डान्सबार विधेयक विधान परिषदेत मंजूर
डान्सबार विधेयक
Table of Contents
महाराष्ट्रातील डान्सबार हा विषय गेल्या वीस वर्षांत विधिमंडळ, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय या तिन्ही ठिकाणी चर्चेत राहिला आहे. 2005 मध्ये बंदी, 2013 मध्ये बंदी रद्द, 2016 मध्ये नवा कायदा आणि 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल – या चार टप्प्यांत हा विषय समजून घेता येतो. परीक्षेत यावर कायदा, कलम व निकाल यांवर प्रश्न येतात.
2016 मध्ये विधान परिषदेत 11 एप्रिल रोजी व विधानसभेत 12 एप्रिल रोजी मंजूर झालेले विधेयक म्हणजे महाराष्ट्र हॉटेल, रेस्टॉरंट व बार रूममध्ये चालणाऱ्या अश्लील नृत्यावर प्रतिबंध व त्यामध्ये काम करणाऱ्या महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करण्याबाबत अधिनियम 2016. हा लेख या कायद्याचा इतिहास, तरतुदी व सध्याची स्थिती स्पष्ट करतो. शेवटी सराव प्रश्नमंजुषा आहे.

डान्सबार कायदा – एका नजरेत
- 2005: महाराष्ट्र पोलीस कायद्याच्या कलम 33A ने डान्सबारवर बंदी
- 2013: सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी असंवैधानिक ठरवली
- 2016: नवा कायदा – विधान परिषद 11 एप्रिल, विधानसभा 12 एप्रिल रोजी मंजूर
- 2019: सर्वोच्च न्यायालयाने कायदा कायम ठेवला, पण कडक अटी रद्द केल्या (17 जानेवारी 2019)
- नृत्याची वेळ: सायंकाळी 6 ते रात्री 11.30
- नर्तकीचे किमान वय: 21 वर्षे
- सध्याची स्थिती: कायदा अस्तित्वात, पण परवाने प्रभावीपणे दिले जात नाहीत
इतिहास – 2005 ची बंदी ते 2013 चा निकाल
2005 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र पोलीस कायदा 1951 च्या कलम 33A मध्ये दुरुस्ती करून हॉटेल, रेस्टॉरंट व बार रूममध्ये नृत्यावर बंदी घातली. सरकारचे म्हणणे होते की डान्सबारमुळे तरुण पिढी बिघडते व गुन्हेगारी वाढते. बार मालक व बारबालांच्या संघटनांनी या बंदीला न्यायालयात आव्हान दिले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने 2006 मध्ये ही बंदी रद्द केली. त्यानंतर 2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने (स्टेट ऑफ महाराष्ट्र विरुद्ध इंडियन हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन) उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला व संपूर्ण बंदी असंवैधानिक ठरवली. न्यायालयाचे म्हणणे होते की नृत्य हा उपजीविकेचा व अभिव्यक्तीचा अधिकार आहे आणि अश्लीलता रोखण्यासाठी संपूर्ण बंदी हे प्रमाणाबाहेरचे पाऊल आहे.
2013 च्या निकालानंतर सरकारने 2014 मध्ये कलम 33A मध्ये पुन्हा दुरुस्ती केली. त्यानंतर 2016 मध्ये विधिमंडळाने स्वतंत्र कायदा केला – महाराष्ट्र हॉटेल, रेस्टॉरंट व बार रूममध्ये चालणाऱ्या अश्लील नृत्यावर प्रतिबंध व त्यामध्ये काम करणाऱ्या महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करण्याबाबत अधिनियम 2016. या कायद्याला इंडियन हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन व भारतीय बारगर्ल्स युनियन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
2016 कायद्याच्या तरतुदी
| तरतूद | काय आहे | 2019 नंतरची स्थिती |
|---|---|---|
| नर्तकीचे किमान वय | 21 वर्षे | कायम |
| नृत्याची वेळ | सायंकाळी 6 ते रात्री 11.30 | कायम – न्यायालयाने मान्य केली |
| पैसे उधळणे | नाणी व नोटा उधळण्यावर मनाई | कायम – पण हातात पैसे देण्यास मनाई नाही |
| लेखी करार व बँक खाते | मालक व नर्तकी यांच्यात लेखी करार, मोबदला बँक खात्यात | कायम |
| सीसीटीव्ही व बायोमेट्रिक | सीसीटीव्ही बंधनकारक, कर्मचाऱ्यांना बायोमेट्रिक | कायम |
| पीएफ | महिला व कर्मचाऱ्यांच्या नावाने पीएफ अनिवार्य | कायम |
| नृत्यमंचावर संख्या | एकाच वेळी 4 जण डान्स करू शकतात | कायम |
| स्पर्श केल्यास शिक्षा | बारबालांना स्पर्श करणाऱ्यास 6 महिने कारावास | कायम |
| शोषण केल्यास शिक्षा | 3 वर्षे कारावास व 10 लाख रुपये दंड | कायम |
| 1 किमी अंतर | शाळा व धार्मिक स्थळांपासून 1 किमी अंतर | रद्द – अव्यवहार्य म्हणून |
| चांगले चारित्र्य | परवान्यासाठी चांगले चारित्र्य व पूर्वेतिहास | रद्द – अस्पष्ट म्हणून |
| मासिक पगार | नर्तकींना मासिक पगार बंधनकारक | रद्द |
| दारू बंदी | नृत्य असलेल्या बार रूममध्ये दारू विक्री बंद | रद्द – प्रमाणाबाहेर म्हणून |
| डिस्को वाद्यवृंद बंदी | डान्सबार असलेल्या ठिकाणी डिस्को परवाना नाही | रद्द – कलम 6(4) असंवैधानिक |
कायद्यात अश्लील नृत्याची व्याख्या आहे – प्रेक्षकांची कामुक आवड जागवण्यासाठी केलेले नृत्य म्हणजे अश्लील नृत्य. सर्वोच्च न्यायालयाने ही व्याख्या अस्पष्ट नाही, असे म्हणत कायम ठेवली.
