चालू घडामोडी (22 सप्टेंबर 2015)
पाठविलेले संदेश डिलीट करणे हा गुन्हा ठरण्याची शक्यता :
- हॉट्‌सऍप, गूगल हॅंगआउट किंवा ऍपल आयमेसेजद्वारे पाठविलेले संदेश डिलीट करणे हा गुन्हा ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
- प्रस्तावित राष्ट्रीय सांकेतिक धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यास मेसेज केल्यानंतर 90 दिवसांपर्यंत हे मेसेज जतन करून ठेवावे लागणार आहेत.
- तसेच ऑनलाइन व्यापार करणाऱ्यांनासुद्धा त्यांची पासवर्डसहित सर्व संवेदनशील माहिती काही काळासाठी जतन करून ठेवावी लागेल.
- या धोरणानुसार सर्व वापरकर्त्यांची खासगी माहिती सरकारला पाहता येऊ शकते.
- या धोरणावर प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी केंद्र सरकारने धोरणाचा मसुदा इंटरनेटवर प्रसिद्ध केला.
- यामध्ये सरकार, व्यापारी आणि नागरिकांकडून वापरण्यात येणाऱ्या माहितीच्या सांकेतिकीकरणाच्या (इन्क्रिप्शन) प्रक्रियेची माहिती सविस्तर दिली आहे.
- मसुद्यानुसार, या धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यास अनेक बदल होणार आहेत.
- सामान्य नागरिक सांकेतिक तंत्रज्ञानाचा वापर माहिती साठविण्यासाठी आणि संपर्कासाठी करू शकतात.
- मात्र, सांकेतिकीकरणाचा अल्गोरिदम आणि की साइज केंद्र सरकार वेळोवेळी अधिसूचनेद्वारे जाहीर करेल.
- म्हणजेच, केंद्र सरकार सर्वांसाठी सांकेतिकीकरणाचे मानके निश्‍चित करणार असून, गुगल आणि व्हॉट्‌सऍपसारख्या कंपन्यांना त्याचे पालन करावे लागणार आहे.
- नागरिकांसाठी त्रासाची बाब म्हणजे वापरकर्त्यांना आपले सर्व मेसेज 90 दिवसांपर्यंत जतन करून ठेवावे लागतील.
- त्यांनी ते डिलीट केल्यास आणि प्रशासनाने त्यांची मागणी केल्यास संबंधितांवर कारवाई होऊ शकते.
- ऑनलाइन व्यवहार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनाही हाच नियम लागू आहे.
- केंद्र सरकारच्या इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स अँड आयटी विभागाने तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनानुसार हा मसुदा तयार केला आहे.
- नागरिकांनी 16 ऑक्‍टोबरपर्यंत आपल्या प्रतिक्रिया पाठवायच्या आहेत.
- http://deity.gov.in/sites/upload_files/dit/files/draft%20Encryption%20Policyv1.pdf या पत्त्यावर हा मसुदा उपलब्ध आहे.
Must Read (नक्की वाचा):
नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या फायली सरकारला देण्याची याचिका फेटाळली :
- आझाद हिंद सेनेचे संस्थापक नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या रहस्यमयरीत्या झालेल्या मृत्यूसंबंधीच्या गोपनीय फायली सार्वजनिक करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला देण्याची मागणी
करणारी जनहित याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
- सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनिल आर. दवे आणि न्या. आदर्श कुमार यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
- स्नेहाशिष मुखर्जी यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती.
अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा अस्तित्वात आणण्याबाबत चर्चा सुरू :
- ज्येष्ठ विचारवंत साहित्यिक डॉ. एम. एम. कलबुर्गी यांच्या हत्येनंतर कर्नाटकात अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा अस्तित्वात आणण्याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
- समाज कल्याण खात्याकडे याची जबाबदारी असून, कायदा अस्तित्वात आणण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे मंत्री एच. आंजनेय यांनी सांगितले आहे.
- अंधश्रद्धा, जादूटोण्याच्या आधारे फसवणूक करण्यावर नियंत्रण मिळविण्याचा उद्देश यामागे आहे.
- राष्ट्रीय कायदा शाळा, राज्य कायदा विद्यापीठाने अंधश्रद्धा निर्मूलन मसुदा तयार केला आहे.
- यासंबंधीची पाहणी करण्याची सूचना न्यायमूर्ती एस. आर. नायक यांच्या अध्यक्षतेखालील कायदा आयोगाला देण्यात आली आहे.
- या आयोगाने अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी कायदा आवश्‍यक असल्याचे सांगून समाज कल्याण खात्याला अहवाल दिला आहे.
