महत्वाच्या समिती भाग 1 बद्दल माहिती
महत्वाच्या समिती भाग 1 बद्दल माहिती
Table of Contents

महत्वाच्या समिती भाग 1 बद्दल माहिती – एका नजरेत
- सरकारिया आयोग: 1983, केंद्र-राज्य संबंध, अध्यक्ष न्यायमूर्ती र. स. सरकारिया
- मंडल आयोग: 1979, ओबीसी आरक्षण, अध्यक्ष बी. पी. मंडल
- कोठारी आयोग: 1964, शिक्षण, अध्यक्ष डॉ. दौलतसिंग कोठारी
- बाळवंत राय मेहता समिती: 1957, पंचायती राज, त्रिस्तरीय व्यवस्था
- नरसिंहम समिती: 1991, बँकिंग सुधारणा, अध्यक्ष एम. नरसिंहम
- तेंडुलकर समिती: 2009, दारिद्र्य मोजमाप, अध्यक्ष सुरेश तेंडुलकर
- श्याम बेनेगल समिती: सेन्सॉर बोर्ड पुनर्रचना व सिनेमॅटोग्राफ कायदा
- अरविंद पनगारिया समिती: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन
स्पर्धा परीक्षेत समित्या व आयोग यांच्यावर प्रश्न विचारले जातात – समिती कोणती, अध्यक्ष कोण होते, ती कशासाठी नेमली होती, वर्ष कोणते. या लेखात 2015-16 मध्ये चर्चेत असलेल्या आठ समित्यांची माहिती दिली आहे; त्याखेरीज परीक्षेसाठी महत्त्वाच्या ऐतिहासिक आयोग व समित्यांचा तक्ताही दिला आहे.
समिती व आयोग यांत फरक आहे. आयोग हा एखाद्या मोठ्या प्रश्नाच्या अभ्यासासाठी नेमला जातो आणि त्याचा अहवाल सरकारला सादर केला जातो; समिती ही एखाद्या विशिष्ट कामासाठी किंवा चौकशीसाठी नेमली जाते. परीक्षेत दोन्हींवर प्रश्न येतात, त्यामुळे समितीचे नाव, अध्यक्ष व कार्य हे त्रिकूट एकत्र लक्षात ठेवा.
2015-16 मध्ये चर्चेत असलेल्या समित्या
खालील तक्त्यात 2015-16 मध्ये चर्चेत असलेल्या आठ समित्यांची माहिती दिली आहे.
| समिती | कार्य |
|---|---|
| अरविंद पनगारिया समिती | जपानबरोबर मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन संदर्भातील समस्या सोडविण्यासाठी |
| परमराजसिंग उमरानंगल समिती | भारतीय हॉकी कर्णधार सरदार सिंग यांच्यावर ब्रिटिश युवतीने लैंगिक शोषणाचा आरोप केल्या प्रकरणी चौकशीसाठी |
| राजन गोगोई समिती | मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या कथित लैंगिक शोषण प्रकरणासाठी |
| एम. वेंकय्या नायडू समिती | जाट समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने नेमलेली समिती |
| एच. एस. बेदी समिती | शीखांवरील सोशल मीडिया व सार्वजनिकरित्या केले जाणारे विनोदी किस्से बंद करण्याबाबत उपाययोजना सुचविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेली समिती |
| गोपाळ सुब्रमण्यम समिती | दिल्ली अँड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट असोसिएशन मधील कथित गैरप्रकाराची चौकशीसाठी |
| दीपक मोहंती समिती | वित्तीय समायोजनाचे धोरण या नजीकच्या भविष्यातील दिशा निश्चित करण्यासंदर्भात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने स्थापन केलेली समिती |
| श्याम बेनेगल समिती | सेन्सॉर बोर्डाची पुनर्रचना करण्यासाठी आणि सिनेमॅटोग्राफ कायद्यात बदल सुचविण्यासाठी नेमण्यात आलेली समिती |
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ऐतिहासिक आयोग व समित्या
खालील तक्त्यात परीक्षेत वारंवार विचारले जाणारे ऐतिहासिक आयोग व समित्या दिल्या आहेत. वर्ष, अध्यक्ष व कार्य हे तीन स्तंभ एकत्र वाचा.
