चालू घडामोडी (17 ऑगस्ट 2017)
प्रतापसिंह पाटणकर यांना राष्ट्रपतिपदक जाहीर :
- मूळचे तडवळे संमत कोरेगाव (ता. कोरेगाव) येथील रहिवाशी व सध्या नागपूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक प्रतापसिंह पाटणकर यांना स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला गुणवत्तापूर्वक सेवेबद्दल राष्ट्रपतिपदक जाहीर झाले आहे.
- श्री. पाटणकर यांचे प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षण तडवळे संमत कोरेगाव, तर महाविद्यालयीन शिक्षण कोरेगाव येथील डी.पी. भोसले महाविद्यालयात झाले.
- पुढील शिक्षण पुण्यात झाल्यानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे झालेल्या परीक्षेतून 1984 मध्ये श्री. पाटणकर यांची पोलिस उपअधीक्षकपदी नियुक्ती झाली.
- नंदुरबार, अहेरी व नवी मुंबई येथे त्यांनी या पदावर सेवा केली. 1997 मध्ये त्यांची पोलिस अधीक्षकपदी पदोन्नती झाली.
- पोलिस अधीक्षकपदी हिंगोली, सिंधुदुर्ग, पुणे रेल्वे, समोदशक रा.रा.पो.बल गट क्रमांक 11 नवी मुंबई, पोलिस उपायुक्त झोन 3 नागपूर. 2017 मध्ये पदोन्नती झाल्याने अपर पोलिस आयुक्त ठाणे शहर, नागपूर शहर व जानेवारी 2017 पासून नागपूर परिक्षेत्र विशेष पोलिस महानिरीक्षकपदावर आजपर्यंत कार्यरत आहेत.
- तसेच श्री. पाटणकर यांना यापूर्वी पोलिस महासंचालकांचे सन्मानचिन्ह, कठीण सेवापदक (नक्षलग्रस्त भागात काम केल्याबद्दल), आंतरिक सुरक्षा पदक मिळालेले आहे.
Must Read (नक्की वाचा):
शांतता क्षेत्र जाहीर करण्याचा अधिकार राज्यसरकारला :
- राज्य सरकारच्या विनंतीवरून केंद्र सरकारने ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांत सुधारणा केल्याने ‘शांतता क्षेत्र’ घोषित करण्याचा अधिकार सरकारला मिळाल्याची माहिती सरकारने उच्च न्यायालयाला दिली.
- मात्र, नियमांत सुधारणा केल्याने जो परिसर राज्य सरकार ‘शांतता क्षेत्र’ म्हणून अधिसूचित करेल त्याच परिसराला ‘शांतता क्षेत्र’ म्हणून गणण्यात येईल, असे सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केले.
- सुधारित नियमानुसार ‘शांतता क्षेत्र’ जाहीर करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला देण्यात आला आहे, असे महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाला सांगितले.
- केंद्र सरकारची अधिसूचना 10 ऑगस्टपासून अमलात आली. मात्र, सरकारने अद्याप राज्यातील एकही ठिकाण ‘शांतता क्षेत्र’ म्हणून जाहीर केलेले नाही. त्यामुळे सद्यस्थितीत राज्यात एकही ‘शांतता क्षेत्र’ नाही, असे कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले.
- उत्सव काळात ध्वनिक्षेपक रात्री 10 ऐवजी मध्यरात्रीपर्यंत वापरण्याची सवलत देण्याची तरतूद या नियमांत आहे. ही सवलत वर्षभरातील केवळ 15 दिवसच दिली जाऊ शकते. हे 15 दिवस ठरविण्याचा अधिकार सरकारला आहे; परंतु सुधारित नियमांनुसार सवलतीचे 15 दिवस ठरविण्याचा अधिकार स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आला आहे.
महेश जाधव पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या अध्यक्षपदी :
- गेली काही वर्षे रेंगाळलेल्या पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या अध्यक्षपदी भारतीय जनता पक्षाचे माजी महानगर जिल्हाध्यक्ष महेश जाधव यांची तर खजानिसपदी आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्या पत्नी वैशाली क्षीरसागर यांची नियुक्ती झाली.
- कोल्हापूरसह सांगली व सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे कार्यक्षेत्र असलेल्या देवस्थान समितीचे अध्यक्षपद 2010 पासून रिक्त होते. त्याशिवाय समितीचे खजीनीसपदही रिक्त होते. तोपर्यंत या पदावर ऍड. गुलाबराव घोरपडे कार्यरत होते.
- मात्र, गेल्या सात वर्षापासून या पदावर नियुक्तीच झालेली नव्हती. दरम्यानच्या काळात तत्कालीन जिल्हाध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख, राजाराम माने, अमित सैनी आणि त्यानंतर विद्यमान जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांच्यावर अध्यक्षदाची जबाबदारी होती.
- राज्यात भाजप आघाडीचे सरकार आल्यानंतर अनेकांची नांवे या पदासाठी चर्चेत होती, प्रत्यक्षात कोणाचीही वर्णी लागलेली नव्हती.
- नगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर ‘शाहू-कागल’ चे अध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे यांनी भारतीय जनता पक्षात केल्यानंतर त्यांना एप्रिलमध्ये पुणे-म्हाडाचे अध्यक्षपद देण्यात आले.
अमेरिकेकडून हिज्बुल मुजाहिद्दीनला दहशतवादी संघटना घोषित :
- काश्मीर खोऱ्यात दहशतवादी कारवाया करणाऱ्या हिज्बुल मुजाहिद्दीनला अमेरिकेने दहशतवादी संघटना घोषित केले आहे.
- अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने इमिग्रेशन अँड नॅशनलिटी अॅक्ट अंतर्गत हिज्बुल मुजाहिद्दीनला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले आहे.
- संघटनेचा म्होरक्या सईद सलाहुद्दीनला जागतिक दहशवादी घोषित केल्यानंतरच्या दोनच महिन्यांनंतर अमेरिकेने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. त्यामुळे वारंवार आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवायांना उजेडात आणणाऱ्या भारताच्या प्रयत्नांना यश आले आहे.
- अमेरिकेने हिज्बुल मुजाहिद्दीनला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटना घोषित केल्यामुळे अमेरिकेतील संघटनेच्या सर्व संपत्तीवर टाच येणार आहे. त्यामुळे हिज्बुलच्या सर्व हालचालींवर आता निर्बंध येणार आहेत. याशिवाय या दहशतवादी संघटनेत कोणालाही सामीलदेखील होता येणार नाही.
- अमेरिकेच्या निर्णयामुळे हिज्बुलची मोठी कोंडी झाली आहे. 1989 मध्ये स्थापन झालेली ही दहशतवादी संघटना अनेक वर्षांपासून काश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवाया करते आहे. या संघटनेचे अनेक दहशतवादी काश्मीरमध्ये सक्रीय आहेत.
चालू घडामोडी PDF स्वरुपात मिळविण्यासाठी येथे क्लिक करा