चालू घडामोडी (9 सप्टेंबर 2017)
गुजरात सरकारचे गुगल इंडियासोबत सामंजस्य करार :
- “डिजिटल इंडिया” मिशनअंतर्गत सुरू असलेल्या डिजिटल गुजरात चळवळीला अधिक वेग देण्यासाठी गुजरात सरकारने गुगल इंडियासोबत सामंजस्य करार केला आहे.
- गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपानी, मुख्य सचिव जे.एन. सिंह आणि गुगल इंडियाचे जनधोरण विभागाचे संचालक चेतन कृष्णमूर्ती यांच्या उपस्थितीमध्ये या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आले.
- तसेच या करारानंतर गुगल आता लघू आणि मध्यम नवउद्योजकांना प्रशिक्षण देणार असून उद्योगवाढीसाठी ‘डिजिटल प्लॅटफॉर्म’चा वापर कसा करावा याचा गुरूमंत्रही उद्योजकांना दिला जाणार आहे.
- ‘डिजिटल अनलॉक्‍ड’ या कार्यक्रमान्वये 20 हजार डॉलरपर्यंत ‘क्‍लाउड’ची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
- आधुनिक मोबाईल आणि वेब तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी आवश्‍यक असणारी कौशल्ये गुगलच्या तज्ज्ञांकडून उद्योजकांना शिकविली जाणार आहेत.
- ग्रामीण भागातील विद्यार्थी आणि महिलांना रोजच्या व्यवहारामध्ये इंटरनेटचा वापर कशा पद्धतीने करायचा याचेही प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
- गुजरातचा सांस्कृतिक वारसाही या डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून संकलित केला जाणार असून जागतिक ज्ञानाचे संकलन या माध्यमातून केले जाणार आहे.
Must Read (नक्की वाचा):
सरकारकडून मुंबई स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सला निधी मंजूर :
- देशातील आद्य अर्थशास्त्र विभाग असलेल्या मुंबई स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स विभागाला जागतिक संस्थेचा दर्जा प्राप्त करून देण्यासाठी त्याचे नामकरण मुंबई अर्थशास्त्र आणि सार्वजनिक धोरण संस्था (मुंबई स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पब्लिक पॉलिसी) असे करण्यासह चालू आर्थिक वर्षापासून पुढील पाच वर्षे 25 कोटी रुपये निधी देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
- मुंबई अर्थशास्त्र व सार्वजनिक धोरण संस्था ही उपयोजित अर्थशास्त्र, सार्वजनिक धोरण, संख्यात्मक गणिती वित्तीय अर्थशास्त्र व डेटा सायन्स या विषयासंबंधी जागतिक दर्जाचे शिक्षण देणारी संस्था म्हणून कार्य करेल.
- तसेच या विषयांशी संबंधित पदवीपूर्व व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम संस्थेमार्फत चालवले जातील. या अभ्यासक्रमांमुळे महाराष्ट्रातील आणि देशातील विद्यार्थ्यांना अर्थशास्त्र विषयातील दर्जेदार शिक्षण प्राप्त
- करण्याची संधी मिळणार आहे.
- मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागातील शिक्षक आणि संशोधकांनी अखिल भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपला ठसा उमटवला आहे.
- विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विभागाला प्रगत अध्ययन केंद्र म्हणून मान्यता दिली आहे. स्वायत्त दर्जा प्राप्त असलेल्या या विभागाचा अभ्यासक्रम आजमितीस अर्थशास्त्र विषयातील जागतिक दर्जाच्या अभ्यासक्रमांमध्ये गणला जातो.
न्या. अरुण चौधरी चंदीगड ज्युडिशियल अकॅडमीचे अध्यक्ष :
- मुंबई उच्च न्यायालयातून पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयात बदली होऊन गेलेले न्यायमूर्ती अरुण चौधरी यांची देशातील प्रसिद्ध चंदीगड ज्युडिशियल अकॅडमीचे अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
- मुख्य न्यायमूर्ती एस.जे. वझीफदार यांनी यासंदर्भात आदेश जारी केला आहे.
- चंदीगड ज्युडिशियल अकॅडमीमध्ये भारतासह श्रीलंका व बांगलादेश येथील न्यायाधीशांनाही त्यांच्या विनंतीवरून प्रशिक्षण दिले जाते. या ख्यातनाम संस्थेचे अध्यक्षपद भूषविण्याचा सन्मान न्यायमूर्ती चौधरी
- यांना मिळाला आहे.
- 2 एप्रिल 1957 रोजी वर्धा येथे जन्मलेले न्या. चौधरी यांनी मुंबईतील शासकीय विधी विद्यालयातून एलएल. बी. पदवी प्राप्त केली आहे. त्यांची 8 सप्टेंबर 2006 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. 5 सप्टेंबर 2008 रोजी त्यांना न्यायमूर्तिपदी कायम करण्यात आले.
