महाराष्ट्र शासनाच्या बालकांविषयी योजना

By Dhanshri Patil On Sep 29, 2015

1. शासकीय निरीक्षण गृहे (government Obeservation Homes) :-

राज्यात एकूण 12 शासकीय निरीक्षण गृहे / बालगृहे आहेत व ती 11 जिल्ह्यामध्ये कार्यरत आहेत. या निरीक्षण बालगृहाची एकूण क्षमता 600 आहे. या शासकीय संस्थांचे वेतन, प्रवास, कार्यालयीन खर्च, साधनसामुग्री, आहार इत्यादी साठी शाषन पूर्णपणे खर्च करते.
या निरीक्षण गृहातील मुलांसाठी संरक्षण , अन्न, वस्त्र, निवारा, वैद्याकीय सेवा,म शिक्षण प्रशिक्षण इ. सुविधा पुरविण्यात येतात.सदराचे निरीक्षण गृह बाल न्याय अधिनियम 2000 व सुधारित अधिनियम 2006 महाराष्ट्र न्याय नियम 2002 व सुधारित नियम 2011, मधील तरतुदीनुसार चालविली जातात.
या संस्थांमध्ये 18 वर्षाखाली विधी संघर्षग्रस्त आणि काळजी व संरक्षणाची गरज असणारी मुले पोलीस व अधिनियमाच्या कलम 32 अन्वये अनुक्रमे बाल न्याय मंडळ व बाल कल्याण समितीच्या आदेशानुसार न्यायिक चौकशीसाठी संस्थेत ठेवली जातात.

2. स्वयंसेवीची निरीक्षण गृहे (NGO Obeservation Homes) :-

बाल न्याय अधिनियम 2000 व सुधारित अधिनियम 2006 अंतर्गत 18 वर्षाखालील विविध संघर्षग्रस्त व अनाथ, निराधार, हरवलेली ,गुन्हेगारी प्रवृतीकडे वळलेली आणि काळजी संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलामुलींसाठी अन्न, वस्त्र, निवारा, वैद्याकीय सेवा,म शिक्षण प्रशिक्षण उपलब्ध करून देऊन यांचे समाजामध्ये पुनर्वसन करण्याकरिता ही योजना राबविली जाते.
स्वयंसेवी निरीक्षण गृहांसाठी शासनाकडून आकृतिबंधनुसार कर्मचारी वर्ग मंजूर केला जातो. यांच्या वेतनावर 100 टक्के सहाय्यक अनुदान दिले जाते. तसेच प्रत्येक लाभार्थ्यामागे दरमहा रुपये 625/- व इमारत भाड्यावर 75 टक्के अनुदान दिले जाते. या योजनेअंतर्गत सध्या 29 मुलांची व 19 मुलींची अशी एकून 48 निरीक्षण गृहे कार्यरत आहेत. त्यांची मंजूर क्षमता 4275 एवढी आहे.

3. शासकीय बालगृहे (Government children Homes) :-

बाल न्याय अधिनियम 2000 व सुधारित अधिनियम 2006 तरतुदीनुसार जपणूक व संरक्षणाची गरज असलेल्या अनाथ, निराधार ,निराश्रित संकटग्रस्त 0 ते 18 वयापर्यंतच्या बालकांना बाल कल्याण समितीच्या आदेशान्वये बालगृहात प्रवेश दिला जातो.
या योजनेअंतर्गत बालकांना संरक्षण ,संगोपन शिक्षण ,प्रशिक्षण, वैद्यकीय सुविधा पूरवून पुनर्वसनसाठी प्रयत्न केला जातो. सदरच्या योजने अंतर्गत सध्या राज्यात 28 बालगृहे असून त्यांची मान्य संख्या 2990 एवढी आहे. संस्थाचा वेतन, प्रवास, कार्यालयीन खर्च ,साधनसामुग्री, आहार हा खर्च पूर्णपणे शासन करते.

