महत्वाच्या योजना भाग 4 बद्दल संपूर्ण माहिती

महत्वाच्या योजना भाग 4 बद्दल संपूर्ण माहिती

2016 मध्ये केंद्र सरकारने दोन वेगवेगळ्या क्षेत्रांत महत्त्वाचे निर्णय घेतले. एकीकडे ग्रामीण भागात बँकिंग सेवा पोहोचवण्यासाठी सामाईक सेवा केंद्रांचा (CSC) विस्तार करण्यात आला, तर दुसरीकडे वनक्षेत्राच्या भरपाईसाठी जमा झालेला हजारो कोटी रुपयांचा निधी वापरण्यासाठी कॅम्पा विधेयक मंजूर करण्यात आले. एक निर्णय डिजिटल भारताशी जोडलेला आहे, दुसरा पर्यावरणाशी जोडलेला आहे. दोन्हींची माहिती या लेखात तक्त्यांत दिली आहे. शेवटी सराव प्रश्नमंजुषा आहे.

सामाईक सेवा केंद्रे ही गावातच बँकिंग, सरकारी सेवा व डिजिटल सेवा देणारी केंद्रे आहेत. कॅम्पा निधी हा वनजमीन वळवताना संबंधित संस्थांकडून घेतलेल्या भरपाईच्या रकमेतून तयार झालेला निधी आहे. दोन्ही विषय परीक्षेत वारंवार विचारले जातात.

महत्वाच्या योजना भाग 4 - सामाईक सेवा केंद्रे व कॅम्पा विधेयक यांची संपूर्ण माहिती

महत्वाच्या योजना भाग 4 – एका नजरेत

  • सामाईक सेवा केंद्रांचे उद्दिष्ट: अडीच लाख ग्रामपंचायतींत बँकिंग सेवा
  • CSC मधून पैसे काढणे: फक्त हाताचे ठसे देऊन; किमान व्यवहार 100 रुपये; एकावेळी जास्तीत जास्त 10 हजार रुपये
  • CSC संख्या: 2016 मध्ये 1 लाख 60 हजार; आज 5 लाखांहून अधिक
  • CSC चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी: डॉ. दिनेश त्यागी
  • कॅम्पा विधेयक: लोकसभेत 3 मे 2016 रोजी मंजूर; राज्यसभेत 28 जुलै 2016 रोजी मंजूर
  • कॅम्पा कायदा: 3 ऑगस्ट 2016 रोजी राष्ट्रपतींची संमती; भरपाई वनरोपण निधी कायदा 2016
  • कॅम्पा निधी: सुमारे 41 हजार कोटी रुपये; 90 टक्के राज्यांना, 10 टक्के केंद्राला
  • निधीचा वापर: वनीकरण, वन्यजीव संरक्षण, वनविषयक पायाभूत सुविधा

सामाईक सेवा केंद्रे

देशातील अडीच लाख ग्रामपंचायतींत सामाईक सेवा केंद्रांद्वारे (Common Service Centres – CSC) बँकिंग सेवा पुरवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. या केंद्रांवर कोणत्याही सरकारी बँकेचा खातेधारक आर्थिक देवघेवीचे व्यवहार करू शकेल. ग्रामीण नागरिकांना फक्त हाताचे ठसे देऊन या केंद्रांद्वारे बँकेतले पैसे काढता येतील. किमान व्यवहार 100 रुपयांचा करावा लागतो आणि कोणत्याही खातेधारकाला एकावेळी 10 हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम काढता येणार नाही.

मुद्दा तपशील
उद्दिष्ट अडीच लाख ग्रामपंचायतींत बँकिंग सेवा
सेवा कोणत्याही सरकारी बँकेचे व्यवहार एकाच केंद्रावर
ओळख हाताचे ठसे (बायोमेट्रिक)
किमान व्यवहार 100 रुपये
एकावेळी कमाल रक्कम 10 हजार रुपये
मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. दिनेश त्यागी
केंद्रांची संख्या (2016) 1 लाख 60 हजार
केंद्रांची संख्या (आज) 5 लाखांहून अधिक

सामाईक सेवा केंद्रे ही डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाचा महत्त्वाचा भाग आहेत. या केंद्रांवर बँकिंगशिवाय सरकारी दाखले, वीज बिल भरणे, विमा व इतर डिजिटल सेवा मिळतात. 2016 मध्ये देशात 1 लाख 60 हजार केंद्रे होती; आज त्यांची संख्या 5 लाखांहून अधिक झाली आहे. त्यामुळे गावातील नागरिकांना तालुक्याच्या ठिकाणी न जाता गावातच सेवा मिळू लागल्या आहेत.

