जात पंचयत विषयक विधेयक मंजूर
- विधेयक मंजूरी – 13 एप्रिल 2016
- विधेयकाचे नाव ‘महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तीचे संरक्षण 2016‘
- दोन्ही सभागृहात मंजूरी देण्यात आली.
तरतुदी –
- एखादी व्यक्ती वा समुहावर सामाजिक बहिष्कार टाकणार्‍यांना तीन वर्ष कारावास आणि एक लाख रुपयापर्यंत दंड.
- जात पंचायत अथवा गावकी बसवून न्याय देण्यास कायद्याने प्रतिबंध करण्यात आला आहे.
- जात पंचायतीने दंड सुनावणे एकाद्याला वाळीत टाकणे हा गुन्हा ठरविण्यात आला आहे.
- घटनेच्या गांभीर्यानुसार न्यायालय शिक्षेचे स्वरूप ठरवणार.
- जात पंचायत किंवा शिक्षा फर्मावणार्‍या व्यक्ती आणि छळ होणार्‍या व्यक्ती यांच्यात सामंजस्य झाल्यास न्यायालय अशा प्रकरणात तडजोड मान्य करू शकेल.
- छळ झालेल्या व्यक्ती किंवा कुटुंबाच्या पुनर्वसनाची तरतूद करण्यात आली आहे.
- सामाजिक बहिष्काराच्या घटनांना, पायबंद घालण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते कृष्णा चांदगुडे व महाराष्ट्र निर्मुलन समितीने लढा उभारला होता.