डिजिटल इंडिया योजना (Digital India Yojana)
योजनेची सुरुवात – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याव्दारे 1 जुलै, 2015 रोजी नवी दिल्ली येथील ‘इंदिरा गांधी इनडोअर’ स्टेडियमवरुन डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आली.
*डिजिटल इंडिया भारत सरकारचा एक उपक्रम आहे, ज्याअंतर्गत सरकारी विभाग देशातील जनतेशी जोडला जाईल.
Must Read (नक्की वाचा):
डिजिटल इंडिया योजनेचे प्रमुख नऊ उद्देश –
ब्रॉडब्रॅंड महामार्ग – ब्रॉडब्रॅंडअंतर्गत तीन घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे.
सर्वांसाठी ब्रॉडब्रॅंड – ग्रामीण –
याव्दारे डिसेंबर 2016 पर्यंत 2,50,000 ग्रामपंचायती राष्ट्रीय ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क (NOFN) अंतर्गत जोडण्यात येतील. यासाठी दूरसंचार विभाग (DOT) नोएडा कार्यरत राहील.
सर्वांसाठी ब्रॉडब्रॅंड – शहरे –
नवीन शहर विकास व इमारतीमध्ये सेवा वाटप आणि संचार (देवाण-घेवाण) सुविधा सक्तीच्या करण्यासाठी कायमस्वरूपी नेटवर्क ऑपरेटर्सची सुविधा उपलब्ध करण्यात येईल.
National Information Infrastructure (NII) –
NII देशामध्ये ग्रामपंचायत स्तरांपर्यंत विविध सरकारी विभागांसाठी हायस्पीड कनेक्टीव्हिटी आणि क्लाउड प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करण्यासाठी नेटवर्क आणि क्लाउड सोयी-सुविधांमार्फत एकीकृत होईल. या सोयी-सुविधांच्या घटकांमुळे स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (स्वान), राष्ट्रीय सूचना नेटवर्क (NKN), राष्ट्रीय ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क (NOFN), सरकारी पुरवठा नेटवर्क (JUN) आणि मेघराज क्लाउड नेटवर्क सहभागी आहे व ज्यामध्ये क्रमश: 100, 50, 20 आणि 5 सरकारी सेवा बाहेरील राज्य, जिल्हा, ब्लॉक आणि ग्रामपंचायत स्तरावर समान जोडणीसाठी नियमावली करण्यात येईल.
सार्वत्रिक मोबाईल कनेक्टिव्हिटी –
देशामध्ये सध्या जवळजवळ 55,617 गावांमध्ये मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध नाही. उत्तर पूर्वेकडील ज्या गावांमध्ये मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध नाही तेथे मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध करण्यासाठी व्यापक विकास योजना सुरू करण्यात आली आहे. मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध नसलेल्या गावास टप्प्याटप्प्याने नेटवर्क उपलब्ध करण्यात येईल. दूरसंचार विभाग म्हणून योजनेसाठी नोएडा विभाग असेल आणि त्याचा खर्च 2014-18 मध्ये 16.000 कोटी रु. एवढा राहील.
सार्वजनिक इंटरनेट उपलब्ध कार्यक्रम –
सामान्य सेवा केंद्र (CSC) –
सार्वजनिक इंटरनेट उपलब्ध कार्यक्रमाअंतर्गत सामान्य सेवा केंद्राचा (CSC) विकास करण्यात येईल. सध्या CSC ची असलेली संगणकाची संख्या 1,35,000 वरून 2,50,000 (प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठा) करण्यात येईल. सामान्य सेवा केंद्रास सरकारी आणि व्यापार सेवांच्या वितरणासाठी व्यवहार्य व बहूआयामी रोजगार उपलब्ध करण्यात येईल.
बहुसेवा केंद्र (पोस्ट ऑफिस) –
देशातील 1,50,000 पोस्ट ऑफिस बहुसेवा केंद्राअंतर्गत रूपांतरित करण्यात येतील.
ई-शासन (तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शासनात सुधारणा) –
सरकारी सेवा अधिक प्रभावी बनविण्यासाठी सरकारी क्रिया सुलभ आणि अधिक कुशल बनविणे गजरेचे आहे. यासाठी IT चा उपयोग महत्वपूर्ण राहील.
तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सरकारी यंत्रनेत सुधारणा करण्यासाठी प्रमुख सिद्धांत खालीलप्रमाणे –
ऑनलाईन अर्ज सुविधा उपलब्ध करण्यात येईल.
ऑनलाईन संग्रह-प्रमाणपत्र, शैक्षणिक डिग्री, ओळखपत्र. इ. साठी ऑनलाईन संग्रहाचा प्रयोग ज्यातून नागरिकांना स्वत:भौतिक स्वरुपात सादर करून या कागदपत्रास सादर करण्याची आवश्यकता नसावी.
सेवा आणि प्लॅट फॉर्म एकत्रीकरण उदा. भारतीय विशिष्ट ओळखेचा आधार प्लॅट फार्म, पेमेंट गेटवे, मोबाईल सेवा प्लॅटफॉर्म, राष्ट्रीय व राज्यसेवा पुरवठा गेटवेज इ. एकात्मीकरण इ. प्रयत्न ई-शासनासाठी करण्यात येत आहेत.