कॅम्पा विधेयक

कॅम्पा म्हणजे भरपाई वनरोपण निधी व्यवस्थापन व नियोजन प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority – CAMPA). जेव्हा वनजमीन बिगरवन कामासाठी वळवली जाते, तेव्हा संबंधित संस्थेला भरपाई म्हणून रक्कम भरावी लागते. ही रक्कम वनीकरणासाठी वापरली जाते. वर्षानुवर्षे ही रक्कम जमा होत राहिली आणि सुमारे 41 हजार कोटी रुपयांचा निधी वापराविना पडून राहिला. तो निधी वापरण्यासाठी भरपाई वनरोपण निधी विधेयक आणण्यात आले.

मुद्दा तपशील
विधेयकाचे नाव भरपाई वनरोपण निधी विधेयक 2015 (CAF Bill)
लोकसभेत मंजूर 3 मे 2016
राज्यसभेत मंजूर 28 जुलै 2016
कायदा झाला 3 ऑगस्ट 2016 (राष्ट्रपतींची संमती)
निधी सुमारे 41 हजार कोटी रुपये (काही ठिकाणी 42 हजार कोटी असा उल्लेख)
वाटप 90 टक्के राज्यांना, 10 टक्के केंद्राला
वापर वनीकरण, वन्यजीव संरक्षण, वनविषयक पायाभूत सुविधा, हरित भारत कार्यक्रम
आधार वन (संवर्धन) कायदा 1980; सर्वोच्च न्यायालयाचा 2002 चा आदेश

या कायद्याद्वारे केंद्रात राष्ट्रीय भरपाई वनरोपण निधी व प्रत्येक राज्यात राज्य भरपाई वनरोपण निधी स्थापन करण्यात आला. निधीतील रक्कम सार्वजनिक खात्यात जमा होते, त्यामुळे तिच्यावर संसद व राज्य विधिमंडळ यांचे नियंत्रण राहते. भारताने पॅरिस हवामान परिषदेत वनक्षेत्र 33 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते; त्या उद्दिष्टासाठीही हा निधी महत्त्वाचा आहे. त्या काळात भारताचे वनक्षेत्र सुमारे 21 ते 22 टक्के होते.

परीक्षेत गोंधळ टाळा

  • कॅम्पा विधेयकाची तारीख: काही पुस्तकांत विधेयक 20 एप्रिल 2016 रोजी लोकसभेत मांडण्यात आल्याचे छापलेले आढळते; प्रत्यक्षात विधेयक 2015 मध्ये मांडण्यात आले होते आणि लोकसभेत 3 मे 2016 रोजी मंजूर झाले. राज्यसभेत ते 28 जुलै 2016 रोजी मंजूर झाले आणि 3 ऑगस्ट 2016 रोजी त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले.
  • निधीची रक्कम: निधीची रक्कम 41 हजार कोटी रुपये अशी सांगितली जाते; काही ठिकाणी 42 हजार कोटी असा उल्लेख आढळतो. दोन्ही आकडे एकाच निधीचे आहेत, फक्त मोजणीची वेळ वेगळी आहे.
  • CSC मर्यादा: CSC मधून एकावेळी जास्तीत जास्त 10 हजार रुपये काढता येतात आणि किमान व्यवहार 100 रुपयांचा असतो. दोन्ही मर्यादा एकत्र लक्षात ठेवा.
  • CAMPA विरुद्ध कॅम्पा: CAMPA हे प्राधिकरणाचे नाव आहे, तर CAF हा निधी आहे. 2016 च्या कायद्याने निधी व प्राधिकरण या दोन्हींना कायदेशीर रूप मिळाले.
  • 90 टक्के वाटप: निधीतील 90 टक्के रक्कम राज्यांना मिळते आणि 10 टक्के केंद्राकडे राहते.