| आयोग / समिती | वर्ष | अध्यक्ष | कार्य |
|---|---|---|---|
| हंटर आयोग | 1882 | सर विल्यम हंटर | प्राथमिक शिक्षण |
| सायमन आयोग | 1927 | सर जॉन सायमन | 1919 च्या सुधारणांचा आढावा; 1928 मध्ये भारतात आला |
| राधाकृष्णन आयोग | 1948 | डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन | विद्यापीठ शिक्षण |
| बाळवंत राय मेहता समिती | 1957 | बाळवंत राय मेहता | पंचायती राज; त्रिस्तरीय व्यवस्था |
| कोठारी आयोग | 1964 | डॉ. दौलतसिंग कोठारी | शिक्षण |
| अशोक मेहता समिती | 1977 | अशोक मेहता | पंचायती राज व्यवस्थेचे पुनरावलोकन; द्विस्तरीय व्यवस्था सुचवली |
| मंडल आयोग | 1979 | बी. पी. मंडल | ओबीसी आरक्षण; अहवाल 1980, अंमलबजावणी 1990 |
| सरकारिया आयोग | 1983 | न्यायमूर्ती र. स. सरकारिया | केंद्र-राज्य संबंध |
| नरसिंहम समिती | 1991 | एम. नरसिंहम | बँकिंग सुधारणा |
| राजा चेल्लय्या समिती | 1991 | राजा चेल्लय्या | कर सुधारणा |
| तेंडुलकर समिती | 2009 | सुरेश तेंडुलकर | दारिद्र्य मोजमाप |
| रंगराजन समिती | 2014 | सी. रंगराजन | दारिद्र्याचे पुनर्मोजमाप |
मंडल आयोग – महत्त्वाची वर्षे
- 1979: मंडल आयोग नेमण्यात आला; अध्यक्ष बी. पी. मंडल होते.
- 1980: आयोगाने अहवाल सादर केला; ओबीसींना 27 टक्के आरक्षणाची शिफारस केली.
- 1990: व्ही. पी. सिंग सरकारने शिफारशी अंमलात आणल्या.
- 1992: सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी प्रकरणात आरक्षण वैध ठरवले; क्रीमी लेयरची अट घातली.
पंचायती राज समित्या
- बाळवंत राय मेहता समिती (1957): त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था सुचवली – ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद.
- अशोक मेहता समिती (1977): द्विस्तरीय व्यवस्था सुचवली – जिल्हा परिषद व मंडल पंचायत.
- 73 वी घटनादुरुस्ती (1992): पंचायती राज व्यवस्थेला घटनात्मक दर्जा मिळाला.
परीक्षेत गोंधळ टाळा
- आयोग विरुद्ध समिती: सरकारिया, मंडल, कोठारी व राधाकृष्णन हे आयोग आहेत; बाळवंत राय मेहता, अशोक मेहता, नरसिंहम व तेंडुलकर या समित्या आहेत. प्रश्नात आयोग की समिती हे शब्द वाचून उत्तर निवडा.
- मंडल आयोगाची वर्षे: आयोग 1979 मध्ये नेमला गेला, अहवाल 1980 मध्ये सादर झाला आणि अंमलबजावणी 1990 मध्ये झाली. प्रश्नात नेमके कोणते वर्ष विचारले आहे, ते वाचून उत्तर निवडा.
- दोन पंचायती राज समित्या: बाळवंत राय मेहता समितीने (1957) त्रिस्तरीय व्यवस्था सुचवली; अशोक मेहता समितीने (1977) द्विस्तरीय व्यवस्था सुचवली. दोन्हींची वर्षे व शिफारशी वेगळ्या लक्षात ठेवा.
- तेंडुलकर विरुद्ध रंगराजन: तेंडुलकर समितीने (2009) दारिद्र्य मोजमापाची नवी पद्धत सुचवली; रंगराजन समितीने (2014) दारिद्र्याचे पुनर्मोजमाप केले. दोन्ही समित्या दारिद्र्याशी संबंधित आहेत, पण वर्षे वेगळी आहेत.
- नरसिंहम विरुद्ध राजा चेल्लय्या: दोन्ही समित्या 1991 मध्ये नेमल्या गेल्या; नरसिंहम समिती बँकिंग सुधारणांसाठी होती, राजा चेल्लय्या समिती कर सुधारणांसाठी होती.
- सायमन आयोगाचे वर्ष: सायमन आयोग 1927 मध्ये नेमण्यात आला आणि 1928 मध्ये भारतात आला. नेमणूक व आगमन ही दोन वेगळी वर्षे आहेत.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
- अरविंद पनगारिया समिती – मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन; श्याम बेनेगल समिती – सेन्सॉर बोर्ड पुनर्रचना व सिनेमॅटोग्राफ कायदा.
- एम. वेंकय्या नायडू समिती – जाट आरक्षण; एच. एस. बेदी समिती – शीखांवरील विनोद थांबविण्याच्या उपाययोजना; गोपाळ सुब्रमण्यम समिती – दिल्ली क्रिकेट संघटनेतील गैरप्रकार.
- दीपक मोहंती समिती – वित्तीय समायोजनाचे धोरण, भारतीय रिझर्व्ह बँक; परमराजसिंग उमरानंगल समिती – सरदार सिंग प्रकरण.
- हंटर आयोग – 1882, प्राथमिक शिक्षण; सायमन आयोग – 1927, सर जॉन सायमन; राधाकृष्णन आयोग – 1948, विद्यापीठ शिक्षण.
- बाळवंत राय मेहता समिती – 1957, पंचायती राज, त्रिस्तरीय व्यवस्था; अशोक मेहता समिती – 1977, द्विस्तरीय व्यवस्था.
- कोठारी आयोग – 1964, शिक्षण; मंडल आयोग – 1979, ओबीसी आरक्षण, अहवाल 1980, अंमलबजावणी 1990; सरकारिया आयोग – 1983, केंद्र-राज्य संबंध.
- नरसिंहम समिती – 1991, बँकिंग सुधारणा; राजा चेल्लय्या समिती – 1991, कर सुधारणा; तेंडुलकर समिती – 2009, दारिद्र्य मोजमाप; रंगराजन समिती – 2014, दारिद्र्य पुनर्मोजमाप.
- 73 वी घटनादुरुस्ती – 1992, पंचायती राज व्यवस्थेला घटनात्मक दर्जा.
हेही वाचा
सराव प्रश्नमंजुषा
वरील लेख वाचून झाल्यावर ही प्रश्नमंजुषा सोडवा. प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर निवडताच बरोबर/चूक लगेच कळेल आणि स्पष्टीकरण दिसेल.
1. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन संदर्भात नेमलेली समिती कोणती?
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन संदर्भातील समस्या सोडविण्यासाठी अरविंद पनगारिया समिती नेमली होती. दीपक मोहंती समिती ही वित्तीय समायोजनाच्या धोरणासाठी होती, श्याम बेनेगल समिती ही सेन्सॉर बोर्डाच्या पुनर्रचनेसाठी होती आणि गोपाळ सुब्रमण्यम समिती ही दिल्ली क्रिकेट संघटनेतील गैरप्रकाराच्या चौकशीसाठी होती.
2. सेन्सॉर बोर्डाच्या पुनर्रचनेसाठी नेमलेली समिती कोणती?
सेन्सॉर बोर्डाची पुनर्रचना करण्यासाठी आणि सिनेमॅटोग्राफ कायद्यात बदल सुचविण्यासाठी श्याम बेनेगल समिती नेमण्यात आली होती. अरविंद पनगारिया समिती ही बुलेट ट्रेन संदर्भात होती, दीपक मोहंती समिती ही वित्तीय समायोजनासाठी होती आणि एच. एस. बेदी समिती ही शीखांवरील विनोद थांबविण्याच्या उपाययोजनांसाठी होती.
