मानवी हक्क संरक्षण कायदा : 1993 (प्रकरण 5) विषयी संपूर्ण माहिती

Manavi Hakka Sanrakshan Kayada 1993 Prakaran-5

मानवी हक्क संरक्षण कायदा : 1993 (प्रकरण 5)

प्रकरण 5 : राज्य मानवी हक्क आयोग

21. राज्य मानवी हक्क आयोगाची रचना :
  • राज्य सरकार, राज्य आयोगाकडे सोपविण्यात आलेल्या अधिकार व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी राज्य मानवी हक्क आयोगाची स्थापना करील.
  • राज्य मानवी हक्क आयोगामध्ये –
  • अध्यक्ष – उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश
  • एक सदस्य – उच्च न्यायालयाचा विद्यमान किंवा माजी न्यायाधीश किंवा किमान 7 वर्षे अनुभव असलेला जिल्हा न्यायाधीश
  • एक-दोन सदस्य – मानवी हक्कांसंबंधी ज्ञान किंवा प्रत्यक्ष अनुभव असलेल्या व्यक्ती
  • सचिव हा आयोगाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असेल.
  • राज्य आयोगाचे मुख्यालय राज्यशासन विनिर्दिष्ट करेल अशा ठिकाणी असेल.
22. राज्य आयोगाच्या अध्यक्षांची व सदस्यांच्या नेमणुका :

अध्यक्षांची नेमणूक राज्यपाल पुढील समितीच्या शिफारशिनुसार करतील.

समितीची रचना –

  • मुख्यमंत्रीसभाध्यक्ष
  • विधान मंडळाचा अध्यक्षसदस्य
  • त्या राज्याच्या गृहविकासाचा प्रभारी मंत्रीसदस्य
  • विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतासदस्य
  • ज्या राज्यात विधानपरिषद असेल त्या ठिकाणी त्याचा सभापती व विरोधी पक्षनेतासदस्य
23. राज्य आयोगाच्या सभाध्यक्षांची किंवा सदस्यांची नोंदणी आणि त्यांना पदावरून दूर करणे.
  • राज्य आयोगाचा अध्यक्ष किंवा सदस्य राज्यपालांना उद्देशून त्याच्या पदाचा राजीनामा देवू शकेल.
  • तसेच अध्यक्ष किंवा सदस्यास पुढील कारणावरून पदावरून दूर करता येईल .
  • अभिनिर्णीत नादार असेल; किंवा –
  • त्याने लाभाचे पद धारण केले आहे; किंवा
  • मानसिक किंवा शारीरिक अस्वास्थ्य; किंवा
  • राष्ट्रपतींच्या मते नैतिक अध : पतनाचा अंतर्भाव आहे अशा अपराधासाठी दोषी ठरविलेली व्यक्ती.
24. राज्य आयोगाच्या अध्यक्षाचा आणि सदस्याचा पदावधी
  • अध्यक्षांचा कार्यकाल – 5 वर्षे किंवा वयाची 70 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत.
  • पुर्ननियुक्ती होवू शकते.
25. सदस्याने अध्यक्ष म्हणून काम करणे किंवा विशिष्ट परिस्थतीत त्याची कर्तव्ये पार पाडणे
  • अध्यक्षाचा मृत्यू झाल्यामुळे, त्याने राजीनामा दिल्यामुळे किंवा अन्य कारणाने अध्यक्षाचे पद रिक्त झाल्यास अध्यक्षाच्या पदावर एका सदस्याला राज्यपाल प्राधिकृत करील.
26. राज्य आयोगाच्या अध्यक्षाच्या व सदस्याच्या सेवेच्या अटी व शर्ती
  • अध्यक्षांची व सदस्यांची वेतन व भत्ते आणि त्यांच्या सेवेच्या इतर अटी व शर्ती राज्यशासन विहित करील त्याप्रमाणे असतील.
27. राज्य आयोगाचे अधिकारी आणि इतर कर्मचारी वर्ग
  • राज्य शासनाच्या सचिवाच्या दर्जाचा एक अधिकारी आयोगाचा सचिव असेल.
  • यांच्या नियंत्रणाखाली पोलिस महानिरीक्षकाच्या दर्जाचा पोलिस व अन्वेषण कर्मचारी वर्ग
  • तसेच प्रशासनिक, तांत्रिक व वैज्ञानिक कर्मचारी वर्ग
28. राज्य आयोगाचे वार्षिक व विशेष अहवाल
  • राज्य आयोग आपला वार्षिक अहवाल राज्य शासनास सादर करील.
  • जर एखादी बाब वार्षिक अहवाल सादर करेपर्यंत प्रलंबित ठेवणे योग्य नसेल तर त्यासाठी विशेष अहवाल सादर करेल.
29. राष्ट्रीय मानवी हक्क संरक्षण आयोगाशी संबंधित विशिष्ट तरतुदी राज्य आयोगाला लागू असणे.
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World