चालू घडामोडी (27 जून 2018)
‘सीबीआयसी’च्या अध्यक्षपदी एस. रमेश :
- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क मंडळाच्या (सीबीआयसी) अध्यक्षपदी ज्येष्ठ अधिकारी एस. रमेश यांची नियुक्ती करण्यात आली. अप्रत्यक्ष करांबाबत धोरण ठरविणारी ‘सीबीआयसी’ ही सर्वोच्च संस्था सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विद्यमान अध्यक्षा वनजा एस. सरना यांची जागा आता रमेश घेतील.
- सरना यांची वस्तू व सेवाकर नेटवर्कच्या (जीएसटीएन) अध्यक्षपदी नियुक्ती होण्याची शक्‍यता आहे. रमेश हे भारतीय महसूल सेवेच्या 1981 च्या तुकडीचे अधिकारी आहेत. सध्या ते ‘सीबीआयसी’चे सदस्य आहेत. त्यांच्यावर वस्तू व सेवाकराची (जीएसटी) अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी होती. त्यांची ‘सीबीआयसी’च्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आल्याने त्यांना विशेष सचिवांचा दर्जा मिळणार आहे.
- रमेश यांच्या जागी आता ज्येष्ठ अधिकारी राज कुमार बारथवाल यांची ‘सीबीआयसी‘च्या सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आली. ‘सीबीआयसी‘ ही अर्थ मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असून, अध्यक्षांसह सहा सदस्यांचा या मंडळात समावेश असतो.
Must Read (नक्की वाचा):
काश्‍मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग :
- पाकिस्तानने कितीही आदळआपट केली आणि कितीही खोटे युक्तिवाद केले तरी जम्मू-काश्‍मीर हा भारताचा अविभाज्य घटक आहे, हे सत्य नाकारता येत नाही, अशा शब्दांत भारताने पाकिस्तानला सुनावले.
- संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत पाकिस्तानच्या प्रतिनिधीकडून काश्‍मीरचा मुद्दा उपस्थित केला गेला होता. या मुद्‌द्‌याचा संदर्भ घेत भारताने पाकिस्तानला प्रत्युत्तर दिले.
- संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत जगातील हत्याकांड, युद्ध, जातीय दंगल, मानवाधिकाराची पायमल्ली यासारख्या गुन्ह्यांना रोखणे आणि संरक्षणाची जबाबदारी या विषयावर सुरू असलेल्या चर्चेत पाकिस्तानचे प्रतिनिधी राजदूत मलीहा लोदी यांनी काश्‍मीरमध्ये हत्याकांडासारखे गंभीर गुन्हे घडत असल्याचे म्हटले होते.
- पाकिस्तानने काश्‍मीरचे चुकीचे चित्र मांडल्याने आणि भारताच्या घटक राज्यात हस्तक्षेप केल्याने भारताने तीव्र विरोध केला. भारताचे संयुक्त राष्ट्रसंघातील स्थायी अभियानाचे वरिष्ठ सचिव संदीप कुमार बाय्यपू म्हणाले की, गेल्या दहा वर्षांत प्रथमच एवढ्या मोठ्या गंभीर विषयावर चर्चा होत असताना एका प्रतिनिधीने भारताचे राज्य असलेल्या जम्मू-काश्‍मीरचा चुकीचा संदर्भ देत या व्यासपीठाचा दुरपयोग केला. यापूर्वीही पाकिस्तानकडून संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या व्यासपीठावर काश्‍मीरचा मुद्दा मांडण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला गेला आणि या प्रयत्नांना कोणीही पाठिंबा दिला नाही.
शिक्षण, रोजगारासाठी ‘सारथी’ची स्थापना :
- मराठा आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात असून, त्यानुसार मागासवर्गीय आयोगाची स्थापनादेखील केली आहे. तरीही आरक्षणाशिवाय मराठा समाजाला शिक्षण व रोजगार उपलब्ध करून कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी ‘छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था‘ अर्थात ‘सारथी‘ची स्थापना केल्याचे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले.
- सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने बालचित्रवाणी येथे ‘छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थे’च्या दुमजली इमारतीच्या उद्‌घाटनानंतर ते बोलत होते.
- तसेच या वेळी खासदार युवराज छत्रपती संभाजी राजे, महापौर मुक्ता टिळक, पालकमंत्री गिरीश बापट, मंत्री महोदय चंद्रकांत पाटील, राजकुमार बडोले, दिलीप कांबळे, विजय शिवतारे, खासदार अनिल शिरोळे, ‘सारथी‘चे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे आदी उपस्थित होते.
- मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ‘राज्यभरात मराठा समाजाला आरक्षणाच्या मागणीसह विविध मागण्यांसाठी मूक मोर्चे निघाले. मोर्चा मूक असला तरी मराठा समाजाचा आक्रोश हजारपटीने मोठा होता. त्याची दखल घेऊन मागण्यांवर सरकारकडून आम्ही सकारात्मकतेने प्रयत्न करीत होतो. आरक्षणासंदर्भात न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले.’
उल्हासनगरचे नवे एसीपी मारुती जगताप :
- गेल्या अनेक महिन्यापासून रिक्त असलेल्या उल्हासनगर सहाय्यक पोलीस आयुक्त अर्थात एसीपी पदी एमपीएससीचे अधिकारी मारुती जगताप यांनी पदभार स्विकारला आहे.
