चालू घडामोडी (7 ऑक्टोबर 2017)
शांततेसाठीचा नोबेल पुरस्कार ICAN ला जाहीर :
- संपूर्ण जगातून अण्वस्त्रे नष्ट करण्यासाठीचे आंतरराष्ट्रीय अभियान International Campaign To Abolish Nuclear Weapons (ICAN) या संस्थेला यंदाच्या शांततेच्या नोबेल पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
10 डिसेंबर रोजी ओस्लो येथे या पुरस्काराचे वितरण होणार आहे. पुरस्काराच्या स्वरुपात ICAN ला 11 लाख डॉलर इतकी रक्कम मिळणार आहेत.
- नॉर्वेतील नोबेल समितीने सांगितले की, जगात अण्वस्त्रांच्या वापरामुळे होणाऱ्या विध्वंसाबाबत जनजागृतीसाठी प्रयत्न करण्याबद्दल ICAN ला हा नोबेल पुरस्कार देण्यात येत आहे.
- शांततेसाठीच्या या नोबेलसाठी पोप फ्रान्सिस, सौदीतील ब्लॉगर रैफ बदावी, ईरानचे परराष्ट्र मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ हे देखील स्पर्धेत होते.
- 2007मध्ये सुरु झालेल्या ICAN या अभियानासाठी जगातील 101 देशांमध्ये 468 सहयोगी संस्था काम करीत आहेत. या संस्थांचे सदस्य संपूर्ण जगातून अण्वस्त्रे नष्ट व्हावीत यासाठी प्रयत्न करीत आहेत.
- नोबेल पुरस्कार देणाऱ्या समितीच्या सदस्या बी.आर. अँडरसन यांनी म्हटले आहे की, आपण सध्या अशा जगात आहोत ज्यावर अणुयुद्धाचे सावट आहे. त्यामुळे जागतिक शांततेसाठी प्रयत्न करणाऱ्या ICAN संस्थेची निवड नोबेलसाठी करण्यात आली आहे.
Must Read (नक्की वाचा):
जीएसटीमध्ये आयुर्वेदिक औषधे स्वस्त होणार :
- वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेच्या बैठकीत सर्वसामान्यांना दिलासा देत सुमारे 27 वस्तूंवरील कर कमी करण्यात आले आहेत. यामुळे कपडे, आयुर्वेदिक औषधे स्वस्त होणार असून वातानुकूलित हॉटेलमधील जीएसटी 18 टक्क्यांऐवजी 12 टक्क्यांवर आला आहे. सर्व सामान्यांसह छोट्या व्यापाऱ्यांना दिलासा देणारे निर्णय घेत सरकारने दिवाळीची भेटच दिली आहे.
- जीएसटीत सध्या 5, 12, 18 आणि 28 टक्के असे चार टप्पे असून या चार टप्प्यांमध्ये येणाऱ्या वस्तूंवरील कर कमी करण्याची मागणी होत होती. याशिवाय निर्यातदारांच्या समस्यांवरही तोडगा काढण्याची मागणी केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर जीएसटी परिषदेची बैठक पार पडली.
- आयुर्वेदिक औषधांवर 12 टक्के कर होता. मात्र यापुढे आयुर्वेदिक औषधांवर 5 टक्के कर असेल. याशिवाय खाकरा, चपाती, नमकीन पदार्थांवर 12 टक्क्यांऐवजी 5 टक्के कर आकारण्यात येणार आहे.
- तसेच याशिवाय पोस्टर कलरसह अनेक शालेय उपयोगी साहित्यांवर 28 ऐवजी 18 टक्के कर आकारण्यात येणार आहे.
- प्लास्टिक वेस्ट, रबर वेस्ट आणि पेपर वेस्टवर पाच टक्के कर आकारण्यात येईल. तर आयजीएसटी (इंटरस्टेट) करिता निर्यातदारांना सहा महिन्यांचा दिलासा देण्यात आला.
- निर्यातदारांसाठी एप्रिल 2018 पासून ई-वॅलेट सुरु करण्यात येईल, अशी घोषणाही वित्त मंत्रीनी केली.
- हातमागावर यापूर्वी 18 टक्के जीएसटी लागू करण्यात आला होता, तो आता 12 टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे.
महात्मा गांधी यांच्या हत्येची फेरचौकशी :
- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या हत्येची पुन्हा चौकशी करावी, या मागणीसाठी दाखल झालेल्या याचिकेवर 6 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित करत ज्येष्ठ वकील आणि माजी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमरेंद्र शरण यांची न्यायमित्र म्हणून नियुक्ती केली.