जगाची अर्धी लोकसंख्या अद्यापही इंटरनेटपासून दूर :
- जगातील इंटरनेट वापरणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होण्याचा वेग मंदावत असून जगाची अर्धी लोकसंख्या अद्यापही इंटरनेटपासून दूर आहे, असा अहवाल संयुक्त राष्ट्र संघाच्या ब्रॉडबॅंड आयोगाने दिला आहे.
- सशक्त अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांमध्ये इंटरनेट वापरणाऱ्यांचे प्रमाण कमाल पातळीवर पोचले असून, त्यात आता फारशी वाढ होत नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
- जगातील 48 गरीब देशांमधील 90 टक्के जनता इंटरनेटच्या वापरापासून दूर आहे.
- मागील वर्षी इंटरनेट वापराच्या वाढीचा वेग 8.6 टक्के होता. तो यंदा 8.1 वर येण्याची शक्यता अहवालात व्यक्त केली आहे.
- 2012 पर्यंत हा वेग दहा टक्‍क्‍यांच्या वर होता.
- सध्याचा वेग पाहता जगातील इंटरनेट वापरणाऱ्यांची संख्या चार अब्जांवर नेण्याचे उद्दिष्ट 2020 पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता कमी असल्याचे अहवाल सांगतो.
- तसेच, इंटरनेटचा वापर करणाऱ्यांपैकी नियमित वापर असणाऱ्यांची संख्याही बरीच कमी आहे.
- पायाभूत सुविधांचा वाढता खर्च आणि मोबाईलची घटलेली मागणी यामुळे वेग मंदावल्याचे निरीक्षण अहवालात नोंदविण्यात आले आहे.
- सध्या जगातील 43.4 टक्के नागरिकांना इंटरनेटचा वापर करण्याची सोय आहे.
- संयुक्त राष्ट्र संघाला ही संख्या 60 टक्‍क्‍यांपर्यंत न्यायची आहे.
- गरीब देशांमध्ये पुरुषांपेक्षा 25 टक्के कमी महिलांना इंटरनेटचा वापर करण्याची सोय उपलब्ध आहे.
- जगातील ज्ञात 7,100 भाषांपैकी फक्त पाच टक्के भाषांचेच प्रतिनिधित्व इंटरनेटवर होते.
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह तीन दिवसांच्या जम्मू-काश्मीर दौऱ्यावर :
- केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह तीन दिवसांच्या जम्मू-काश्मीर दौऱ्यावर गेले असून, या दौऱ्यादरम्यान ते सीमेवरील सुरक्षाव्यवस्थेचा आढावा घेणार आहेत.
- या दौऱ्यादरम्यान ते पाकिस्तान आणि चीन सीमेवरील भारतीय चौक्यांना भेटी देणार आहेत.
- भारत-चीन सीमेवरील पूर्व लडाखमधील चुमर सेक्टरमधील भारतीय चौक्यांना ते भेट देण्याची शक्यता आहे.
- जम्मूजवळील सांबा सेक्टरमध्ये ऑफिसर्स मेसचे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते होणार आहे.
जॉन हॅम व व्हायोला डेव्हीस यांना एमी पुरस्कार प्रदान :
- जॉन हॅम यांना उत्तम सवरेत्कृष्ट अभिनेत्याचा तर व्हायोला डेव्हीस यांना उत्कृष्ट अभिनेत्रीचा एमी पुरस्कार येथील शानदार समारंभात प्रदान करण्यात आला.
- डॉन ड्रेपर यांच्या ‘मॅड मेन’ या दूरचित्रवाणी मालिकेत त्यांनी जाहिरात क्षेत्रातील व्यावसायिकाची भूमिका केली होती.
- 44 वर्षांचे जॉन हॅम यांना लागोपाठ आठव्यांदा नामांकन मिळाले होते.
- त्यांना 2015 या वर्षांसाठी सवरेत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार मिळाला आहे.
नासा-हनीबी रोबोटिक्सचा करार :
- आपल्या पृथ्वीच्या भोवती अनेक लघुग्रह फिरत आहेत. त्यातील एखादा जरी मोठा लघुग्रह पृथ्वीवर आदळला तरी धोका निर्माण होऊ शकतो.
- त्यासाठी क्षेपणास्त्राने त्याची दिशा बदलणे किंवा त्याचे तुकडे करणे अशा अनेक कल्पना आतापर्यंत मांडल्या गेल्या आहेत.
- या लघुग्रहांवर यान उतरवण्याच्याही कल्पना मांडल्या गेल्या. त्यामुळे तेथे खाणकाम करून खनिजे मिळवणेही शक्य आहे, पण त्यासाठी तो लघुग्रह किती दणकट आहे हे बघण्यासाठी नासाने ब्रुकलिनच्या एका कंपनीबरोबर करार केला आहे.
