प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (Pradhan Mantri Awas Yojana)

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (Pradhan Mantri Awas Yojana) (Gramin)

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची एक महत्वाकांक्षी योजना असून या योजनेस भारत सरकारव्दारे 23 मार्च 2016 रोजी मंजूरी देण्यात आली.

योजनेचे उद्देश –

1.प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेअंतर्गत बेघर व्यक्तींना तसेच मोडकळीस आलेल्या घरात राहणार्‍यांना पक्की घरे बांधण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात येईल.

2.प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेअंतर्गत 2022 पर्यंत 2.95 कोटी घरे बांधण्यात येतील.

3.प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना दिल्ली व चंदीगढ वगळता देशातील सर्व ग्रामीण भागात सुरू करण्यात आली आहे.

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना प्रमुख बिंदू –

1.या योजनेअंतर्गत सरकारव्दारे तीन वर्षांमध्ये एकूण 1 कोटी पक्की घरे बनविण्यात येतील.

2.या योजनेअंतर्गत 2022 पर्यंत एकूण 2.95 कोटी घरे बांधण्याचे लक्ष्य ठरविण्यात आले आहे.

3.प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेकरिता सरकारव्दारे पुढील तीन वर्षांसाठी 81,975 कोटी रु. चे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे, जे योजनेस 2016-17 पासून 2018-19 पर्यंत कार्यान्वित करण्यास उपयोगी पडेल.

4.या योजनेअंतर्गत घर बांधण्यासाठी येणारा खर्च 60:40 गुणोत्तराने केंद्र-राज्य सरकारमध्ये विभागण्यात येईल.

5.या योजनेअंतर्गत लाभार्थी व्यक्तीची निवड ही जनगणना 2011 च्या माहितीच्या आधारे करण्यात येईल. ज्यामध्ये राज्य सरकाराचीही मदत घेतली जाईल.

6.या योजनेअंतर्गत घर बांधण्यासाठी भारत सरकारव्दारे लाभार्थ्यास 1,20,000 रु., तर डोंगराळ भागासाठी 1,30,000 लाख रु. वित्तीय मदत उपलब्ध करण्यात येईल.

7.या योजनेअंतर्गत कोणताही लाभार्थी 70,000 रु. पर्यंत कर्ज घेऊ शकतो; मात्र हे कर्ज ऐच्छिक आहे.

8.या योजनेअंतर्गत वित्तीय मदतीची रक्कम सरळ लाभार्थ्याच्या बँक बचत खात्यामध्ये जमा करण्यात येईल.

9.या योजनेअंतर्गत घराचे क्षेत्रफळ 20 ते 25 वर्ग मी. करण्यात आले आहे. ज्यामध्ये स्वयंपाकघर वेगळे समाविष्ट होईल.

10.21.975 कोटी रु. खर्चाव्यतिरिक्त वित्तीय गरजेची मदत राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) व्दारे केली जाईल.

11.प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेअंतर्गत लाभार्थी हा मनरेगा अंतर्गत 90 दिवस अकुशल रोजगारास पात्र असेल.