महाराष्ट्राचा वीजनिर्मितीत देशात सहावा क्रमांक :
- राज्यात दिवसेंदिवस वीजनिर्मितीत वाढ होत आहे. 2014-15 मध्ये राज्यात देशातील सर्वाधिक वीजनिर्मिती झाली; परंतु दरडोई वीजनिर्मितीत राज्याचा क्रमांक सहावा आहे.
- वीजनिर्मितीत हिमाचल प्रदेश सध्या आघाडीवर आहे. त्याखालोखाल गुजरात, छत्तीसगड, पंजाब आणि हरियानाचा क्रमांक लागतो.
- महाराष्ट्रात 2015-16 मध्ये एकूण वीजनिर्मितीत पूर्वीच्या वर्षापेक्षा 9.6 टक्के इतकी वाढ झाली असून, 1 लाख 13 हजार 787 दशलक्ष युनिट वीजनिर्मिती झाली.
- 2016-17 मध्ये डिसेंबरपर्यंत राज्यात 82 हजार 441 दशलक्ष युनिट वीजनिर्मिती झाली. एकूण वीजनिर्मितीत ‘महानिर्मिती’चा वाटा 41.9 टक्के असून, त्याखालोखाल अदानी पॉवर कंपनीचा वाटा
- 17.6 टक्के, नवीकरणीय ऊर्जा 7.6 टक्के, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 7.4 टक्के, टाटा पॉवर 7.1 टक्के, रतन इंडिया पॉवर 5.4 टक्के, व्हीआयपी बुटीबोरी व एम्को पॉवर प्रत्येकी 3.5 टक्के आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्‍चर 3.1 टक्के व इतर 2.9 टक्के असा होता.
- तसेच काही दिवसांपासून राज्याने वीजनिर्मितीकडे विशेष लक्ष दिले असून, वीजनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना लागणाऱ्या परवानग्या एक खिडकी योजनेअंतर्गत आणल्यामुळे हा परिणाम दिसत आहे, असे ऊर्जा विभागातील अधिकाऱ्याने सांगितले.
राज्यात प्रथमच होणार ‘व्हीव्हीपीएटी’ यंत्राचा वापर :
- राज्यात पहिल्यांदाच नांदेड महापालिका निवडणुकीत ‘व्होटर व्हेरीफाईड पेपर ऑडिट ट्रेल-व्हीव्हीपीएटी’ यंत्र वापरण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ही यंत्रे खरेदी करण्यासाठी निवडणूक आयोगास अग्रीमही मंजूर केला आहे. या यंत्रामुळे आपण ज्या उमेदवाराला मतदान केले आहे, त्याच्याच खात्यात ते पडले आहे याची खात्री मतदाराला आता होणार आहे.
- नांदेड महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक ऑक्‍टोबरमध्ये होत आहे. या निवडणुकीत या यंत्राचा प्रायोगिक तत्त्वावर वापर होणार आहे. त्यासाठी 350 यंत्रे खरेदी करण्यात येणार असून, त्यासाठी 92 लाख रुपयांचा निधी शासनाने उपलब्ध करून दिला आहे. प्रती यंत्र 23 हजार 212 रुपये आणि प्रती निवडणूक यंत्राचा खर्च 3 हजार रुपये अशी तरतूद आहे.
- लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या धर्तीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका निर्भय, मुक्त व पारदर्शकपणे तसेच प्रलोभननुक्त वातावरणात व्हाव्यात यासाठी निवडणूक आयोगामार्फत वेळोवेळी निर्णय घेतले जातात.
- फेब्रुवारी 2017 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर इलेक्‍ट्रॉनिक मतदान यंत्राच्या कार्यप्रणालीबाबत अनेकांनी शंका व्यक्त केल्या, त्यानुसार न्यायालयात याचिकाही दाखल झाल्या आहेत.
- तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात ‘व्हीव्हीपीएटी’ यंत्राचा वापर लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांत करण्याचा आदेश दिला आहे.
दिनविशेष :
- सन 1994 मध्ये 9 सप्टेंबर रोजी सचिन तेंडुलकरने श्रीलंकेत ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध आपल्या एकदिवसीय क्रिकेटमधील कारकिर्दीतले पहिले शतक ठोकले.
- व्हेनिस येथील आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात भारतीय चित्रपट दिग्दर्शिका ‘मीरा नायर’ यांच्या “मॉन्सून वेडिंग”ला 9 सप्टेंबर 2001 रोजी सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचा गोल्डन लायन पुरस्कार मिळाला.