ई-क्रांती (सेवांचे इलेक्ट्रॉनिक वितरण) –
ई-क्रांतीअंतर्गत 44 अभियान पद्धतीचे उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. हे 44 उपक्रम 5 विभागात विभागण्यात आले आहेत. ते पुढीलप्रमाणे –
1. Providing Service – 15
2. Providing Service Partially – 12
3. Uder Implemntation – 3
4. Disign and Development – 5
5. At Scoping Stage – 9
वरील उपक्रमांपैकी काही महत्वाचे उपक्रम खालीलप्रमाणे –
ई-शिक्षण –
याअंतर्गत सर्व शाळांना ब्रॉडब्रॅंड सेवेशी जोडण्यात येईल. तसेच सर्व माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये मोफत वाय-फाय सेवा उपलब्ध केली जाईल.
ई-आरोग्य –
याअंतर्गत ऑनलाईन आरोग्य माहिती, मेडिकल रेकॉर्ड, औषधांचा पुरवठा, आजारी व्यक्तीची माहिती इ. सेवा उपलब्ध करण्यात येतील.
शेतकर्‍यांसाठी तंत्रज्ञान –
याअंतर्गत शेतकर्‍यांना योग्य वेळी किमतीची माहिती, अर्ज, मोबाईल बँकिंगच्या माध्यमातून पेमेंट प्राप्त करण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात येतील.
वित्तीय समवेशनासाठी तंत्रज्ञान – या अंतर्गत मोबाईल बँकिंग, सूक्ष्म एटीएम प्रयोग, सीएससी/पोस्ट ऑफिसचा वापर करून वित्तीय समावेश मजबूत केला जाईल.
सायबर सुरक्षा –
राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा समन्वय केंद्रास देशांतर्गत विश्वासपूर्ण आणि सुरक्षित सायबर जागा निश्चित करण्यासाठी स्थापन केले जाईल.
सुरक्षेसाठी तंत्रज्ञान –
नागरिकांना वेळेवर विश्वसनीय उपाय करण्यासाठी व जीवन आणि संपत्तीचे नुकसान कमी करण्यासाठी मोबाईल आधारित संकटकालीन सेवा आणि संकटाशी संबंधित सेवा वास्तविक वेळेवर वाटप केल्या जातील.
न्यायासाठी तंत्रज्ञान –
विश्वासपूर्ण न्याय पद्धतीस अनेक संबंधित जसे ई-न्यायलय, ई-पुलिस, ई-जिल्हा आणि ई-योजना मार्फत करण्यात येईल.
नियोजनासाठी तंत्रज्ञान –
सरकारी योजनांची माहिती उदा – अर्ज उपलब्धता, पात्रता, लाभार्थी निवड इ. ची माहिती यामार्फत उपलब्ध करण्यात येईल.
सर्वांसाठी माहिती –
याअंतर्गत सरकार समाचार पत्र आणि वेब आधारित प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून जनतेस माहिती देणे आणि त्याच्याशी संपर्क करण्यासाठी सहभागी राहील. mygov.in मार्फत सरकारला जनतेस जोडण्याचा मार्ग आहे. त्याचबरोबर विशिष्ट कार्यक्रमांसाठी जनतेस ऑनलाईन संदेश ई-मेल आणि sms च्या माध्यमातून मदत केली जाईल.
इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन (शून्याधारित आयात लक्ष्य) –
याअंतर्गत सरकारने 2020 पर्यंत इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनाची आयात शून्यावर आणण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. हे लक्ष्य प्राप्त करण्यासाठी अनेक क्षेत्रांमध्ये एकत्रित कार्यवाहीची आवश्यकता आहे.
उदा. –
1. कर प्रोत्साहन
2. अर्थव्यवस्थेत खर्च, नुकसान कमी करणे
3. फोकस क्षेत्र
4. इंक्यूबेटर क्लस्टर
5. सरकारी खरेदी
6. कौशल विकास, Ph.D करणार्‍या विद्यार्थ्यास प्रोत्साहन
7. राष्ट्रीय पुरस्कार, विपणन
रोजगारासाठी माहिती तंत्रज्ञान –
याअंतर्गत IT/ITES च्या क्षेत्रामध्ये रोजगाराच्या संधीचा लाभ घेण्यासाठी तरुणांना प्रशिक्षण उपलब्ध करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. येत्या 5 वर्षांत छोट्या शहरातील आणि गावातील 1 कोटी विद्यार्थ्यांना IT क्षेत्रातील प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
Early Harvest Programmes –
याअंतर्गत अशा योजनांचा समावेश करण्यात येईल ज्या कमी वेळेत सुरू करायच्या आहेत. “अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्रॅम्स” अंतर्गत खालील योजना येतात.
1. सुभेच्छासाठी IT प्लॉटफॉर्म
2. सरकारी शुभेच्छा ई-शुभेच्छा स्वरुपात असतील.
3. SMS मार्फत हवामानाची माहिती देणे
4. सार्वजनिक वाय-फाय हॉटस्पॉट
डिजिटल इंडियाचे 3 मुळ घटक –
1. तांत्रिक सुविधांचा पायाभूत सुविधेत निर्माण
2. सुविधांची डिजिटली पूर्तता
3. तांत्रिक साक्षरता