चालू घडामोडी (10 फेब्रुवारी 2017)
विस्थापितांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी नवीन समितीची स्थापना :
- सरदार सरोवर प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्यांना नुकसान भरपाई आणि त्यांचे पुनर्वसनाचा विचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या तीन माजी न्यायाधीशांची समिती नेमण्याचे ठरवले आहे.
- तसेच हा प्रकल्प महाराष्ट्र, गुजरात व मध्य प्रदेशातून वाहणाऱ्या नर्मदा नदीवर आहे.
- सरन्यायाधीश जे.एस. खेहार यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या समितीचे व्ही.एस. सिरपूरकर, के. एस. राधाकृष्णन आणि सी. नागप्पन हे सेवानिवृत्त न्यायाधीश सदस्य असतील, असे सांगितले तसेच महाअधिवक्ता मुकुल रोहटगी यांना या तिघांची संमती घेण्यास सांगितले.
- खंडपीठाने म्हटले की समिती स्थापण्याचा निर्णय वादग्रस्त ठरणार नाही, कारण या तीन न्यायाधीशाच्या नावांना पक्षकारांनी संमती दिलेली आहे.
Must Read (नक्की वाचा):
केंद्र सरकारव्दारे 23 रेल्वे स्थानकांचा विकास :
- सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून देशभरातील एकूण 23 रेल्वे स्थानकांचा विकास केला जाईल. त्यात महाराष्ट्रातील बॉम्बे सेंट्रल (बीसीटी), लोकमान्य टिळक टर्मिनस (एलटीटी), पुणे जंक्‍शन, ठाणे, वांद्रे टर्मिनस, बोरीवली या स्थानकांचा समावेश आहे, अशी घोषणा केंद्रीय रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी केली.
- रेल्वेने देशभरातील एकूण 407 रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास करण्याची योजना आखली आहे. यात पहिल्या टप्प्यातील 23 रेल्वे स्थानकांची घोषणा झाली.
- तसेच या 407 स्थानकांमध्ये महाराष्ट्रातील 38 स्थानके आहेत, तर पहिल्या टप्प्यात राज्यातील सहा रेल्वे स्थानके आहेत. यामध्ये ए1 आणि ए श्रेणीच्या स्थानकांची निवड केली असून, त्यात प्रामुख्याने महानगरे, प्रमुख शहरे, स्मार्ट सिटी, अमृत या योजनेत सामील होणारी शहरे; तसेच पर्यटन आणि धार्मिक ठिकाणांवरील शहरांचा समावेश केला आहे.
- प्रथम टप्प्यातील रेल्वे स्थानकांच्या पुनर्विकासासाठी जवळपास 6000 ते 9000 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, रेल्वे प्रवाशांना अधिकाधिक सोयीसुविधा देण्याचा प्रयत्न राहील. यामध्ये औषध केंद्र, खरेदी केंद्र, खाद्यपदार्थांचे दालन, डिजिटल स्वाक्षरी, सरकते जिने, तिकीट काउंटर, आरामदायक लाउंज, सामान तपासणीसाठी स्क्रीनिंग यंत्रे, वाय-फाय सेवा आदी सोईसुविधा दिल्या जातील.
भारतीयांना ग्रीनकार्ड मिळणे अवघड होणार :
- येत्या दशकभरात अमेरिकेतील कायदेशीर स्थलांतरितांची संख्या निम्म्याने कमी करण्याची तरतूद असलेले विधेयक अमेरिकी सिनेटर्सनी सादर केले आहे. त्यामुळे भारतीयांसह अनेकांची ग्रीनकार्ड मिळण्याची आशा मावळणार आहे. ग्रीनकार्ड हे अमेरिकेत कायम वास्तव्यासाठी दिले जात असते.
- द रिफॉर्मिग अमेरिकन इमिग्रेशन फॉर स्ट्राँग एम्प्लॉयमेंट (रेज) अ‍ॅक्ट हे विधेयक रिपब्लिकन सिनेटर टॉम कॉटन व डेमोक्रॅटिक पक्षाचे डेव्हीड परडय़ू यांनी मांडले आहे. त्यामुळे अमेरिकेची स्थलांतर व्यवस्था बदलणार असून कौशल्याधारित व्हिसाशिवाय अमेरिकेत दाखल केल्या जाणाऱ्या परदेशी लोकांची संख्या कमी होण्यास त्यामुळे मदत होईल.
- तसेच यात ग्रीनकार्ड धारकांची संख्या कमी होऊ शकते कारण या कायद्यात कायमस्वरूपी वास्तव्यासाठीची मर्यादा सध्या 10 लाख आहे, ती 5 लाख केली जाऊ शकते. हे विधेयक मंजूर झाले तर भारतीय अमेरिकनांवर परिणाम होऊ शकतो कारण त्यांना रोजगार प्रवर्गात ग्रीनकार्ड मिळणार नाही, या विधेयकाला ट्रम्प प्रशासनाचा पाठिंबा असल्याचे सांगण्यात आले.
देशात वाघांच्या संख्येत सहा टक्क्य़ांनी वाढ :
- देशात वाघांची संख्या 6 टक्क्य़ांनी वाढल्याचा दावा तज्ज्ञांनी केला असून वाघांच्या संरक्षणासाठी त्यांचे अधिवास व्यवस्थित ठेवले पाहिजेत, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
- वाघांवर लक्ष ठेवण्यासाठीच्या व्यवस्थांबाबत आयोजित चर्चासत्रास वाइल्ड लाइफ इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडियाचे मुख्य वैज्ञानिक वाय.व्ही. झाला यांनी सांगितले की, व्याघ्र संरक्षणासाठी केलेल्या उपायांमुळे वाघांची संख्या 6 टक्के वाढली आहे.
- सध्याच्या गणनेनुसार देशात 2200 रॉय़ल बेंगॉल टायगर्स आहेत व 7910 बिबटे आहेत. 13 व्याघ्र अभयारण्यात असून कॅमेरा ट्रॅप पद्धतीने ही मोजणी केली आहे.
- नॅशनल टायगर कॉन्झर्वेशन अ‍ॅथॉरिटी या संस्थेने या चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. ओदिशाचे मुख्य वन संरक्षक सिद्धांत दास यांनी सांगितले, की वाघांचे संरक्षण हे मानवी अस्तित्वासाठी आवश्यक आहे.
- वाघ नसतील तर अनेक परिसंस्था घटक नष्ट होऊ शकतात. जर वाघांचे संरक्षण झाले नाही तर अभयारण्ये वाळवंटे बनतील. व्याघ्र संवर्धनासाठी जगात सर्वात जास्त निधी भारतात दिला जातो.
दिनविशेष :
- 10 फेब्रुवारी 1921 रोजी काशी विद्यापीठाचे गांधीजींच्या हस्ते उद्घाटन झाले.
- राष्ट्रीय विद्यापिठाची स्थापना 10 फेब्रुवारी 1929 रोजी झाली.
- 10 फेब्रुवारी 1931 रोजी भारताची राजधानी कोलकात्याहुन नवी दिल्ली येथे हलवली गेली.
- पुणे विद्यापीठाची स्थापना 10 फेब्रुवारी 1949 रोजी करण्यात आली.
चालू घडामोडी PDF स्वरुपात मिळविण्यासाठी येथे क्लिक करा