बँकांचे संचालक अपात्र

बँकांचे संचालक अपात्र

सहकारी बँका या महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. शेतकऱ्यांना कर्ज, बचत व पीक कर्ज यासाठी या बँका महत्त्वाच्या आहेत. पण काही सहकारी बँकांत अनियमित व बेकायदेशीर कामकाज झाल्याने बँका अडचणीत आल्या आणि ठेवीदारांचे पैसे धोक्यात आले. अशा बँकांच्या संचालकांना पुन्हा निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने 18 एप्रिल 2016 रोजी घेतला.

या निर्णयामागे रिझर्व्ह बँकेचे निर्देश होते – गैरव्यवस्थापन झालेल्या बँकांच्या संचालकांना दोन मुदतींसाठी निवडणूक लढवण्यास मनाई करावी. हा लेख अपात्रतेचा नियम, त्याची कलमे, रिझर्व्ह बँकेची भूमिका व नोव्हेंबर 2026 पर्यंतची स्थिती स्पष्ट करतो. शेवटी सराव प्रश्नमंजुषा आहे.

बँकांचे संचालक अपात्र - सहकारी बँक नियम माहिती

बँकांचे संचालक अपात्र – एका नजरेत

  • निर्णय: राज्य मंत्रिमंडळ, 18 एप्रिल 2016
  • कायदा: महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960, कलम 73CA
  • अपात्रता: संचालक मंडळ बरखास्त झालेल्या बँकेच्या संचालकांना पुढील दोन मुदतींसाठी (दहा वर्षे) अपात्रता
  • लागू: राज्यातील कोणत्याही सहकारी बँकेच्या निवडणुकीसाठी
  • चौकशी: कलम 88 अंतर्गत दोषी ठरलेले संचालकही अपात्र (कलम 73CA(1)(f)(iii))
  • मंडळ बरखास्ती: कलम 110-A अंतर्गत प्रशासक नेमणूक
  • सध्याची स्थिती: नियम लागू; नोव्हेंबर 2026 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने सोलापूर बँक प्रकरणात अपात्रता कायम ठेवली

पार्श्वभूमी – सहकारी बँका व गैरव्यवस्थापन

महाराष्ट्रात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राज्य सहकारी बँक व नागरी सहकारी बँका यांचे मोठे जाळे आहे. या बँका शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देतात आणि ग्रामीण बचतीचे व्यवस्थापन करतात. 2011 मध्ये 97 व्या घटनादुरुस्तीने सहकारी संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळाला – कलम 19(1)(c) मध्ये सहकारी संस्था स्थापण्याचा मूलभूत हक्क, कलम 43B मध्ये सहकारी संस्थांच्या प्रोत्साहनाचे तत्त्व आणि भाग 9B मध्ये सहकारी संस्थांबाबत तरतुदी समाविष्ट झाल्या.

पण काही बँकांत संचालक मंडळाने अनियमित व बेकायदेशीर कामकाज केले. कर्ज वाटपात गैरव्यवहार, निधीचा गैरवापर व ठेवीदारांच्या हिताकडे दुर्लक्ष यामुळे बँका अडचणीत आल्या. रिझर्व्ह बँकेने अशा बँकांच्या संचालक मंडळांना बरखास्त करण्याचे निर्देश दिले आणि संचालकांना पुन्हा निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्याची शिफारस केली.

अपात्रतेचा नियम – कलम 73CA

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या कलम 73CA मध्ये समिती व तिच्या सदस्यांच्या अपात्रतेच्या तरतुदी आहेत. 2016 मध्ये या कलमात दुरुस्ती करून सहकारी बँकांच्या संचालकांसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली.

कारण तरतूद परिणाम
संचालक मंडळ बरखास्त (कलम 110-A) कलम 73CA(3A) बरखास्त मंडळाच्या सदस्यांना पुढील दोन मुदतींसाठी अपात्रता (दहा वर्षे)
चौकशीत दोषी (कलम 88) कलम 73CA(1)(f)(iii) जबाबदार ठरलेली व्यक्ती समिती सदस्य होण्यास अपात्र
थकबाकीदार कलम 73CA(1)(i) कोणत्याही संस्थेचा थकबाकीदार समिती सदस्य होण्यास अपात्र
दोनपेक्षा अधिक मुले कलम 73CA(1)(vii) विशिष्ट अटींसह अपात्रता (2001 च्या दुरुस्तीपासून)
गुन्ह्यात शिक्षा कलम 73CA(1)(viii) व (ix) कलम 146 अंतर्गत दोषी किंवा एक वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा झालेली व्यक्ती अपात्र

महत्त्वाची नोंद – दोन मुदतींची अपात्रता म्हणजे दहा वर्षे, कारण सहकारी संस्थेच्या समितीची एक मुदत पाच वर्षांची असते. दोन वर्षे ही चूक समजूत आहे. ही अपात्रता फक्त संबंधित बँकेपुरती नाही – अपात्र संचालक राज्यातील कोणत्याही सहकारी बँकेची निवडणूक लढवू शकत नाही. 2016 चा अध्यादेश रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशानुसार मागील दहा वर्षांत बरखास्त झालेल्या मंडळांनाही लागू करण्यात आला.

