Complete Guidance For MPSC Exams, Current Affairs, Rajyaseva, PSI, STI Exams, Job Alerts 2020

21 November 2019 Current Affairs In Marathi (Chalu Ghadamodi)

21 November 2019 Current Affairs In Marathi

21 November 2019 Current Affairs In Marathi (Chalu Ghadamodi)

चालू घडामोडी (21 नोव्हेंबर 2019)

दूरसंचार क्षेत्राला केंद्र सरकारकडून दिलासा :

  • वाढत्या कर्जभाराच्या जाळ्यात अडकलेल्या देशातील खासगी दूरसंचार कंपन्यांना दिलासा देताना केंद्र सरकारने ध्वनिलहरींसाठी त्यांनी भरावयाचे उर्वरित हप्ते पुढील दोन वर्षांसाठी न भरण्याची मुभा दिली आहे.
  • सरकारच्या ध्वनिलहरी लिलाव प्रक्रियेत भाग घेतलेल्या दूरसंचार कंपन्यांना द्यावा लागणाऱ्या रकमेपासून पुढील दोन वर्षांसाठी मोकळीक मिळाली आहे. मात्र या कंपन्यांना याच ध्वनिलहरींसाठी देय असलेल्या रकमेवरील व्याज मात्र भरावे लागणार आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
  • केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या निर्णयानुसार, भारती एअरटेल, व्होडाफोन आयडिया, रिलायन्स जिओला आता 2020-21 व 2021-22 करिता एकूण 42,000 कोटी रुपये लगेच चुकते करण्याची गरज राहिलेली नाही. निरंतर तोटा नोंदवत असलेल्या आणि भांडवलाची चणचण असलेल्या या कंपन्यांसाठी हा मोठा दिलासा आहे.

शबरीमला मंदिराच्या प्रशासनासाठी वेगळा कायदा करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश :

  • शबरीमला मंदिराच्या प्रशासकीय बाबींसाठी वेगळा कायदा केरळ सरकारने करावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
  • न्या. एन.व्ही रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने सांगितले की, या कायद्याचा मसुदा नवीन वर्षांत जानेवारीच्या तिसऱ्या आठवडय़ापर्यंत सादर करण्यात यावा.
  • शबरीमला हे प्राचीन देवस्थान असून भक्त कल्याणाच्या पैलूंसह अनेक बाबींच्या समावेशासह नवीन कायदा तयार करण्यात यावा असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
  • दरम्यान या मुद्दय़ावर सप्टेंबर 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात 10-50 वयोगटातील महिलांना मंदिर प्रवेशाच्या मुद्यावरील सुनावणीवेळी वाद झाला होता.
  • राज्य सरकारने म्हटले आहे,की तूर्त तरी मंदिर सल्लागार समितीत पन्नास वयावरील महिलांना प्रतिनिधित्व देण्यात येणार आहे.

ऑनलाइननंतर आता ऑफलाइन ट्रेडसाठी सरकार तयार करणार नवी पॉलिसी :

  • छोट्या किराणा दुकांनांना ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या तुलनेत मदत करण्यासाठी सरकार नॅशनल रिटेल फ्रेमवर्क तयार करत आहे.
  • याअंतर्गत एकदाच नोंदणी शुल्क, वर्किंग कॅपिटलसाठी सॉफ्ट लोन आणि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंटसारख्या सुविधा पुरवण्यात येणार आहेत. सध्या एका नॅशनल फ्रेमवर्कवर काम सुरू करण्यात आले असून राज्य त्यावर काम करू शकतात, अशी माहिती एका अधिकाऱ्यानं दिली.
  • किरकोळ बाजाराशी निगडीत विषय हे राज्य सरकारच्या अंतर्गत येतात. सर्व राज्यांनी या किरकोळ बाजारासाठी वेगवेगळी योजना आखली आहे.
  • ‘डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटरनल ट्रेड’ या संस्थेनं सर्व राज्यांना अशा दुकानांची यादी सोपवण्यास सांगितलं आहे. देशाच्या जीडीपीमध्ये लोकल ट्रेडचा 15 टक्के हिस्सा आहे.
  • देशात सहा कोटींपेक्षा अधिक बिझनेस एन्टप्राईझेस आहेत. डोमेस्टीक ट्रेडमधून 25 कोटी लोकांना रोजगार मिळतो आणि हा आकडा दरवर्षी 15 टक्क्यांनी वाढतो, असा अंदाज बांधण्यात येतो.

दिनविशेष :

  • 21 नोव्हेंबरजागतिक टेलीव्हिजन दिन
  • 21 नोव्हेंबर 1877 मध्ये थॉमस एडिसन यांनी फोनोग्राफ शोधाची घोषणा केली.
  • 21 नोव्हेंबर 1955 मध्ये संयुक्त महाराष्ट्रसाठी लढा पुकारला.
  • दक्षिण कोरियाने 21 नोव्हेंबर 1972 मध्ये नवीन संविधान अंगीकारले.

चालू घडामोडी PDF स्वरुपात मिळविण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World