2019 चा निकाल – काय कायम, काय रद्द
17 जानेवारी 2019 रोजी न्यायमूर्ती ए. के. सिक्री व न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने निकाल दिला. न्यायालयाने कायद्याची वैधता कायम ठेवली, पण परवाना मिळणे जवळजवळ अशक्य करणाऱ्या अटी रद्द केल्या. न्यायालय म्हणाले की राज्य नृत्य सादर करण्यावर आक्षेप घेऊ शकत नाही आणि संपूर्ण बंदी लादता येणार नाही.
- कायम ठेवलेल्या तरतुदी: अश्लील नृत्याची व्याख्या, नृत्याची वेळ (सायंकाळी 6 ते रात्री 11.30), नाणी व नोटा उधळण्यावर मनाई, लेखी करार व बँकेत मोबदला, परवान्याशिवाय नृत्य केल्यास शिक्षेची तरतूद (कलम 8(2) – 3 वर्षांपर्यंत कारावास).
- रद्द केलेल्या तरतुदी: चांगले चारित्र्य ही अट, शाळा व धार्मिक स्थळांपासून 1 किमी अंतर, मासिक पगाराची अट, दारू विक्रीवरील बंदी, डिस्को व वाद्यवृंद परवान्यावरील बंदी (कलम 6(4)).
- सौम्य केलेली तरतूद: पैसे उधळण्यावर मनाई कायम, पण नर्तकीच्या हातात पैसे देता येतात, उधळता येत नाहीत.
सध्याची स्थिती – नोव्हेंबर 2026 पर्यंत
2019 च्या निकालानंतरही प्रत्यक्षात डान्सबार परवाने मिळणे कठीणच राहिले आहे. न्यायालयाने निकालातच नोंदवले होते की 2014 पासून या कायद्याखाली एकाही आस्थापनेला परवाना देण्यात आलेला नाही आणि 2005 मधील दुरुस्तीनंतरही परवाने दिले गेले नाहीत. कायदा नियमनाच्या स्वरूपाचा दिसतो, पण त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम बंदीसारखाच राहिला आहे, असे न्यायालय म्हणाले होते.
त्यामुळे नोव्हेंबर 2026 पर्यंतची स्थिती अशी आहे – 2016 चा कायदा 2019 च्या निकालाने सौम्य केलेल्या स्वरूपात अस्तित्वात आहे, नृत्यावर संपूर्ण बंदी नाही, पण परवाना प्रक्रिया व अटी यामुळे डान्सबार सुरू होणे हे अजूनही अपवादात्मक आहे. परीक्षेत या विषयावर कायदा, निकालाची तारीख व कोणत्या अटी रद्द झाल्या, हे तीन मुद्दे हमखास विचारले जातात.
परीक्षेत गोंधळ टाळा
- 2013 विरुद्ध 2019: 2013 मध्ये संपूर्ण बंदी रद्द झाली; 2019 मध्ये 2016 चा कायदा कायम ठेवून त्यातील कडक अटी रद्द झाल्या. दोन्ही निकाल वेगळे आहेत.
- बंदी विरुद्ध नियमन: 2005 मध्ये बंदी होती; 2016 मध्ये नियमन करणारा कायदा आला. कायदा बंदी नाही, नियमन आहे, असे न्यायालय म्हणाले.
- 1 किमी अंतर: ही अट 2016 च्या कायद्यात होती, पण 2019 मध्ये रद्द झाली. सध्याच्या कायद्यात ती नाही.
- वेळ: सायंकाळी 6 ते रात्री 11.30 ही वेळ 2019 मध्येही कायम ठेवली गेली. ही वेळ बदललेली नाही.
- पैसे देणे: नाणी व नोटा उधळण्यावर मनाई आहे, पण नर्तकीच्या हातात पैसे देण्यास मनाई नाही, असे 2019 च्या निकालात स्पष्ट केले आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
- 2005 – कलम 33A ने बंदी; 2006 – मुंबई उच्च न्यायालयाने बंदी रद्द केली; 2013 – सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी असंवैधानिक ठरवली.