प्रक्रिया – चौकशी ते बरखास्ती

सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर कारवाईची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने चालते.

  • चौकशी (कलम 83 व 88): गैरव्यवस्थापनाची तक्रार आल्यावर निबंधक चौकशीचे आदेश देतात. कलम 88 अंतर्गत चौकशीत संचालक जबाबदार ठरल्यास त्यांच्यावर खर्च व वसुलीची कारवाई होते.
  • सुधारणेची संधी (कलम 110-A): संचालक मंडळ बरखास्त केल्यानंतर रिझर्व्ह बँक बँकिंग व्यवहार सुधारण्यासाठी संधी देते.
  • निर्बंध (बँकिंग नियमन अधिनियम 1949, कलम 35): सुधारणा न झाल्यास रिझर्व्ह बँक निर्बंध घालून सुधारणेच्या सूचना देते.
  • बरखास्ती व प्रशासक: सुधारणा न झाल्यास संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमला जातो. त्यानंतर मंडळाच्या सदस्यांना कलम 73CA(3A) नुसार दोन मुदतींसाठी अपात्रता लागते.
  • रिझर्व्ह बँकेचे अधिकार: 2020 च्या बँकिंग नियमन (सुधारणा) कायद्याने नागरी सहकारी बँका रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीखाली आल्या. कलम 36AAA अंतर्गत रिझर्व्ह बँक सहकारी बँकेचे मंडळ बरखास्त करू शकते.

सध्याची स्थिती – नोव्हेंबर 2026 पर्यंत

हा नियम आजही लागू आहे आणि न्यायालयांनी तो कायम ठेवला आहे. नोव्हेंबर 2026 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या प्रकरणात महत्त्वाचा निर्णय दिला. 2018 मध्ये बँकेचे मंडळ बरखास्त झाले होते. 2026-27 च्या मंडळ निवडणुकीसाठी माजी संचालकांनी भरलेले उमेदवारी अर्ज निवडणूक अधिकाऱ्याने कलम 73CA(1)(f)(iii) व 73CA(3A) नुसार फेटाळले. उच्च न्यायालयाने 16 नोव्हेंबर 2026 रोजी सर्व याचिका फेटाळून अपात्रता कायम ठेवली.

या निर्णयावरून दोन गोष्टी स्पष्ट होतात – मंडळ बरखास्त झाल्यानंतर राजीनामा दिला, तरी अपात्रता टळत नाही; आणि अपील प्रलंबित असले, तरी त्यावर स्थगिती नसेल, तर अपात्रता लागूच राहते. परीक्षेत या विषयावर कलम क्रमांक, दोन मुदतींचा कालावधी व रिझर्व्ह बँकेची भूमिका यांवर प्रश्न येतात.

परीक्षेत गोंधळ टाळा

  • दोन मुदती विरुद्ध दोन वर्षे: अपात्रता दोन मुदतींसाठी आहे, म्हणजे दहा वर्षांसाठी. दोन वर्षे ही चूक समजूत आहे.
  • कलम 73CA विरुद्ध 110-A: अपात्रता कलम 73CA मध्ये आहे; मंडळ बरखास्त करण्याचा अधिकार कलम 110-A मध्ये आहे. दोन्ही कलमे वेगळी लक्षात ठेवा.
  • राजीनामा दिला तरी अपात्रता: मंडळ बरखास्त होण्यापूर्वी किंवा चौकशीदरम्यान राजीनामा दिला, तरी अपात्रता टळत नाही, असे सोलापूर प्रकरणात न्यायालयाने स्पष्ट केले.
  • रिझर्व्ह बँक विरुद्ध निबंधक: बँकिंग व्यवहारावर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण असते, तर सहकारी संस्थांच्या नोंदणी व निवडणुकीवर सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे नियंत्रण असते.
  • 97 वी घटनादुरुस्ती: 2011 मध्ये सहकारी संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळाला – कलम 19(1)(c), कलम 43B व भाग 9B.