4. स्वयंसेवी बालगृहे ( NGO Children Homes ) :-

बाल न्याय अधिनियम 2000 व सुधारित अधिनियम 2006 तरतुदीनुसार जपणूक व संरक्षणाची गरज असलेल्या अनाथ, निराधार ,निराश्रित संकटग्रस्त 0 ते 18 वयापर्यंतच्या बालकांना बाल कल्याण समितीच्या आदेशान्वये बालगृहात प्रवेश दिला जातो. या योजनेअंतर्गत बालकांना संरक्षण ,संगोपन शिक्षण ,प्रशिक्षण, वैद्यकीय सुविधा पूरवून पुनर्वसनसाठी प्रयत्न केला जातो.
सदरच्या योजनेअंतर्गत साधारण मुलांच्या बाल्गृहासाठी रुपये 950/- प्रतिमहा प्रती लाभार्थी सहाय्यक अनुदान दिले जाते. तसेच मतिमंद व एडसग्रस्त मुलांच्या बालगृहासाठीरुपये 1140/- प्रतिमहा प्रती लाभार्थी सहाय्यक अनुदान दिले जाते.
राज्यात स्वयंसेवी संस्थेमार्फत अनुदानित 1005 बालगृहे कार्यरत असून त्यांची मान्य संख्या 83684 आहे. तसेच विना अनुदानित 89 बालगृहे कार्यरत असून त्यांची मान्य संख्या 5010 आहे.

5. अनुरक्षण गृहे (शासकीय/ स्वयंसेवीसं) ( After Care Hostels) :-

बाल न्याय अधिनियम 2000 व सुधारित अधिनियम 2006 तरतुदीनुसार अनुरक्षण गृहे ही योजना कार्यान्वित आहे.
विशेष गृह/ बाल्गृहामधील 18 वर्ष पूर्ण झालेल्या मुलामुलींच्या वास्तव काल संपल्यानंतर सास्थेमधून बाहेर पडताना ज्या मुलांच्या पुनर्वसनाची योग्य व्यवस्था झालेली नाही अश् मुलांना त्यांचे अपुरे राहिलेले शिक्षण/ प्रशिक्षण पूर्ण करण्यासाठी तसेच नौकरी किंवा व्यवसाय मिळेपर्यंत तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी अनुरक्षण गृहामध्ये प्रवेश दिला जातो.
अनुरक्षण गृहामध्ये दाखल होणाऱ्या प्रवेशिताना अन्न, वस्त्र, निवारा, वैद्याकीय सेवा, शिक्षण, प्रशिक्षण, इतर सुविधा पुरविल्या जातात व त्यांच्या पुनर्वसनासाठी प्रयत्न केले जातात. याकरिता या संस्थांना दरमहा 950/- सहाय्यक अनुदान दिले जाते. शासनाने अनुरक्षण गृहासाठी कर्मचारी पदांचा आकृती बंध मंजूर केला आहे. शासकीय अनुरक्षण गृहे 6 असून मंजूर संख्या 600 व स्वयांसेवी 3 असून त्यांची मान्य संख्या 110 आहे.

6. बाल संगोपन योजना (Foster Care ) :-

सदरची योजना 1975 सालापासून पूर्ण झाली, ही राज्य शासनाची योजना आहे. या योजनेंतर्गत 0 ते 18 वयोगटातील अनाथ, निराधार ,निराश्रित, बेघर मुलामुलींसाठी संस्थेत दाखल करण्याएवजी पर्यायी कुटुंब उपलब्ध करून देणे व संस्थेतील वातावरणा एवजी कौटुंबिक वातावरणात त्यांचे संगोपन व विकास घडवून आणणे , हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
प्रत्यक्ष जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी हे गृह चौकशी करून योग्य त्य लाभार्थ्याला या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी परवानगी देतात.
एका कुटुंबात दोन पेक्षा जास्त मुले ठेवता येत नाहीत.राज्यामध्ये एकुण 139 स्वयंसेवी संस्थास मार्फत 13209 बालकांचे व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचे नियंत्रणाखाली संगोपन केले जाते.
पालनकर्त्या पालकास प्रत्येक लाभर्थ्यमागे दरमहा 25/- व 75/- हे प्रशासकीय खर्चसाठी सहाय्यक अनुदान देण्यात येते.

7. बलमार्गदर्शन केंद्र / बालचिकित्सा केंद्र ( Juvenile Guidanced center / child Guidance & Clinic center) :-

सदर योजना सन 1966-67 पासून सुरू झाली. मानसिक संतुलन बिघडलेल्या मुलांना मानसिक स्थैर्यं देणे , गल्लीछ वस्थितील मुले गुन्हेगारी प्रवृत्तीकडे वळू नयेत रिकाम्या वेळेचा सदुपयोग करण्यास प्रवृत्त करणे, मुलांवर चांगले संस्कार करणे, मार्गदर्शन करणे हे या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
या योजनेत मुलांच्या मानसिक, भावनिक समस्यांची माहिती त्यांचे पालक, मित्र अथवा शेजारी यांच्याकडून जाणून घेवून विविध तंत्राचा वापर करून मानसिक टन घालविला जातो.
झोपडपट्टीतील मुलांना बोधपर पुस्तके, राष्ट्रीय सण, खेळ , साहित्य यांच्याद्यारे संस्कार घडवून मार्गदर्शन केले जाते. राज्यात एकुण 09 स्वयंसेवी संस्था कार्यरत असून प्रत्येक बलमार्गदर्शन केंद्रास प्रतिवर्षी 3000/- व बाल चिकित्सा केंद्रास 10,000/- अनुदान देण्यात येते. बलमार्गदर्शन केंद्रात किमान 25 लाभार्थी असावेत अशी तरतूद आहे.

