मानवी हक्क संरक्षण कायदा : 1993 (प्रकरण 5)
प्रकरण 5 : राज्य मानवी हक्क आयोग
Must Read (नक्की वाचा):
21. राज्य मानवी हक्क आयोगाची रचना :
- राज्य सरकार, राज्य आयोगाकडे सोपविण्यात आलेल्या अधिकार व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी राज्य मानवी हक्क आयोगाची स्थापना करील.
- राज्य मानवी हक्क आयोगामध्ये –
- अध्यक्ष – उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश
- एक सदस्य – उच्च न्यायालयाचा विद्यमान किंवा माजी न्यायाधीश किंवा किमान 7 वर्षे अनुभव असलेला जिल्हा न्यायाधीश
- एक-दोन सदस्य – मानवी हक्कांसंबंधी ज्ञान किंवा प्रत्यक्ष अनुभव असलेल्या व्यक्ती
- सचिव हा आयोगाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असेल.
- राज्य आयोगाचे मुख्यालय राज्यशासन विनिर्दिष्ट करेल अशा ठिकाणी असेल.
22. राज्य आयोगाच्या अध्यक्षांची व सदस्यांच्या नेमणुका :
अध्यक्षांची नेमणूक राज्यपाल पुढील समितीच्या शिफारशिनुसार करतील.
समितीची रचना –
- मुख्यमंत्री – सभाध्यक्ष
- विधान मंडळाचा अध्यक्ष – सदस्य
- त्या राज्याच्या गृहविकासाचा प्रभारी मंत्री – सदस्य
- विधानसभेतील विरोधी पक्षनेता – सदस्य
- ज्या राज्यात विधानपरिषद असेल त्या ठिकाणी त्याचा सभापती व विरोधी पक्षनेता – सदस्य
23. राज्य आयोगाच्या सभाध्यक्षांची किंवा सदस्यांची नोंदणी आणि त्यांना पदावरून दूर करणे.
- राज्य आयोगाचा अध्यक्ष किंवा सदस्य राज्यपालांना उद्देशून त्याच्या पदाचा राजीनामा देवू शकेल.
- तसेच अध्यक्ष किंवा सदस्यास पुढील कारणावरून पदावरून दूर करता येईल .
- अभिनिर्णीत नादार असेल; किंवा –
- त्याने लाभाचे पद धारण केले आहे; किंवा
- मानसिक किंवा शारीरिक अस्वास्थ्य; किंवा
- राष्ट्रपतींच्या मते नैतिक अध : पतनाचा अंतर्भाव आहे अशा अपराधासाठी दोषी ठरविलेली व्यक्ती.
24. राज्य आयोगाच्या अध्यक्षाचा आणि सदस्याचा पदावधी
- अध्यक्षांचा कार्यकाल – 5 वर्षे किंवा वयाची 70 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत.
- पुर्ननियुक्ती होवू शकते.
25. सदस्याने अध्यक्ष म्हणून काम करणे किंवा विशिष्ट परिस्थतीत त्याची कर्तव्ये पार पाडणे
- अध्यक्षाचा मृत्यू झाल्यामुळे, त्याने राजीनामा दिल्यामुळे किंवा अन्य कारणाने अध्यक्षाचे पद रिक्त झाल्यास अध्यक्षाच्या पदावर एका सदस्याला राज्यपाल प्राधिकृत करील.
26. राज्य आयोगाच्या अध्यक्षाच्या व सदस्याच्या सेवेच्या अटी व शर्ती
- अध्यक्षांची व सदस्यांची वेतन व भत्ते आणि त्यांच्या सेवेच्या इतर अटी व शर्ती राज्यशासन विहित करील त्याप्रमाणे असतील.
27. राज्य आयोगाचे अधिकारी आणि इतर कर्मचारी वर्ग
- राज्य शासनाच्या सचिवाच्या दर्जाचा एक अधिकारी आयोगाचा सचिव असेल.
- यांच्या नियंत्रणाखाली पोलिस महानिरीक्षकाच्या दर्जाचा पोलिस व अन्वेषण कर्मचारी वर्ग
- तसेच प्रशासनिक, तांत्रिक व वैज्ञानिक कर्मचारी वर्ग
28. राज्य आयोगाचे वार्षिक व विशेष अहवाल
- राज्य आयोग आपला वार्षिक अहवाल राज्य शासनास सादर करील.
- जर एखादी बाब वार्षिक अहवाल सादर करेपर्यंत प्रलंबित ठेवणे योग्य नसेल तर त्यासाठी विशेष अहवाल सादर करेल.
29. राष्ट्रीय मानवी हक्क संरक्षण आयोगाशी संबंधित विशिष्ट तरतुदी राज्य आयोगाला लागू असणे.