोकांच्या महिलांवर कोणत्याही प्रकारचा अत्याचार करणे जेणेकरून तिची नम्रता भंग पावेल/मानहानी होईल .
• उच्च पदावर असल्याने, त्या पदाचा दुरुपयोग करून SC/ST महिलेचे लैंगिक शोषण करणे जेणेकरून तिची मानहानी होईल.
• अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या लोकांना मिळणार्‍या पाण्याचा साठा वा प्रवाह व इतर सुविधा दुर्गंधयुक्त वा अस्वच्छ बनविणे.
• सार्वजनिक ठिकाणी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांना प्रवेश नाकारणे.
• अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांच्या लोकांना त्यांच्या घरातून गावातून वा राहण्याच्या ठिकाणापासून त्यांना जबरदस्तीने हाकलणे. यासाठी कमीत कमी 6 महीने वा जास्तीत जास्त 5 वर्षापर्यंत शिक्षा होऊ शकते.

2) दुसर्‍या उल्लंघानातील मुद्दे खालीलप्रमाणे :

• अशा प्रकारच्या कोणत्याही चुकीच्या पुराव्याने व त्याविरुद्ध कुभांड करणे जी कायद्याने पैशाशी संबंधित असेल तर अनुसूचित जाती- जमातीच्या व्यक्तीस त्यांविरुद्ध दाद मागण्याचा अधिकार आहे., ज्यात आयुष्यभराची जन्मठेप मिळू शकते.
• आणि तो पुरावा जर आर्थिक नसेल तर अशा गुन्ह्यात कमीत कमी 6 महीने वा जास्तीत जास्त 7 वर्षापर्यंत शिक्षा देण्यात येते.
• अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीच्या कोणत्याही प्रकारच्या संपत्तीला धोका होईल. अशा स्फोटक पदार्थाने वा आगीने जाळण्याचा प्रयत्न केल्यास वा जाळाल्यास कमीत कमी 6 महिने व जास्तीत जास्त 7 वर्षे शिक्षा.
• अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांसाठी बांधण्यात आलेली समाजमंदिरे चावड्या/ प्रार्थना स्थळे यांना आग लावल्यास व पाडल्यास जन्मठेप होऊ शकते.
• भारतीय दंडविधान (IPC) नुसार कोणत्याही गुन्ह्यास 10 वर्षे शिक्षा आहे. परंतु अनुसूचित जाती-जमातींच्या व्यक्तींच्या संबंधित कायदा असेल तर जन्मठेप होऊ शकते.
• या कायद्यातील तरतुदींनुसार सरकारी अधिकार्‍याने गुन्हा केल्यास कमीत कमी 1 महिन्यापेक्षा कमी शिक्षा असणार नाही.

4) चौथा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :

• सरकारी अधिकारी अनुसूचित जाती जमातीचा नसेल आणि त्याने जाणीवपूर्वक त्यांच्या समस्येकडे दुर्लक्ष केल्यास कमीत कमी 6 महिने व जास्तीत जास्त 1 वर्ष शिक्षा होऊ शकते .

5) पाचवा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :

• या प्रकरणात उल्लेख केल्याप्रमाणे गुन्हा पुन्हा किंवा वारंवार एखाद्याकडून घडत असेल व त्याला अगोदर त्यासाठी शिक्षा झाली असेल. त्यास पुन्हा कमीत कमी 1 वर्ष शिक्षा किंवा या शिक्षेचा विस्तार असू शकेल.

6) सहावा उल्लंघन भारतीय दंडविधानानुसार अर्ज करण्याची पद्धत खालीलप्रमाणे:

• भारतीय दंडविधान (1960) मधील कलम 149 व भाग 23 आणि विद्यमान कायद्यातील पाठ 3, 4, 5 नुसार अर्ज करता येतो.

7) सातवा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :

• दोषी ठरलेल्या व्यक्तीची संपत्ती सरकारकडून जप्त केली जाते.

8) आठवा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :

• जर या कायद्यानुसार गुन्हा सिद्ध झाला तर त्यास गुन्हेगार म्हणून गृहीत धरता येते.

9) नऊवा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :

• राज्य सरकार अधिसूचनेव्दारे अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना या कायद्यान्वये राज्य क्षेत्रामध्ये प्रतिबंधित करेल.