पाळणा घर योजना
- एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत अंगणवाडी केंद्रामध्ये पूर्वशालेय शिक्षणासाठी सध्या फक्त 3 ते 6 वर्ष वयोगटातील मुले येतात. परंतु 6 महिने ते 3 वर्ष वयोगटातील मुले अंगणवाडीत येत नाहीत. त्यांना घरपोच आहार पुरविण्यात येतो.
- साधारणतः कामावर जाणारे पालक अशा मुलांना घरी सोडून जातात किंवा एका इतर मोठया मुलाच्या जवळ सोडून जातात. त्यामुळे शाळा गळतीचे प्रमाण वाढते.
- या सर्व अडीअडचणी विचारात घेऊन अंगणवाडी केंद्रामार्फत ज्या सेवा पुरविणे शक्य होत नाही, अशा सेवा पुरवण्यासाठी म्हणजेच सध्या पुरविण्यात येणाऱ्या सेवामधील पोकळी भरून काढण्यासाठी 6 महिने ते 3 वर्ष वयोगटातील मुलासाठी दिवसातून दिवसातून 8 तास मुले सांभाळण्यासाठी पाळणाघराची योजना पहिल्या टप्प्यात ठाणे , नाशिक , नंदुरबार ,अमरावती , गडचिरोली आणि चंद्रपूर या सहा आदिवासी जिल्हामध्ये प्रत्येकी 100 या प्रमाणे 600 पाळणाघरे आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील गावांमध्ये सुरु करण्यासाठी दि.2 /1 / 2012 रोजी शासन निर्यायान्व्ये मंजुरी देण्यात आलेली आहे.
- सदर योजना जिल्हापरिषदेच्या नियंत्रणाखालील ग्रामपंचायती मार्फत राबविण्यात येणार आहे.
(1) गावपातळीवर ठराव- महिला सदस्या व स्थानिक माता यांच्या एकत्रित बैठकित पाळणाघराची वेळ व जागा निश्चित करण्यात येते.सर्वात वरिष्ठ ग्रामापंचायतीच्या महिला सदस्य यांच्या अध्यक्षतेखाली सदर बैठक आयोजित करण्यात येते. अंगणवाडीत पुरेशी जागा असल्यास स्थान निश्चिती करताना त्यास प्राधान्य देण्यात यावे.पाल्नाघारासाठी किमान 15 बालके असणे आवश्यक आहे.
(2) उमेदवाराच्या निवडीसाठी अटी/ शर्ती – पालानाघात काम करणारी महिला किमान ८ वि पास असावी, उपलब्ध नसेल तर उमेदवारापैकी शिकलेल्या महिलेची निवड करण्यात यावे. तिचे वय 22 ते 40 वर्ष असावे. मुलांची काळजी घेण्याचा अनुभव असलेल्या महिलांना प्राधान्य देण्यात यावे. मात्र ती स्थनिक रहिवासी असावी व फक्त अनुसूचित जमाती महिलाची निवड करण्यात यावी.
(3) अंगान्वादीतून आहाराचा पुरवठा – या योजनेंतर्गत गावातील सर्व पात्र मुलाना रे 5/ प्रती दिवस प्रमाणे गरम ताजा आहार किंवा घरपोच आहार दिला जातो. एकात्मिक बाल विकास योजनेंतर्गत रे 5/ प्रती दिवसाप्रमाणे पूरक पोषण आहार पाळणाघरातील मुलांना व्यवस्थितपणे मिळत आहे किंवा कसे हे पाहण्यासाठी तसेच घरपोच आहाराच्या विविध पाककृती तयार करून मुलांना देण्याची जबाबदारी सबंधित पाळणाघर चालविणाऱ्या महिलेची राहील.
(4) पालानाघरातील आहाराचा पुरवठा – पाळणाघरातील मुलांना आहार व इंधन यासाठी प्रती बालक प्रती दिन रे 8/- याप्रमाणे तरतूद अनुदेय राहील. यात दूध ,केळी, स्थानिक फळे ,शेगदाणे , गोड भात ,मोड आलेली कडधान्य याचा पुरवठा करण्यात यावा. पाळणाघरात बालकांची देण्यात येण्याऱ्या आहाराची नोंद व बालकांची उपस्थिती या बाबतची नोंद नोंद वहीत ठेवण्यात यावी.आहाराचा निधी पाळणाघर सेविकांना दिला जाईल. यासाठी त्यांना स्वतंत्र शिधा पत्रिका देण्यात येईल.
(5) प्रत्येक पाळणाघारासाठी प्रती वर्षी रे 1,00,000 /- इतके अनुदान मंजूर करण्यात आलेले आहे.
(6) निधी वाटप – प्रती पाळणाघर प्रती वर्षासाठी रे 1,00,000 /- मंजूर करण्यात आलेले आहे.
(7) विविध स्थरावरील पर्यवेक्षण – पाळणाघर योजनेवर प्रकल्प स्थरावर बाल विकास प्रकल्प अधिकारी व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद आणि संबधित आदिवासी विभागाचे प्रकल्प अधिकारी यांनी पर्यवेक्षण करावे.तसेच या योजनेवर होणाऱ्या खर्चाचा मासिक/ त्रैमासिक/ वार्षिक अहवाल संबधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी आयुक्त ,महिला व बाल विकास पुणे व शासनास सदर करावा. स्थानिक पातळीवर ग्रामपंचायतीला पर्यवेक्षण ठेवण्याचे अधिकार राहतील. मुलांना व्यवस्थितपणे आहार व इतर सेवा मिळत आहेत याचे संनियंत्रण करण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतीला राहतील.
(8) मुलांचे वायोगट- पाळणाघरात साधारणतः 6 महिन्र ते 3 वर्ष वयोगटातील मुलांना दाखल करण्यात यावे., अपवादात्मक परिस्थितीला 3 वर्षावरील मुलांनाही दाखल करण्याची परवानगी आहे.
(9) मुलांची सुरक्षा – पाळणाघरात सर्व मुले सुरक्षित राहतील याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीची राहील.पालानाघाराना प्रशासकीय खर्चासाठी 200 /- मंजूर करण्यात आलेले आहेत. संबधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परीषद यांनी नियोजन करून प्रशिक्षण आयोजित करावयाचे आहे.
(10) निधीची उपलब्धता – जिल्ह्याच्या मागणीनुसार उपलब्ध तरतुदीच्या अधीन राहून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, तथापित सुरुवातीला ग्रामपंचायतीकडे व पंचायत समितीकडे असलेल्या निधीपैकी 10% निधी स्थानिक देनगीद्वारे उपलब्ध झालेला निधी महिला व बालकल्यानासाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे.