चालू घडामोडी (30 जून 2018)
बँक ऑफ महाराष्ट्र नवे सीईओ ए.सी. राऊत :
- डीएसके कर्ज प्रकरणात बँक ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष रवींद्र मराठे हे अडचणीत आले आहे. पोलिसांनी त्यांच्यावर कारवाई केल्यानंतर बँकनेही त्यांचा पदभार काढून घेतला आहे. बँकेचे कार्यकारी संचालक आर.के. गुप्ता यांचेही सर्व अधिकार बँकेने काढून घेतले आहेत.
- ए.सी. राऊत यांच्याकडे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा कार्यभार तात्पुरता सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बांधकाम व्यावसायिक डी.एस. कुलकर्णी यांना नियमबाह्य कर्ज मंजूर केल्याप्रकरणी बँक ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष रवींद्र मराठे, कार्यकारी संचालक राजेंद्रकुमार गुप्ता, माजी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सुशील मुहनोत, विभागीय व्यवस्थापक नित्यानंद देशपांडे यांना पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने काही दिवसांपुर्वी अटक केली होती. या चारही अधिकाऱ्यांना न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर आता रवींद्र मराठे आणि आर.के. गुप्ता यांच्याकडील पदभार काढून घेण्यात आला आहे.
Must Read (नक्की वाचा):
सिंधुदुर्गात जीआय टुरिझम सर्किट :
- सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीच्या पर्यटनाला जीआय (भौगोलीक मानांकन) टूरीझम सर्किटची झालर देण्याच्या दृष्टिने प्रयत्न सुरू झाले आहेत. याबाबतचा आराखडा बनवण्याच्या दृष्टिने कामही सुरू झाले आहे.
- दिल्लीत याबाबत नुकतीच उच्चस्तरीय बैठक होवून यात कोकणातील या दोन्ही जिल्ह्यांबरोबरच महाबळेश्‍वर, नाशिकमध्ये या दिशेने काम करण्याचा निर्णय झाला.
- कोकणात कृषी, मासेमारी क्षेत्राबरोबरच पर्यटन विकासासाठी गेली काही वर्ष प्रयत्न सुरू आहेत; मात्र याला अपेक्षित गती आलेली नाही. सिंधुदुर्ग हा पर्यटन जिल्हा जाहीर करण्यात आला; मात्र किनारपट्‌टी वगळता इतर भागात पर्यटन विकास पोचू शकला नाही.
- केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू यांनी पर्यटनातील बॅकलॉक भरून काढण्यासाठी जीआय टूरीझम सर्किट या संकल्पनेत जिल्ह्याचा समावेश केला जातो.
- याबाबत दिल्लीत वाणिज्य, हवाई वाहतूक, निर्यात, कृषी उत्पादने या क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध अधिकाऱ्यांच्या अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय बैठक झाली. यात सिंधुदुर्ग-रत्नागिरीसह महाबळेश्‍वर, नाशिक येथे जीआय टुरिझम सर्किट विकसीत करून तेथील स्थानिक कृषी उत्पादनांना सक्षम बाजारपेठ मिळवून देण्याचे ठरले.
तूर-हरभरा अनुदानाचे नवे निकष जारी :
- राज्यातील शेतकऱ्यांकडील तूर व हरभरा शासनामार्फत हमीभावाने खरेदी करण्यात आला. ज्या शेतकऱ्यांकडील तूर व हरभरा खरेदी झालेला नाही, अशांना शासनामार्फत प्रतिक्विंटल एक हजारांचे अनुदान दिले जाणार आहे. मात्र, शासनाने तयार केलेल्या निकषांमुळे राज्यातील सुमारे दोन लाख शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहण्याची शक्‍यता आहे.
- तूर व हरभरा मुदतीत खरेदी न झालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या तीन लाख 61 हजार 188 इतकी आहे. परंतु, हमीभाव केंद्रांमार्फत तूर व हरभरा विक्रीसाठी आणावा, असा मेसेज पाठवूनही संबंधित शेतकऱ्यांनी तो विक्रीसाठी आणला नाही, अशांना अनुदान मिळणार नाही.
- तसेच ज्या शेतकऱ्यांना मेसेजच पाठविण्यात आले नाहीत, त्यांनाच अनुदान दिले जाणार आहे. तसेच एका शेतकऱ्याला केवळ दोन हेक्‍टर क्षेत्राच्या अपेक्षित उत्पन्नानुसार 20 क्विंटलसाठीच अनुदान मिळणार आहे. या नव्या निकषांमुळे राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार नसल्याचे मार्केटिंग विभागाकडून सांगण्यात आले.
राज्यातील विद्यार्थ्यांना मिळणार मोफत गणवेश :
- यंदाच्या वर्षापासून सुरू करण्यात आलेल्या समग्र शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून राज्यातील 36 लाख 23 हजार 881 विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश मिळणार आहेत. त्यासाठी 217 कोटी 43 लाख रुपये मंजूर केले आहेत. शाळा सुरू होऊन 15 दिवस झाल्यानंतरही विद्यार्थ्यांना गणवेश दिले नसल्याचे यावरून स्पष्ट होते.
- यंदाच्या वर्षी शाळा प्रवेशोत्सव मोठ्या धुमधडाक्‍यात झाला. त्यावेळी शाळेत आलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्याच दिवशी मोफत पुस्तके व गणवेश वाटपाच्या बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या. मात्र, शाळेच्या पहिल्या दिवशी फक्त पुस्तकांचेच वाटप झाले होते.
- विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या मोफत गणवेशाबाबत कोणताच निर्णय झाला नव्हता. शासनाने यंदाच्या वर्षी विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे गणवेश खरेदीचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समित्यांना देण्याचा निर्णय खूपच उशिरा घेतला. त्यामुळे दरवर्षीप्रमाणे यंदाही विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळण्यास उशीर होणार आहे.
- शासनाने मागील वर्षी विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या मोफत गणवेशाचे पैसे थेट त्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्याला फारसे यश न मिळाल्यामुळे पुन्हा यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून गणवेश खरेदी शाळा व्यवस्थापन समितीला करावी लागणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या बॅंक खात्याच्या संदर्भात मागील वर्षी अनेक तक्रारी आल्यामुळे सरकारला आपला हा निर्णय मागे घ्यावा लागला आहे.
जीडीपी आणि जीवनमानाचा दर्जा घसरणार :
- जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार हवामान बदलामुळे तापमानवाढ आणि मान्सूनवर परिणाम होऊन देशाच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) मध्ये 2050 पर्यंत 2.8 टक्क्यांनी घटणार असून देशातील अर्ध्या लोकसंख्येच्या जीवनमानात घट होणार आहे.
- जागतिक बँकेच्या ‘दक्षिण आशिया हॉटस्पॉट : तापमान आणि पर्जन्यमानातील बदलाचा जीवसृष्टीवरील परिणाम‘ या नावाने प्रकाशित अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. अहवालातील वर्ल्ड बँकेचे अर्थतज्ञ संशोधन मुथुकुमारा मणी, अर्थतज्ञ सुषेणेजित बंडोपाध्याय, शून चोनबायशी, अनिल मार्कंद्या आणि संशोधक थॉमस मोसीर यांनी केले आहे.
- अहवालानुसार भारत, बांगलादेश, श्रीलंका आणि पाकिस्तान या देशांना हवामानातील बदलाचा फटका बसणार आहे. मागील सहा दशकांतील सरासरी तापमान वाढीच्या आधारावर बनविण्यात आलेल्या अहवालानुसार 2050 पर्यंत देशाच्या आतील भागातील तापमानात वाढ होणार असून किनारी प्रदेशातील तापमानात घट होणार असल्याचे अनुमान काढण्यात आले आहे.
- तसेच अहवालानुसार मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड येथील राहण्यास अनुकुल परिस्थितीत 9 टक्क्यांची घट होईल. त्यापाठोपाठ राजस्थान, उत्तरप्रदेश आणि महाराष्ट्राचा क्रमांक असेल.
- देशातील अतिउष्ण जिल्ह्यात विदर्भातील 7 जिल्ह्याचा समावेश असेल. यात चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, वर्धा, नागपूर, राज नांदगाव, दुर्ग समावेश असेल तर उरलेले 3 जिल्हे छत्तीसगड आणि मध्यप्रदेश मधील असतील.
दिनविशेष :
- 30 जून हा दिवस आंतरराष्ट्रीय लघुग्रह दिन आहे.
- भारतीय रसायनशास्त्रज्ञ ‘चिंतामणी नागेश रामचंद्र राव‘ यांचा जन्म 30 जून 1934 मध्ये झाला.
- जगातील पहिला तत्काळ दूरध्वनी क्रमांक 999 हा सन 1937 मध्ये लंडनमध्ये सुरु करण्यात आला.
- सन 1965 मध्ये भारत पाकिस्तानमध्ये कच्छचा करार झाला.
- केंद्रसरकार मिझो नॅशनल फ्रंट यांच्यात करार होऊन सन 1986 मध्ये मिझोरामला राज्याचा दर्जा देण्याचे ठरले.
चालू घडामोडी PDF स्वरुपात मिळविण्यासाठी येथे क्लिक करा