माहितीच्या अधिकाराविषयी महत्वाच्या मुद्द्यांविषयी संपूर्ण माहिती

माहितीच्या अधिकाराविषयी महत्वाचे मुद्दे :

• जम्मू-काश्मीर वगळून माहितीचा अधिकार कायदा देशातील सर्व राज्यांना लागू करण्यात आला आहे.
• माहिती आयोग देखरेख व नियंत्रणास जबाबदार आहे.
• समुच्चीत शासन व सार्वजनिक प्राधिकार हे अमलबजावणीसाठी जबाबदार आहेत.
• एकूणच शासनाची आंतरराष्ट्रीय धोरणे, न्यायालयांचे निर्णय व नागरी संघटनांचा वाढता दबाव त्यांच्यामुळे माहितीच्या कायद्याच्या निर्मितीला चालना मिळाली.
• 1990 नंतर भारतात माहितीचा अधिकार कायदा लागू केला होता.
• 1990 पर्यंत जगातील 13 राष्ट्रांनी माहितीचा अधिकार कायदा लागू केला होता.
• माहितीचा अधिकार कायदा स्वीकारण्यामध्ये जगातील पहिला देश स्वीडन हा ठरला आहे.
• इ.स.1766 मध्ये फ्रिडम ऑफ प्रेस अॅक्ट असा कायदा करून स्वीडने माहितीचा अधिकार सर्वप्रथम मान्य केला.
• यूनोच्या आमसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात 1946 साली युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राईटस मध्ये संमत केलेल्या ठरावास असे स्पष्ट करण्यात आले होते की, नागरिकांना माहिती मिळविण्याचे स्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार असून तो संयुक्त राष्ट्रांनी मान्यता दिलेल्या नागरिकांना आधारशील आहे.
• स्वीडननंतर डेन्मार्क, फीनलँड व नॉर्वे या देशांनी माहितीच्या अधिकाराचे कायदे केले.
• 20 व्या शतकाच्या उतरार्धात यूरोपियन युनियनने पारदर्शकतेसाठी माहितीचा अधिकार अनिवार्य मानला.
• यूरोपियन कन्हेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हुमण राईट्स अँड फंडामेंटल फ्रीडम 1950 मध्ये जाहीर करण्यात आला.
• इ.स. 1966 साली अमेरिकेत फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन अॅक्ट स्वीकारण्यात आला.
• 1966 मध्ये ब्रिटनने माहितीचा अधिकार स्वीकारला.
• इ.स.1971 मध्ये राष्ट्रकुल संघटनेने किंवा मंडळाने नागरिकांचा प्रशासनातील सहभाग वाढविण्याच्या दृष्टीने माहितीच्या अधिकाराचा स्वीकार केला.
• इ.स. 1982 च्या दरम्यान कॅनडा, फ्रान्स व ऑस्ट्रेलिया या राष्ट्रकुलातील देशांनी माहितीच्या अधिकाराचा पुरस्कार केला.
• इ.स.1999 मध्ये डर्बन येथे झालेल्या परिषदेत राष्ट्रकुल संघटनेने माहितीच्या अधिकाराला स्वातंत्र्य न्यायीक अधिकाराच्या रूपात लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
• 28 डिसेंबर, 2005 रोजी चीनने द फ्रीडम ऑफ गव्हर्नमेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ लॉ असा कायदा लागू केला.
• 16 डिसेंबर, 1966 रोजी नागरी आणि राजकीय हक्कांच्या आंतरराष्ट्रीय करार नाम्यानुसार माहिती मागण्याचे आणि माहिती मिळविण्याचे आणि ती इतरांना देण्याचे स्वातंत्र्य समावलेले आहे.
• इ.स.1978 मध्ये यूनेस्कोने एक घोषणापत्र जाहीर केले त्यानुसार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि माहितीचा अधिकार यांचा मूलभूत मानवाधिकार व मूलभूत स्वातंत्र्याचा अधिकार यांचा अविभाज्य भाग मानण्यात आले.
• जगातील पर्यावरण चळवळीला व माहितीच्या अधिकाराचा चांगला संबंध आले.
• इ.स.1992 मध्ये ब्राझील येथील रिओ दी-जानेरो येथे भरलेल्या वसुंधरा परिषदेमध्ये हे मान्य करण्यात आले की आपल्या परिसरात होणारे प्रदूषण व त्याच्यामुळे होणार्‍या नुकसानाची माहिती सर्वसामान्य नागरिकाला होणे आवश्यक आहे.
• 16 नोव्हेंबर, 2005 रोजी ट्यूनिश येथे माहितीगार समाजाच्या जागतिक संमेलनात माहितीच्या अधिकाराचा पुनर्विचार करण्यात आला.