प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (Pradhan Mantri Crop Insurance Scheme -PMCIS)
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (Pradhan Mantri Crop Insurance Scheme -PMCIS)
*प्रधानमंत्री पीक विमा योजना 13 जानेवारी 2016 रोजी लागू करण्यात आली.
*PMCIS योजना शेतकर्यांचे संकटांपासून होणार्या कृषी उत्पादनाची नुकसानभरपाई देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली आहे.
Must Read (नक्की वाचा):
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (Pradhan Mantri Awas Yojana) (Gramin)
*प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची घोषणा मध्य प्रदेशातील सेहोर जिल्ह्यातील शेरपूर गावात झालेल्या शेतकरी महामेळाव्यादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याव्दारे करण्यात आली.
*PMCIS पूर्वीच्या 2010 मधील पीक विमा योजनेच्या जागी स्थापन करण्यात आली.
*योजना सर्वप्रथम हरियाणा राज्यात लागू करण्यात आली.
*PMCIS या योजनेत खरीप हंगामाच्या सर्व उत्पादनासाठी विमा रकमेच्या 2.0% व रब्बी हंगामाच्या उत्पादनासाठी 1.5% हप्ता शेतकर्यांना भरावा लागतो. उर्वरित रक्कम सरकारमार्फत जमा करण्यात येते.
*प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही खरीप व रब्बी पिकांबरोबर व्यापारिक व फळबागांसाठीही संरक्षण उपलब्ध करते. वार्षिक व्यापारी व फळबागांसाठीही संरक्षण उपलब्ध करते. वार्षिक व्यापारी व फळबागा पिकांसाठी शेतकर्याने 5% हप्ता भरणे गरजेचे आहे.
*प्रधानमंत्री पीक विमा योजना 2016 च्या खरीप पिकांच्या पेरणीपासून सुरू करण्यात आली.
*प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप (तांदूळ, मका, ज्वारी, धान, बाजरी, ऊस इ.) व रब्बी (गहू, जवस, हरभरा, मसूर इ.) पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे.
*PMCIS या योजनेची घोषणा करताना सरकारने म्हटले – एक राष्ट्र एक योजना (One Nation One Scheme)
*PMCIS यासाठी सरकारी अनुदानाची कोणतीही मर्यादा घालण्यात आली नाही.
*PMCIS या योजनेत शेतकर्यांना पिकाबरोबर लाईफ इन्शुरन्सही देण्यात आला आहे.
*PMCIS ही योजन सध्या पायलट प्रोजेक्ट तत्वावर 45 जिल्ह्यांत लागू करण्यात आली आहे.
*प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत भरण्यात येणारा हप्ता शेतकर्याच्या फायद्याच्या दृष्टीने कमी ठेवण्यात आला आहे. कारण सर्व स्तरातील शेतकरी पीक विम्याचा लाभ घेऊ शकतील.
*या योजनेअंतर्गत सरकारी अनुदानाला कोणतीही कमाल मर्यादा घालण्यात आली नाही. उर्वरित हप्ता 90% असला तरी तो सरकारव्दारे जमा करण्यात येईल.
*ही योजना राष्ट्रीय कृषी विमा योजना (NAIS) व संशोधित राष्ट्रीय कृषी विमा योजना (MNAIS) या दोन्ही योजनांच्या जागी स्थापन करण्यात आली आहे.
*प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत व्यक्तीमार्फत निर्माण संकट
उदा – आग लावणे, पिकांची चोरी होणे, नासधूस करणे इत्यादींचा समावेश केला जात नाही.
*प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत गारपीट, भुस्खलन, पूर यासारख्या आपत्तींना स्थानिक आपत्ती मानून तसेच दुष्काळ, अतिवृष्टीसारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे पेरणी करता आली नाही तर त्याचा विमा शेतकर्यांना मिळेल.
*पिकाच्या कापणीनंतर 14 दिवसांपर्यंत पीक शेतात असताना चक्रीवादळ, अवकाळी पाऊस आशा नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणार्या हानीचा विचारही या योजनेत करण्यात आला आहे.
*प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराव्दारे पिकाच्या हानीची पाहणी करण्यात येईल. त्यामुळे शेतकर्यांना दाव्यापोती मिळणार्या रकमेत होणारी दिरंगाई टाळता येईल.