- यात अवकाशात चालवता येणारी शॉटगन तयार केली जाणार आहे.
- तिच्या मदतीने तो लघुग्रह नमुने घेण्यास किंवा खाणकाम करण्यास योग्य आहे की नाही हे ठरवता येणार आहे.
- शिवाय तो पृथ्वीवर आदळणार असेल तर त्याची कक्षा बदलून टाकता येणार आहे.
- ही बंदूक हनीबी रोबोटिक्स ही ब्रुकलिन नेव्ही यार्ड येथील कंपनी नासाच्या अ‍ॅस्टेरॉईड रिडायरेक्शन प्रकल्पांतर्गत तयार करीत आहे.
- या बंदुकीच्या मदतीने लघुग्रहाला तो पृथ्वीवर आदळण्याच्या स्थितीत असेल तर चंद्राच्या कक्षेत ढकलता येणार आहे.
- मंगळावर जाण्याची मोहीम राबवली जाईल तेव्हा एवढय़ा मोठय़ा अंतरात अवकाशवीरांना एक थांबा असावा म्हणूनही लघुग्रहाचा वापर करता येणार आहे, त्यामुळे त्याचे नमुने घेणेही या बंदुकीच्या मदतीने शक्य होणार आहे.
- ही बंदूक लघुग्रहाचे मोठे तुकडे उडवेल व त्याला पृथ्वीच्या कक्षेतून चंद्राच्या कक्षेत नेईल.
- त्यामुळे या लघुग्रहांचे संशोधन करणे वैज्ञानिकांना सोपे जाईल. लघुग्रह म्हणजे अंतराळातील फिरणारा खडक कितपत दणकट आहे हे त्याच्यावर बंदुकीतून गोळी झाडून समजणार आहे.
- लघुग्रहांचे नमुने गोळा करणेही त्यामुळे शक्य होणार आहे, असे हनीबी रोबोटिक्सच्या एक्सप्लोरेशन टेक्नॉलॉजीजचे क्रिस झ्ॉकने यांनी सांगितले.
आयटी कर्मचाऱयांना कमी वेतन देणार्‍या देशांच्या यादीमध्ये भारत सातवा :
- भारतातील माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रातील कर्मचाऱयांना जगातील इतर देशांच्या तुलनेत अत्यंत कमी वेतन दिले जाते, अशी माहिती एका सर्वेक्षणातून पुढे आली आहे.
- माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या भारतातील मधल्या फळीतील व्यवस्थापकाला सरासरी 41,213 डॉलर इतके वेतन दिले जाते.
- तर याच पदावर स्वित्झर्लंडमध्ये काम करणाऱयाला त्याच्या चार पट अधिक वेतन मिळते, असे दिसून आहे.
- ‘मायहायरिंगक्लब डॉट कॉम’ने चालू वर्षात केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, जगातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात सर्वात कमी वेतन मिळणाऱया देशांच्या यादीमध्ये भारताचा सातवा क्रमांक लागतो.
- गेल्यावर्षीपेक्षा यंदा त्यामध्ये एका क्रमांकाने घट झाल्याचेही दिसून आले आहे.
- आधी म्हटल्याप्रमाणे भारतातील व्यवस्थापकाला 41,213 डॉलर इतके वेतन मिळत असताना बल्गेरियातील कर्मचाऱय़ाला सर्वात कमी 25,680 डॉलर, व्हिएतनाममधील व्यक्तीला 30,938 डॉलर तर थायलंडमधील व्यक्तीला 34,423 डॉलर इतके वेतन मिळते.
- दुसऱ्या बाजूला स्वित्झर्लंडमधील या पदावरील कर्मचाऱ्याला सर्वाधिक म्हणजे 1,71,465 डॉलर इतके वेतन दिले जाते.
- त्या खालोखाल बेल्जियमचा क्रमांक लागतो. बेल्जियममध्ये 1,52,430 डॉलर इतके वेतन मिळते, असे या सर्वेक्षणात दिसून आले.
- कमी दरात काम होत असल्यामुळेच पाश्चिमात्य देशांतून भारतातच माहिती-तंत्रज्ञानाची काम देण्याकडे मोठा कल असल्याचे दिसून आले.
दिनविशेष :
- बल्गेरिया स्वातंत्र्य दिन (ऑट्टोमन साम्राज्यापासून, 1908), साली (फ्रांसपासून, 1960)
- 2003 : नासाच्या ‘गॅलिलिओ’ या अंतराळ यानाने गुरूच्या वातावरणात प्रवेश करीत ‘प्राणार्पण’ केले.