अपंग मुलांच्या कल्याणार्थ शासनाने राबविलेल्या योजना
- समाजातील दृष्टिहीन , कर्णबधिर ,अस्थिव्यंग , मनोविकलांग व कुष्टरोगमुक्त अपंग व्यक्तीकडे त्यांच्या अपंगत्वाकडे न पाहतास त्यांच्यामध्ये असलेल्या सामर्थ्यकडे पाहून त्यांच्यामधील असलेले सुप्त सामर्थ्य विकसित करून समाज जीवनाचा सर्व अपंगमध्ये समान संधी, संपूर्ण सहभाग व त्यांच्या हक्काचे संरक्षण व्हावे यासाठी शासनाने विविध कल्याणकरी योजना राबविलेल्या आहेत.
1. शिक्षण- विशेष शाळांमार्फत शिक्षण –
- अपंग विद्यार्थी अतितीव्र अपांगत्वामुळे सामान्य शाळेत शिक्षण घृ शकत नाहीत.
- अशा विद्यार्थ्यांना विशेष शाळेमधून दृष्टिहीन , कर्णबधिर ,अस्थिव्यंग , मनोविकलांगणसाठी शिक्षण दिले जाते.
- महाराष्ट्रात एकूण शासकीय 21 नोंदणी प्रमाणपत्र अनुदानित व 38 विनाअनुदानित शाळा आहेत.
2. शिष्यवृत्ती :-
- अपंग विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षणासाठी अपंगाच्या विशेष अनिवासी शाळेमध्ये पहिली ते दहावी विद्यालयीन, महाविद्यालयीन ,पदवी ,पदविका ,वैद्यकीय ,अभियांत्रिकी व व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी राज्यशासन शिष्यवृत्ती देते.
3. एकात्मिक शिक्षण :-
- एकाच शाळेत 8 पेक्षा जास्त विद्यार्थ्याचा गट असल्यास अपंग विद्यर्थ्यांना शासनाकडून रिसोर्स टीचर , लेखन सामुग्री ,परिवहन भत्ता व सामुग्री करिता आर्थिक मदत दिली जाते.
4. आरक्षण व राखीव जागा –
- अपंग विद्यार्थ्याना शिक्षणशास्त्र अध्यापक पदविका अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी 3% जागा आरक्षित ठेवण्यात आलेल्या आहेत.
- अपंग विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहात 3% जागा राखीव आहेत.
5. परीक्षा सवलती :-
- माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परिक्षासाठी दृष्टिहीन व कर्णबधिर तसेच अध्ययन अक्षमता असलेल्या विद्यार्थ्यांना वाचक लेखनिक देणे, 30 मिनिटे जादा वेळ देणे , घरानजीक परीक्षा केंद्र हस्तकलेसारखे दुय्यम विशी तसेच जास्तीत जास्त 20 गुण सवलतीचे दिले जातात.
6. बक्षीस योजना :-
- 10 वी व 12 वी परिक्षेमध्ये प्रथम तीन क्रमांक मिळविणार्‍या दृष्टिहीन , कर्णबधिर ,अस्थिव्यंग विद्यार्थ्यांना 1,000 /- रोख बक्षीस दिले जाते.
7. प्रशिक्षण :-
- 18 ते 45 वयोगटातील प्रौढ व्यक्तींना रोजगार व स्वयंरोजगारासाठी व्यवसाय प्रशिक्षणासाठी राज्यात 4 संस्था व तांत्रिक व्यावसायिक महाविद्यालयात उमेदवारांना 3% जागा राखीव देण्यात येतात.
8. रोजगार व स्वयंरोजगार :-
- महाराष्ट शासनाकडून सरळ सेवेतील भरतीसाठी अपंग व्यक्तींना 3% आरक्षण दिले जाते.
- या सेवेमध्ये गट अ ते ड शासकीय कार्यालयातील पदाकरिता 45 वर्ष वयापर्यंत वयाची अट शिथिल केली आहे. तसेच शासकीय सेवेतील पदोन्नतीसाठी 3% आरक्षण ठेवण्यात आले आहे.
- अपंग व्यक्तीसाठी मुंबई येथे विशेष सेवायोजना कार्यालय व एतर जिल्ह्याच्या ठिकाणी रोजगार व स्व्यंरोजगार मार्गदर्शन केंद्र असून तेथे नावनोंदणी केली जाते.
- अपंग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी 18 ते 50 वयोगटातील दृष्टिहीन कर्णबधिर व अस्तिविकलंग अपंग व्यक्तींना 1,50,000 /- च्या व्यवसायकरिता 80% बँकेमार्फत कर्ज व 20% अथवा कमाल 30,000 /- सामाजिक न्याय विभागामार्फत दिले जाते.