केंद्र शासनाच्या बालकांविषयी योजना
काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या काम करण्यार्‍या मुलांच्या विकासाची योजना (Scheme For Working Children In Need Of Care & Protection) :-
काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या काम करण्यार्‍या मुलांना अनौपचारिक शिक्षण ,व्यवसाय देऊन मुख्य प्रवाहात आणणे ,जेणेकरून कोणत्याही कारणामुळे शिक्षणापासून वंचित न राहून त्यांची पिळवणूक होणार नाही असा योजनेचा उद्देश आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील ,झोपडपट्टीतील रेल्वे लाइन वरील ,रेल्वे प्लाटफॉर्म वरील ,दुकानामध्ये, ढाबा इत्यादी ठीकाई काम करणारी मंडळी आणि ज्यांचे पालक तुरुंगात ,स्थलांतरित ,अनैतिक कामामध्ये गुंतलेले ;कुष्टरोग असलेल्यांची मुले इ. सादर योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
ही योजना नागरी भागात ज्या ठिकाणी कामगार विभागाची पुइर्वीची योजना अस्तीत्वात आहे ते ठिकाण सोडून एतर ठिकाणी लागू करण्यात आली आहे.
या योजनेयांर्गत 100 मुलांचे 1 यूनिट असून याकरिता आवर्ती अनुदान दिले जाते. अ. दर्जाच्या शहारासाठी वार्षिक 10,66,800 /- व ब दर्जाच्या शहारासाठी 10,48,800/- आणि क. दर्जाच्या शहारासाठी 10,38,800/- त्याचप्रमाणे अनावर्ती अनुदान 18500/- इतके देण्यात येते. सध्या महाराष्टात 27 संस्था या योजनेखाली कार्यरत आहेत
सर्वसाधारण अनुदान योजना (General Grant In Aid) :-
ही योजना सध्या कार्यान्वित असलेल्या योजनेमध्ये बसू शकत नाही.
सदर अनुदान इमारत बांधकाम किंवा अस्तीत्वात असलेल्या इमारतीमध्ये वाढ करणे किंवा इमारत भाडे , साधन सामुग्री व फर्निचर खरेदीसाठी ,शिक्षण / प्रशिक्षण व जेवण इत्यादी सेवेवर होणारा खर्च, या बाबींवर देण्यात येतो.केंद्र शासनामार्फत मान्य खर्चाच्या 90 टक्के अनुदान आवर्ती /अनवर्ती खरचसाठी मंजूर केले जाते.
10 टक्के खर्च स्वयंसेवी संस्थेने करावयाचा आहे.
जर एखादी संस्था दुर्गम / मागास / आदिवासी विभागात कार्यरत असेल व तिथे खासगी व शासकीय यंत्रणा मर्यादित असेल अशा वेळी मान्य खर्चाच्या 95 टक्के सहय्य्क अनुदान मिळते.
सदर योजनेंतर्गत अनुदान मागणी प्रस्ताव जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी यांची शिफारस व तपासणी अहवालासह प्राप्त झाल्यानंतर आयुक्तालायमार्फत राज्यशासनास व राज्यशासनाकडून केंद्र शासनास सादर केले जाते.
ही योजना केंद्र शासनाची असल्याने या योजनेचे अनुदान केंद्र शासनाकडून परस्पर संस्थेस दिले जाते.
राष्ट्रीय बालश्रम योजना :-
राष्ट्रीय बालाश्रम ही योजना 1998 मध्ये बाल कामगारांच्या पुनर्सनाच्या हेतूने 9 जिल्ह्यात लागू करण्यात आली आहे.
या कार्यक्रमामध्ये जी बालकामगार मुले शिक्षणापासून वंचित राहिली आहेत, त्यांना औपचारिक आणि अनौपचारिक शिक्षिणाच्या बरोबर 100 रुपये भत्ता दिला जातो.
या शिवाय त्यांचे पोषण आणि आरोग्य याचाही काळजी घेतली जाते.
राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु देखरेख योजना :-
जानेवारी 2006 रोजी ही योजना केंद्रीय समाजकल्याण बोर्डाव्दारे सुरू करण्यात आली आहे.
या योजनेत राष्ट्रीय स्तरावरील दोन संघाचाही समावेश करण्यात आला आहे.
भारतीय अनुसूचीत जमाती सेवक संघ या योजनेमध्ये 0 ते 6 या वयोगटातील बालकांना ही सेवा उपलब्ध होईल.
एका बालगृहामध्ये 25 बालकांच्या माता पित्यांचे वार्षिक उत्पन्न 12 हजार रुपयापेक्षा जास्त नसावे.
या योजनेचा उद्देश बालकांची दिवसभरात देखभाल करणे अशी आहे.