परीक्षेसाठी महत्त्वाचे मुद्दे

  • निर्णय – राज्य मंत्रिमंडळ, 18 एप्रिल 2016; कायदा – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960, कलम 73CA.
  • अपात्रता – बरखास्त मंडळाच्या सदस्यांना पुढील दोन मुदतींसाठी (दहा वर्षे) अपात्रता; राज्यातील कोणत्याही सहकारी बँकेच्या निवडणुकीसाठी लागू.
  • कलम 73CA(1)(f)(iii) – कलम 88 अंतर्गत जबाबदार ठरलेली व्यक्ती अपात्र; कलम 73CA(3A) – कलम 110-A अंतर्गत बरखास्त मंडळाचे सदस्य अपात्र.
  • प्रक्रिया – कलम 83 व 88 चौकशी, कलम 110-A बरखास्ती व प्रशासक, बँकिंग नियमन अधिनियम कलम 35 निर्बंध, कलम 36AAA रिझर्व्ह बँकेची बरखास्ती.
  • 97 वी घटनादुरुस्ती 2011 – कलम 19(1)(c), कलम 43B, भाग 9B; 2020 दुरुस्तीने नागरी सहकारी बँका रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीखाली.
  • सोलापूर प्रकरण – मुंबई उच्च न्यायालय, 16 नोव्हेंबर 2026; कलम 73CA(1)(f)(iii) व 73CA(3A) नुसार उमेदवारी फेटाळणे कायम.

हेही वाचा

सराव प्रश्नमंजुषा

वरील लेख वाचून झाल्यावर ही प्रश्नमंजुषा सोडवा. प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर निवडताच बरोबर/चूक लगेच कळेल आणि स्पष्टीकरण दिसेल.

गुण: 0/10 | प्रगती: 0/10

1. सहकारी बँकांच्या संचालकांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय केव्हा झाला?




सहकारी बँकांच्या संचालकांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने 18 एप्रिल 2016 रोजी घेतला. 16 नोव्हेंबर 2026 हा सोलापूर प्रकरणातील न्यायालयीन निर्णयाची तारीख आहे.

2. संचालकांच्या अपात्रतेची तरतूद कोणत्या कलमात आहे?




संचालकांच्या अपात्रतेची तरतूद महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या कलम 73CA मध्ये आहे. कलम 110-A मध्ये मंडळ बरखास्तीची व कलम 88 मध्ये चौकशीची तरतूद आहे.

3. बरखास्त मंडळाच्या सदस्यांना किती काळासाठी अपात्रता लागते?




बरखास्त मंडळाच्या सदस्यांना पुढील दोन मुदतींसाठी अपात्रता लागते, म्हणजे दहा वर्षांसाठी. दोन वर्षे ही चूक समजूत आहे.

4. कलम 73CA(1)(f)(iii) नुसार कोण अपात्र ठरतो?




कलम 73CA(1)(f)(iii) नुसार कलम 88 अंतर्गत जबाबदार ठरलेली व्यक्ती समिती सदस्य होण्यास अपात्र ठरते. थकबाकीदार कलम 73CA(1)(i) नुसार अपात्र ठरतो.

5. सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ कोणत्या कलमांतर्गत बरखास्त केले जाते?




सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ कलम 110-A अंतर्गत बरखास्त केले जाते व प्रशासक नेमला जातो. कलम 73CA मध्ये अपात्रतेची तरतूद आहे.

6. 97 व्या घटनादुरुस्तीने सहकारी संस्थांना काय मिळाले?




97 व्या घटनादुरुस्तीने (2011) सहकारी संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळाला – कलम 19(1)(c), कलम 43B व भाग 9B समाविष्ट झाले.

7. सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक प्रकरणात उच्च न्यायालयाने केव्हा निर्णय दिला?




सोलापूर प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने 16 नोव्हेंबर 2026 रोजी निर्णय देऊन उमेदवारी फेटाळणे कायम ठेवले. 28 मे 2018 रोजी बँकेचे मंडळ बरखास्त झाले होते.

8. बँकिंग नियमन अधिनियमाच्या कोणत्या कलमांतर्गत रिझर्व्ह बँक निर्बंध घालते?




बँकिंग नियमन अधिनियम 1949 च्या कलम 35 अंतर्गत रिझर्व्ह बँक बँकेवर निर्बंध घालून सुधारणेच्या सूचना देते. कलम 36AAA अंतर्गत रिझर्व्ह बँक मंडळ बरखास्त करू शकते.

9. अपात्र संचालक राज्यातील अन्य सहकारी बँकेची निवडणूक लढवू शकतो का?




अपात्र संचालक राज्यातील कोणत्याही सहकारी बँकेची निवडणूक लढवू शकत नाही. ही अपात्रता फक्त संबंधित बँकेपुरती मर्यादित नाही.

10. मंडळ बरखास्त होण्यापूर्वी राजीनामा दिल्यास अपात्रता टळते का?




मंडळ बरखास्त होण्यापूर्वी किंवा चौकशीदरम्यान राजीनामा दिला, तरी अपात्रता टळत नाही, असे सोलापूर प्रकरणात न्यायालयाने स्पष्ट केले.

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.