3. केंद्र-राज्य संबंधांवर नेमलेला आयोग कोणता?
केंद्र-राज्य संबंधांवर 1983 मध्ये सरकारिया आयोग नेमण्यात आला; अध्यक्ष न्यायमूर्ती र. स. सरकारिया होते. मंडल आयोग हा ओबीसी आरक्षणासाठी होता, कोठारी आयोग हा शिक्षणासाठी होता आणि राधाकृष्णन आयोग हा विद्यापीठ शिक्षणासाठी होता.
4. ओबीसी आरक्षणासाठी नेमलेला आयोग कोणता?
ओबीसी आरक्षणासाठी 1979 मध्ये मंडल आयोग नेमण्यात आला; अध्यक्ष बी. पी. मंडल होते. सरकारिया आयोग हा केंद्र-राज्य संबंधांसाठी होता, कोठारी आयोग हा शिक्षणासाठी होता आणि हंटर आयोग हा प्राथमिक शिक्षणासाठी होता.
5. शिक्षणावरील कोठारी आयोग कोणत्या वर्षी नेमला गेला?
शिक्षणावरील कोठारी आयोग 1964 मध्ये नेमला गेला; अध्यक्ष डॉ. दौलतसिंग कोठारी होते. 1948 मध्ये राधाकृष्णन आयोग नेमला गेला, 1979 मध्ये मंडल आयोग नेमला गेला आणि 1983 मध्ये सरकारिया आयोग नेमला गेला.
6. बँकिंग सुधारणांसाठी नेमलेली समिती कोणती?
बँकिंग सुधारणांसाठी 1991 मध्ये नरसिंहम समिती नेमण्यात आली; अध्यक्ष एम. नरसिंहम होते. तेंडुलकर समिती ही दारिद्र्य मोजमापासाठी होती, रंगराजन समिती ही दारिद्र्याच्या पुनर्मोजमापासाठी होती आणि राजा चेल्लय्या समिती ही कर सुधारणांसाठी होती.
7. दारिद्र्य मोजमापासाठी नेमलेली समिती कोणती?
दारिद्र्य मोजमापासाठी 2009 मध्ये तेंडुलकर समिती नेमण्यात आली; अध्यक्ष सुरेश तेंडुलकर होते. नरसिंहम समिती ही बँकिंग सुधारणांसाठी होती, सरकारिया आयोग हा केंद्र-राज्य संबंधांसाठी होता आणि मंडल आयोग हा ओबीसी आरक्षणासाठी होता.
8. जाट समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात नेमलेली समिती कोणती?
जाट समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने एम. वेंकय्या नायडू समिती नेमली होती. एच. एस. बेदी समिती ही शीखांवरील विनोद थांबविण्याच्या उपाययोजनांसाठी होती, गोपाळ सुब्रमण्यम समिती ही दिल्ली क्रिकेट संघटनेतील गैरप्रकाराच्या चौकशीसाठी होती आणि परमराजसिंग उमरानंगल समिती ही सरदार सिंग प्रकरणाच्या चौकशीसाठी होती.
9. सायमन आयोग कोणत्या वर्षी भारतात आला?
सायमन आयोग 1927 मध्ये नेमण्यात आला आणि 1928 मध्ये भारतात आला; अध्यक्ष सर जॉन सायमन होते. 1919 मध्ये माँटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारणा झाल्या, 1935 मध्ये भारत सरकार कायदा झाला आणि 1942 मध्ये क्रिप्स मिशन आले.
10. पंचायती राज व्यवस्थेसाठी नेमलेली समिती कोणती?
पंचायती राज व्यवस्थेसाठी 1957 मध्ये बाळवंत राय मेहता समिती नेमण्यात आली; तिच्या शिफारशींवरून त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था सुरू झाली. अशोक मेहता समिती ही 1977 मध्ये पंचायती राज व्यवस्थेच्या पुनरावलोकनासाठी होती, नरसिंहम समिती ही बँकिंग सुधारणांसाठी होती आणि तेंडुलकर समिती ही दारिद्र्य मोजमापासाठी होती.