परीक्षेसाठी महत्त्वाचे मुद्दे

  • CSC उद्दिष्ट: अडीच लाख ग्रामपंचायतींत बँकिंग सेवा; हाताच्या ठशांनी पैसे काढता येतात.
  • CSC मर्यादा: किमान व्यवहार 100 रुपये; एकावेळी जास्तीत जास्त 10 हजार रुपये.
  • CSC मुख्य कार्यकारी अधिकारी: डॉ. दिनेश त्यागी; 2016 मध्ये 1 लाख 60 हजार केंद्रे; आज 5 लाखांहून अधिक.
  • कॅम्पा विधेयक: लोकसभा 3 मे 2016; राज्यसभा 28 जुलै 2016; कायदा 3 ऑगस्ट 2016.
  • कॅम्पा निधी: सुमारे 41 हजार कोटी रुपये; 90 टक्के राज्यांना, 10 टक्के केंद्राला.
  • निधीचा वापर: वनीकरण, वन्यजीव संरक्षण, वनविषयक पायाभूत सुविधा.
  • आधार: वन (संवर्धन) कायदा 1980 व सर्वोच्च न्यायालयाचा 2002 चा आदेश.

हेही वाचा

सराव प्रश्नमंजुषा

वरील लेख वाचून झाल्यावर ही प्रश्नमंजुषा सोडवा. प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर निवडताच बरोबर/चूक लगेच कळेल आणि स्पष्टीकरण दिसेल.

गुण: 0/10 | प्रगती: 0/10

1. सामाईक सेवा केंद्रांद्वारे किती ग्रामपंचायतींत बँकिंग सेवा देण्याचे उद्दिष्ट होते?




देशातील अडीच लाख ग्रामपंचायतींत सामाईक सेवा केंद्रांद्वारे बँकिंग सेवा देण्याचे उद्दिष्ट होते. 2016 मध्ये देशात 1 लाख 60 हजार केंद्रे होती.

2. CSC मधून एकावेळी जास्तीत जास्त किती रक्कम काढता येते?




CSC मधून एकावेळी जास्तीत जास्त 10 हजार रुपये काढता येतात आणि किमान व्यवहार 100 रुपयांचा असतो.

3. सामाईक सेवा केंद्रांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कोण होते?




सामाईक सेवा केंद्रांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. दिनेश त्यागी होते.

4. कॅम्पा विधेयक लोकसभेत कधी मंजूर झाले?




कॅम्पा विधेयक लोकसभेत 3 मे 2016 रोजी मंजूर झाले. राज्यसभेत ते 28 जुलै 2016 रोजी मंजूर झाले आणि 3 ऑगस्ट 2016 रोजी कायद्यात रूपांतर झाले.

5. कॅम्पा निधीची रक्कम सुमारे किती होती?




कॅम्पा निधीची रक्कम सुमारे 41 हजार कोटी रुपये होती. काही ठिकाणी 42 हजार कोटी असा उल्लेख आढळतो; दोन्ही आकडे एकाच निधीचे आहेत.

6. कॅम्पा निधीतील किती टक्के रक्कम राज्यांना मिळते?




कॅम्पा निधीतील 90 टक्के रक्कम राज्यांना मिळते आणि 10 टक्के रक्कम केंद्राकडे राहते.

7. भरपाई वनरोपण निधी कायदा कधी अस्तित्वात आला?




भरपाई वनरोपण निधी कायद्याला 3 ऑगस्ट 2016 रोजी राष्ट्रपतींची संमती मिळाली. लोकसभेत विधेयक 3 मे 2016 रोजी व राज्यसभेत 28 जुलै 2016 रोजी मंजूर झाले होते.

8. सामाईक सेवा केंद्रे कोणत्या कार्यक्रमाचा भाग आहेत?




सामाईक सेवा केंद्रे ही डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाचा महत्त्वाचा भाग आहेत. या केंद्रांवर बँकिंगशिवाय सरकारी दाखले व इतर डिजिटल सेवा मिळतात.

9. कॅम्पा निधी कशातून तयार झाला?




जेव्हा वनजमीन बिगरवन कामासाठी वळवली जाते, तेव्हा संबंधित संस्थेला भरपाई म्हणून रक्कम भरावी लागते. त्याच रकमेतून कॅम्पा निधी तयार झाला.

10. CSC मधून पैसे काढण्यासाठी काय लागते?




CSC मधून पैसे काढण्यासाठी फक्त हाताचे ठसे द्यावे लागतात. ही बायोमेट्रिक ओळख ग्रामीण नागरिकांना बँकिंग सेवा सोपी करते.

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.