8. चिल्ड्रन एड सोसायटी, मुंबई :-

चिल्ड्रन एड सोसायटी, मुंबई ही एक स्वयंसेवी संस्था असून, मुंबई मुलाचा कायदा 1924 मधील तरतुदींनुसार सन 1927 मध्ये , अनाथ, निराधार ,निराश्रित, मुलांचे संगोपन, शिक्षण, प्रशिक्षण, आणि पुनर्वसनासाठी मुंबई येथे सस्थेची स्थापना झालेली आहे.
चिल्ड्रन एड सोसायटी मार्फत 4 निरीक्षण गृहे, 2 बालगृहे , 1 विशेष गृह ,1 बाळसादल या शासन मान्य योजना राबविल्या जातात.
या शिवाय माध्यमिक शाळा , औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था हे कार्यक्रम राबविले जातात.
या मुलांच्या देखभाली साठी व कार्यालयीन कामकाजासाठी चिल्ड्रन एड सोसायटीच्या आस्थापनेवर 291 कर्मचारी वर्ग मंजूर केला आहे. त्यांना वेतनावर 100 टक्के अनुदान दिले जाते.

9. महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्ड, मुंबई :-

हे केंद्रीय समाजकल्याण बोर्ड, नवी दिल्ली यांच्याशी संलग्न असून, बोर्डामार्फत महिला व बाल विकास विषयक अनेक कार्यक्रम राबविण्यात येतात.
शासनामार्फत बोरडतील अधिकारी, कर्मचारी , व निवृत्ती वेतनधारक तसेच योजनेतील निवृत्ती वेतन धारकांना सेवानिवृत्ती वेतन व उपदान दिले जाते.

10. महाराष्ट राज्य बाल निधी (Maharashtra state children Fund ) :-

सन 1979 हे पहिले आंतरराष्ट्रीय बालक वर्ष म्हणून सर्वत्र साजरे करण्यात आले आणि याच वर्षी बालकांच्या शारीरिक , मानसिक आणि सामाजिक प्रगतीसाठी राष्ट्रीय बाल कल्याण निधि स्थापन करण्यात आला.
बाल न्याय अधिनियम 1986 कार्यान्वित झाल्यानंतर हा निधि बाल निधि म्हणून वर्ग करण्यात आला.
बाल निधी चा वापर बालकांचे कल्याण व पुनर्वसन याकरिता करण्यात येतो.
यामध्ये मालकाच्या मोठ्या आजाराकरिता किंवा शस्त्रक्रियेकरिता , उच्च शिक्षण .व्यावसायिक शिक्षण व तंत्र शिक्षणासाठी फी देणे, राज्य सल्लागार मंडळ आणि त्यांच्या प्रयोजनासाठी असलेला खर्च ई. करिता करण्यात येतो.

11. राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग :-

राज्य शासनाने दिनांक 12.9.2002 रोजी बाल वीक धोरण 2002 जाहीर केले. या धोरणाला मंत्रिमंडळाने 25 फेब्रुवारी 2004 च्या बैठकित मंजूरी दिलेली आहे.
या अधींनियमामुळे राज्य बाल हक्क आयोगाची रचना , कार्य व अधिकार तसेच कर्मचारी वर्ग ,पदाधिकार्‍याचे मानधन ई. मध्ये बदल होत असल्यामुळे आयोग निर्मितीबाबत नव्याने प्रस्ताव करण्याही कार्यवाही विभागामार्फत सुरू करण्यात आली.

12. दत्तक योजना (Adoption Scheme) :-

दत्तक संस्थेस बाल न्याय अधिनियम 2000 व सुधारित अधिनियम 2006 तरतुदीनुसार कलम 34(3) अन्वये मान्यता घेणे आवश्यक आहे.
राज्यात 69 दत्तक संस्था कार्यरत असून संख्या 22, पुणे-4, मुंबई-13 ,नागपुर-3, अमरावती-2, लातूर-2, या ठिकाणी आहेत.या योजनेमध्ये एक युनिटमध्ये 10 मुले असातात. सर्व खर्च केंद्र शासनामार्फत दिला जातो.