- 2016 – नवा कायदा; विधान परिषद 11 एप्रिल 2016, विधानसभा 12 एप्रिल 2016 रोजी मंजूर.
- 2019 – 17 जानेवारी 2019, न्यायमूर्ती ए. के. सिक्री व अशोक भूषण; कायदा कायम, कडक अटी रद्द.
- रद्द झालेल्या अटी – चांगले चारित्र्य, 1 किमी अंतर, मासिक पगार, दारू विक्री बंदी, कलम 6(4) डिस्को बंदी.
- कायम ठेवलेल्या तरतुदी – वेळ सायंकाळी 6 ते रात्री 11.30, नाणी व नोटा उधळण्यावर मनाई, लेखी करार व बँक खात्यात मोबदला, अश्लील नृत्याची व्याख्या.
- किमान वय 21 वर्षे; नृत्यमंचावर एकाच वेळी 4 जण; स्पर्श केल्यास 6 महिने कारावास; शोषण केल्यास 3 वर्षे कारावास व 10 लाख रुपये दंड.
- सध्याची स्थिती – कायदा अस्तित्वात, पण 2019 पर्यंत एकाही आस्थापनेला परवाना दिला गेला नव्हता.
हेही वाचा
- जात पंचयत विषयक विधेयक मंजूर
- समाजसुधारक आणि त्यांनी स्थापन केलेल्या संस्था
- IMP Short Notes – सर्व लेख
सराव प्रश्नमंजुषा
वरील लेख वाचून झाल्यावर ही प्रश्नमंजुषा सोडवा. प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर निवडताच बरोबर/चूक लगेच कळेल आणि स्पष्टीकरण दिसेल.
1. महाराष्ट्रात डान्सबारवर बंदी प्रथम केव्हा घालण्यात आली?
डान्सबारवर बंदी प्रथम 2005 मध्ये घालण्यात आली. 2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ती रद्द केली, 2016 मध्ये नवा कायदा आला व 2019 मध्ये निकाल लागला.
2. 2016 चे डान्सबार विधेयक विधान परिषदेत केव्हा मंजूर झाले?
2016 चे डान्सबार विधेयक विधान परिषदेत 11 एप्रिल 2016 रोजी मंजूर झाले. विधानसभेत ते 12 एप्रिल 2016 रोजी मंजूर झाले.
3. 2019 च्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने कोणती अट रद्द केली?
2019 मध्ये शाळा व धार्मिक स्थळांपासून 1 किमी अंतर ही अट रद्द झाली. नृत्याची वेळ, नाणी उधळण्यावर मनाई व लेखी करार या तरतुदी कायम ठेवण्यात आल्या.
4. 2019 चा डान्सबार निकाल कोणत्या खंडपीठाने दिला?
2019 चा निकाल न्यायमूर्ती ए. के. सिक्री व न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने 17 जानेवारी 2019 रोजी दिला.
5. 2016 कायद्यानुसार डान्सबारमध्ये नृत्य करणाऱ्यांचे किमान वय किती आहे?
2016 कायद्यानुसार डान्सबारमध्ये नृत्य करणाऱ्यांचे किमान वय 21 वर्षे आहे. ही तरतूद 2019 मध्येही कायम ठेवण्यात आली.
6. डान्सबारमध्ये नृत्याची वेळ कोणती आहे?
डान्सबारमध्ये नृत्याची वेळ सायंकाळी 6 ते रात्री 11.30 अशी आहे. ही वेळ 2019 च्या निकालातही कायम ठेवण्यात आली.
7. 2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने डान्सबार बंदीबाबत काय ठरवले?
2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने डान्सबारवरील संपूर्ण बंदी असंवैधानिक ठरवली व मुंबई उच्च न्यायालयाचा 2006 चा निर्णय कायम ठेवला.
8. 2019 च्या निकालानंतर डान्सबारमधील नर्तकीला पैसे कसे देता येतात?
2019 च्या निकालानुसार नाणी व नोटा उधळण्यावर मनाई आहे, पण नर्तकीच्या हातात पैसे देण्यास मनाई नाही.
9. 2016 च्या कायद्याचे संपूर्ण नाव कोणते?
2016 च्या कायद्याचे नाव महाराष्ट्र हॉटेल, रेस्टॉरंट व बार रूममध्ये चालणाऱ्या अश्लील नृत्यावर प्रतिबंध व त्यामध्ये काम करणाऱ्या महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करण्याबाबत अधिनियम 2016 असे आहे.
10. बारबालांचे शोषण केल्यास 2016 कायद्यात कोणती शिक्षा आहे?
बारबालांचे शोषण केल्यास 3 वर्षे कारावास व 10 लाख रुपये दंड अशी शिक्षा आहे. स्पर्श केल्यास 6 महिने कारावासाची शिक्षा आहे.