- न्यायमूर्ती एस.ए. बोबडे आणि न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या पीठाने हे आदेश दिले. 15 मिनिटे चाललेल्या सुनावणीत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ज्या प्रकरणात खूप वर्षांपूर्वी निर्णय झाला आहे. त्यात आता काही केले जाऊ शकत नाही.
- तसेच याचिकेवर 30 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे. मुंबईच्या ‘अभिनव भारत’चे ट्रस्टी डॉ. पंकज फडणीस यांनी ही याचिका केली आहे. यात असा दावा केला आहे की, गांधी हत्येशी संबंधित याआधी झालेला तपास म्हणजे इतिहासावर पडदा टाकल्यासारखे आहे.
- नथुराम गोडसे याने 30 जानेवारी 1948 रोजी महात्मा गांधी यांची गोळ्या घालून हत्या केली होती. या प्रकरणाशी संबंधित काही कागदपत्रे सादर करण्यासाठी आपल्याला वेळ द्यावा, अशी मागणीही
- याचिकाकर्त्यांनी केली. या प्रकरणाचा तपास पुन्हा का करावा, असा सवाल न्यायालयाने केला. तेव्हा फडणीस म्हणाले की, महात्मा गांधी यांच्यावर गोळ्या झाडण्याच्या प्रकारात अन्य व्यक्तीही सहभागी असू शकतात.
कोकणात प्रथमच केळीला विमा कवच योजना :
- प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत हवामानावर आधारित पीक विमा योजना रत्नागिरीतील कळकवणे, तर सिंधुदुर्गतील चार महसुली मंडळातील केळी पिकांसाठी योजना लागू करण्यात आली आहे. या आधी आंबा, काजू पिकांना ही योजना लागू आहे. या वर्षी विमा भरपाईही घेणाऱ्यांची संख्या व रक्कम दोन्ही वाढली आहे.
- गेली दोन वर्षे येथील केळीचे उत्पादन वीस हेक्‍टरपेक्षा जास्त क्षेत्रावर असल्यामुळे कृषी विभागाकडून प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. त्याला या वर्षी मान्यता देण्यात आली आहे. कृषी विभागाच्या मागण्यानुसार या वर्षी केळी पिकासाठी रत्नागिरी जिल्ह्यातील कळकवणे (चिपळूण) महसुली मंडळाची निवड करण्यात आली आहे.
- या मंडळातील काही गटांनी केळीचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले आहे. वीस हेक्‍टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर येथील महसुली मंडळातून केळीचे पीक घेतले जाते. गेली दोन वर्षे अवकाळी पाऊस आणि वादळी वाऱ्यांनी केळी पिकाचे मोठे नुकसान झाले होते. त्याची नुकसानभरपाई मिळालेली नव्हती. त्यासाठी कृषी विभागाने शासनाकडे केळी पिकासाठी या महसुली मंडळाचा विचार केला जावा, अशी मागणी केली होती.
- त्याला हिरवा कंदील मिळाला व या मंडळाचा समावेश झाला. त्याचे निकष उर्वरित 33 जिल्ह्याप्रमाणेच निश्‍चित केले आहेत. रत्नागिरीबरोबरच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बांदा, मडुरा (सावंतवाडी), तळकट, भेडसी (दोडामार्ग) या महसुली मंडळातील केळी पिकांसाठी पीक विमा योजना लागू केल्याचे जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाने सांगितले.
राज्यातील किल्ल्यांमध्ये निवास व्यवस्था :
- पर्यटकांना प्रत्यक्ष किल्ल्यांमध्ये राहून तेथील इतिहास, संस्कृती आणि स्थापत्याची माहिती तथा आनंद घेता यावा यादृष्टीने राज्यातील गडांवर पर्यटकांसाठी जागतिक दर्जाची निवास व्यवस्था उभी करण्याचा विचार आहे.
- केंद्रीय पुरातत्व खात्याशी समन्वय साधून राज्य शासनाचा पर्यटन विभाग यासाठी प्रयत्न करेल, असे पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.
- महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळामार्फत 5 ते 25 ऑक्टोबर दरम्यान राज्यात पर्यटन पर्व साजरे करण्यात येत आहे.
- पर्यटन क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध संस्था, कंपन्या यांच्या उपस्थितीत हॉटेल ट्रायडंट येथे या कार्यक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला आहे.