मानवी हक्क संरक्षण कायदा : 1993 (प्रकरण 7)
प्रकरण 7 : अर्थव्यवस्था, लेखे व लेखापरीक्षा
Must Read (नक्की वाचा):
32. केंद्रशासनाकडून अनुदाने :
- विधानमंडळाने कायद्याव्दारे योग्य ते विनियोजन केल्यानंतर राज्यशासन या अधिनियमाचा प्रयोजनासाठी वापर करण्यासाठी केंद्रशासनाला योग्य वाटेल इतक्या रकमेच्या अनुदानाच्या स्वरुपात आयोगाला पैसे देईल.
- आयोग अशा रकमेचा त्याला योग्य वाटेल त्याप्रमाणे या अधिनियमाखालील कार्ये पार पाडण्यासाठी वापर करू शकेल आणि अशा रकमा या पोटकलम (1) मध्ये निर्दिष्ट करण्यात आलेल्या अनुदानातून देण्यायोग्य खर्च असल्याप्रमाणे समजण्यात येतील.
33. राज्यशासनाकडून अनुदाने :
- विधानमंडळाने कायद्याव्दारे योग्य ते विनियोजन केल्यानंतर राज्यशासन या अधिनियमाचा प्रयोजनासाठी वापर करण्यासाठी राज्यशासनाला योग्य वाटेल इतक्या रकमेच्या अनुदानाच्या स्वरुपात आयोगाला पैसे देईल.
- राज्य आयोग अशा रकमेचा वापर योग्य वाटेल त्याप्रमाणे प्रकरण पाच खालील कार्ये पार पाडण्यासाठी करू शकेल आणि अशा रकमा पोटकलम (1) मध्ये निर्दिष्ट करण्यात आलेल्या अनुदानामधून देण्यायोग्य खर्च असल्याचे समजण्यात येईल.
34. लेखे व लेखा अधिकार :
- आयोग योग्य त्या पद्धतीने लेखे व इतर संबंधित अभिलेख ठेवील आणि केंद्र सरकार, भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्याशी विचारविनिमय करून विहित करील अशा नमुन्यात वार्षिक लेखा विवरणपत्र तयार करील.
- आयोगाचे लेखे ज्यांची नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक किंवा त्यांनी नेमलेली व्यक्ती यांना शासनाच्या लेख्यांच्या लेखापरीक्षेसाठी जे अधिकार व विशेषाधिकार असतील असेच अधिकार व विशेषाधिकार या अधिनियमाखाली लेखापरीक्षणासाठी नेमलेल्या व्यक्तीला असतील आणि विशेषत: पुस्तके,लेखे, संबंधित पावत्या व अन्य दस्तऐवज आणि कागदपत्रे सादर करण्याची मागणी करण्यासाठी आयोगाच्या कोणत्याही कार्यालयाची तपासणी करण्याचा हक्क असेल.
- नियंत्रक व महालेखापरीक्षक किंवा त्यांनी याबाबत नेमलेल्या व्यक्तीने प्रमाणित केलेले आयोगाचे लेखे अहवाल प्रतिवर्षी केंद्रशासनाला पाठविण्यात येतात आणि केंद्रशासन ते अहवाल शक्य तितक्या लवकर संसदेसमोर ठेवण्याची व्यवस्था करील.
35. राज्य आयोगाचे लेखे व लेखापरीक्षा :
- राज्य आयोग लेखे व इतर संबंधित अभिलेख योग्य रीतीने ठेवील आणि राज्यशासन CAG शी चर्चा करून विहित करील अशा नमुन्यात वार्षिक लेखा विवरणपत्र तयार करील.
- त्यांनी विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीनंतर राज्य आयोगाच्या लेखांची लेखापरीक्षा करतील आणि अशा लेखापरीक्षणासाठी कोणताही खर्च करण्यात आला तर तो राज्य आयोगाने नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांना द्यावयाचा असेल.
- नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक किंवा त्यांनी नेमलेली व्यक्ती यांना शासनाच्या लेख्यांच्या लेखापरीक्षणासाठी जे अधिकार व विशेषाधिकार असतील तसेच अधिकार व विशेषाधिकार या अधिनियमाखाली लेखा परीक्षणासाठी नेमलेल्या व्यक्तिला असतील आणि विशेषत: पुस्तके, लेखे संबंधित पावत्या व अन्य दस्तऐवज आणि कागदपत्रे सादर करण्याची मागणी करण्याचा, राज्य आयोगाच्या कोणत्याही कार्यालयाची तपासणी करण्याचा अधिकार असेल.
- नियंत्रक व महालेखापरीक्षक किंवा त्यांनी याबाबत नेमलेल्या व्यक्तीने प्रमाणित केलेले करार राज्याकडे पाठविण्यात येतात आणि राज्यशासन ते अहवाल शक्य तितक्या लवकर विधान मंडळासमोर ठेवण्याची व्यवस्था करेल.