- मारुती जगताप यांनी 2010 मध्ये एमपीएससी परिक्षा उत्तीर्ण केल्यावर त्यांची थेट सहाय्यक पोलीस आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली. दोन वर्ष ट्रेनिंग पूर्ण केल्यावर जगताप यांच्याकडे 2012 मध्ये नक्षलवादी गडचिरोलीचा पदभार सोपवण्यात आला. याठिकाणी तीन वर्ष कामाचा ठसा उमटवल्यावर जगताप यांची रत्नागिरी येथे बदली झाली. रत्नागिरी मध्ये तीन वर्षे पूर्ण झाल्यावर मारुती जगताप यांची उल्हासनगरच्या एसीपी पदी नियुक्ती झाली आहे.
- या शहराचा प्रथम संपूर्ण राजकीय गुन्हेगारी असा अभ्यास केला जाणार आहे. असामाजीकत्त्व, अशांतता पसरवण्यात पुढाकार घेणारे, रेकोर्ड वरील प्रमुख गुन्हेगार, व्यापारी, नागरिकांना नाहक त्रास देणारे बोगस तक्रारधारक यांची माहिती घेण्यात येत आहे.
पारपत्राच्या नियमांमध्ये बदल :
- पारपत्र काढताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने नियमांमध्ये बदल केले आहेत. आता घरबसल्या मोबाइल अ‍ॅपद्वारे देशाच्या कोणत्याही ठिकाणाहून पारपत्रासाठी अर्ज करता येणार आहे.
- सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पारपत्र घरपोच होणार असून त्यासाठी पारपत्र सेवा अ‍ॅपचे अनावरण करण्यात आले आहे. डिजिटल इंडिया या मोहिमेअंतर्गत परराष्ट्र मंत्रालयाने 26 जून रोजी पारपत्र सेवा दिवसाच्या निमित्ताने ही घोषणा केली आहे.
- या बाबत माहिती देताना परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी काही अडचणींचा उल्लेख केला आणि त्या संपविण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. आता पारपत्र काढण्यासाठी विवाहाच्या प्रमाणपत्राची गरज नाही, असे त्या म्हणाल्या. पारपत्रासाठीचे अनेक जुने आणि अडचणींचे नियम बदलण्यात आले असून सामान्य व्यक्तीच्या दृष्टिकोनातून सरळ-सुटसुटीत नियम बनविण्यात आले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
- सर्वाधिक अडचणी जन्मदाखल्यावरून येत होत्या, मात्र त्याऐवजी आता दुसऱ्या सात-आठ कागदपत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे. नव्याने समावेश केलेली ही कागदपत्रे सहजतेने उपलब्ध होणारी आहेत.
- आधार कार्ड, वाहन परवाना किंवा सरकारकडून त्यासारख्या दिल्या जाणाऱ्या अन्य कागदपत्रांवरील जन्मतारीख ग्राह्य़ धरण्यात येणार आहे.
‘इपीएफओ’व्दारे एक महत्वाचा निर्णय जाहीर :
- कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेने (इपीएफओ) एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. इपीएफओचा सदस्य एक महिन्यापर्यंत बेरोजगार राहिल्यास त्याला 75 टक्केपर्यंतची रक्कम काढण्याचा पर्याय देण्यात येणार आहे. पैसे काढल्यानंतरही तो आपले खाते सुरू ठेऊ शकतो. श्रम मंत्री संतोष गंगवार यांनी मंगळवारी इपीएफओच्या विश्वस्तांच्या बैठकीनंतर ही माहिती दिली.
- या योजनेत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे इपीएफओच्या मध्यवर्ती मंडळाचे अध्यक्ष आणि श्रम मंत्री संतोषकुमार गंगवार यांनी सांगितले. याअंतर्गत एक महिन्यापर्यंत बेरोजगार राहिल्यास इपीएफओचा कोणताही सदस्य 75 टक्केपर्यंतची रक्कम अग्रिम म्हणून काढू शकतो आणि आपले खातेही सुरू ठेऊ शकतो.
- इपीएफओ योजना 1952 च्या तरतुदीनुसार दोन महिन्यांपर्यंत बेरोजगार राहिल्यास खातेधारक आपली उर्वरित 25 टक्के रक्कम काढून खाते बंद करू शकतो. सध्याच्या स्थितीत कोणताही खातेधारक दोन महिन्यांपर्यंत बेरोजगार राहिल्यानंतरच ही रक्कम काढू शकतो.
दिनविशेष :
- काळ या साप्ताहिकाचे संपादक शिवराम महादेव परांजपे यांचा जन्म 27 जून 1864 मध्ये झाला.
- दत्तात्रेय कोंडो घाटे ऊर्फ कवी दत्त यांचा जन्म 27 जून 1875 मध्ये झाला.
- अणुशक्तीवर चालणारे जगातील पहिले विद्युत केंद्र 27 जून 1954 रोजी मॉस्कोजवळ ओब‍निन्स्क येथे सुरू झाले.
- अर्थतज्ज्ञ द.रा. पेंडसे यांना सन 1996 मध्ये महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचा सन्मान प्राप्त झाला.
चालू घडामोडी PDF स्वरुपात मिळविण्यासाठी येथे क्लिक करा