Complete Guidance For MPSC Exams, Current Affairs, Rajyaseva, PSI, STI Exams, Job Alerts 2020

अमृत योजनेबद्दल संपूर्ण माहिती

अमृत योजनेबद्दल संपूर्ण माहिती

  • देशभरातील 500 शहरांच्या विकासासाठी अटल शहरी पुनरुज्जीवन आणि परिवर्तन मिशन ‘अमृत’ योजना, 100 शहरांचा ‘स्मार्ट शहरे’ म्हणून विकास, आणि सन 2022 पर्यंत शहरांतील प्रत्येकाच्या डोक्यावर हक्काचे छप्पर यासाठी पंतप्रधान आवास योजना अशी शहरविकासाला मोठे बळ देणारी त्रिसूत्री केंद्र सरकारने 25 जून रोजी जाहीर केली.
  • ही त्रिसूत्री प्रत्यक्षात अंमलात आल्यास बकालीकरण, वाहतुकीची कोंडी, पायाभूत सुविधांची वानवा आदींचा विळखा पडलेल्या शहरांचा चेहरामोहरा पुरता बदलण्याची व शहरवासींचे आयुष्य सुखकर होऊ शकेल. या योजनांसाठी सुमारे चार लाख कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे.
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विज्ञान भवनातील सोहळ्यात या योजनांची औपचारिक घोषणा केली.
  • या महत्त्वाकांक्षी घोषणेच्या तपशीलांवर टाकलेला प्रकाश.

 स्मार्ट सिटींची वैशिष्ट्ये :

  • स्मार्ट सिटी सर्व मूलभूत सुविधा असलेले, सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करणारे आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने संपन्न असेल.
  • 24 तास वीज आणि पाणीपुरवठा, पर्यावरणपूरक प्रणाली, मलनि:सारण व्यवस्था, सर्व मूलभूत व आवश्यक सुविधांचे व्यवस्थापन, जलद प्रवासासाठी कल्पक वाहतूक, एकात्मिक मल्टिमोडल वाहतूक प्रणाली, ऊर्जाक्षम इमारती, घनकचऱ्यातून खतनिर्मिती, गुन्हेगारीवर व्हिडीओच्या मदतीने देखरेख, जन्म-मृत्यू दाखल्यांसह विविध प्रमाणपत्रांसाठी ऑनलाइन व्यवस्था, शाळा, कॉलेजे, पार्क, खेळाची मैदाने, आरोग्य सुविधा, उद्योग, व्यवसाय, बाजारपेठा, रेल्वेस्थानके आणि विमानतळ.

 स्मार्ट शहरे निवडीच्या अटी :

  • दोन टप्प्यांमधील स्पर्धेतून विकसित करावयाच्या 100 स्मार्ट शहरांची निवड केली जाईल.
  • पहिल्या टप्प्यात शहरातील वेगवेगळ्या नागरी प्रकल्पांचा स्तर, शहरातील स्वच्छतागृहांची संख्या, ऑनलाइन तक्रार निवारणाची स्थिती, ई-माहितीपत्राचे प्रकाशन, गेल्या दोन वर्षांतील अर्थसंकल्पीय खर्चाचा प्रकल्पनिहाय तपशील, सेवा पुरविण्यातील विलंबापोटी केलेला दंड, तीन वर्षांतील महसुली उत्पन्न, शेवटच्या महिन्यापर्यंत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील नियमितता, 2012 सालापर्यंत जेएनएनयूआरएम प्रकल्पांची स्थिती, पाणीपुरवठ्याचे संचालन आणि देखरेखीवरील खर्च आणि उत्पन्नाच्या तपशिलावर दिल्या जाणाऱ्या एकूण 100 गुणांमधून सर्वाधिक गुण मिळविणाऱ्या शहरांची शिफारस राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांकडून केली जाईल.
  • पहिल्या फेरीत पात्र ठरलेल्या शहरांची दुसऱ्या टप्प्यातील 100 गुणांच्या परीक्षेला सामोरे जावे लागेल.
  • त्यात इमारत बांधकामाला मंजुरी देण्यात लागलेला सरासरी वेळ, संपत्ती कराच्या आकलन आणि संग्रहातील वाढ, पाणीपट्टीतील वाढ, वीजपुरवठ्यातील सुधारणा, वाहतुकीचा ताण कमी करणे, माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून वैधानिक दस्तावेजांविषयी ऑनलाइन उपलब्धता, नागरिकांच्या गरजा आणि अपेक्षा, सार्वजनिक सेवांमधील सुधारणा, प्रमुख आर्थिक घडामोडींवरील प्रभाव, रोजगारनिर्मिती, गरीब आणि सुविधाहीन लोकांना लाभ, कमी खर्चात जास्तीत जास्त सुविधांची निर्मिती, सार्वजनिक सुविधा पुरविण्यात माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर, नागरिकांशी चर्चा करून सर्वोत्तम पर्याय निवडणे, स्मार्ट तोडग्यांचा अवलंब आणि संपूर्ण शहराच्या विकासाची मर्यादा निश्चित करणे अशा निकषांच्या आधारे तज्ज्ञांकडून निवड केली जाईल.

 निवड झालेली शहरे :

  • केंद्र सरकारने राज्य, केंद्रशासित प्रदेशांना स्मार्ट शहरांसाठी आणि ‘अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन अँड अर्बन ट्रान्स्फर्मेशन स्कीम’ (अमृत) योजनेंतर्गत तयार होणाऱ्या शहरांसाठी नामांकने देण्यासाठी शहरांची संख्या सांगितली आहे.
  • त्यावरून उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक स्मार्ट शहरे तयार होणार असल्याचे समोर आले आहे.
  • महाराष्ट्राच्या वाट्याला 10 शहरे आली असून, या शहरांच्या निवडीसाठी केंद्राने काही निकष ठरवले आहेत.
  • ही 10 शहरे निवडण्याची जबाबदारी नगरविकास विभागावर आहे.
  • त्यासाठी मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाईल.
  • या शहरांची यादी खालीलप्रमाणे

‘अमृत’ योजनेचे लाभार्थी राज्ये आणि शहरे :

योजनेसाठी आर्थिक तरतूद –

  • स्मार्ट शहरे : 48 हजार कोटी रुपये
  • अमृत शहरे : 50 हजार कोटी रुपये
  • पंतप्रधान आवास योजना (सर्वांसाठी घर) : 3 लाख कोटी रुपये
  • केंद्राकडून 100 स्मार्ट शहरांवर 48 हजार कोटी, तर 500 शहरांच्या एएमआरयूटीवर 50 हजार कोटी अनुदान देण्यात येणार आहे.
  • पंतप्रधान आवास योजनेवर 3 लाख कोटी रुपये खर्च होणार आहे.
  • या योजने अंतर्गत शहरांमध्ये झोपडपट्ट्यांत राहणाऱ्या आर्थिक कमकुवत, तसेच निम्न उत्पन्न गटांसाठी 2 कोटी घरे बांधण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.
  • यासाठी पुढच्या 7 वर्षांत 3 लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.
  • स्मार्ट शहरांना केंद्र सरकारकडून दरवर्षी 100 कोटी रुपये याप्रमाणे 5 वर्षे अनुदान देण्यात येणार असून स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राज्य सरकारसोबत खासगी क्षेत्राच्या भागीदारीतून शहरांच्या विकासासाठी लागणारा निधी उभारला जाईल.
  • एकप्रकारे हे शहरांचे खासगीकरण ठरणार असून स्मार्ट शहरांतील निवासी नागरिकांना प्रत्येक सुविधेचे मोल द्यावे लागणार आहे.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World