Complete Guidance For MPSC Exams, Current Affairs, Rajyaseva, PSI, STI Exams, Job Alerts 2020

Scheduled And Non- Scheduled Banks (अनुसूचीत व बिगर अनुसूचीत बँका )

अनुसूचीत व बिगर अनुसूचीत बँका

RBI कायदा, 1934 या कायद्यान्वये व्यापारी बँकांचे वर्गीकरण दोन प्रकारात केले जाते.

  1.  अनुसूचीत बँका
  2.  बिगर अनुसूचीत बँका

1. अनुसूचीत बँका –

ज्या बँकांचा समावेश RBI कायदा, 1934 च्या दुसर्‍या अनुसूचीमध्ये करण्यात आला आहे, त्यांना अनुसुसूचित बँका असे म्हणतात.

निकष –

  • त्या बँकेचे भाग भांडवल व राखीव निधी 5 लाख रुपयांपेक्षा कमी नसणे.
  • त्या बँकेचे सर्वसाधारणपणे आपल्या ठेवीदारांच्या हितासाठी काम करावे

सुविधा –

  • अशा बँकांतील खात्यांना सुरक्षितता व पत-मूल्य प्राप्त होते.
  • या बँका RBI कडून बँक दराने कर्ज मिळविण्यास प्राप्त ठरतात.
  • या बँकांना RBI कडून पुनर्वित्ताच्या सोयी प्राप्त होतात.
  • या बँकांना RBI कडून प्रथम दर्जाच्या विनिमय पत्रांच्या पुनर्वटवणीच्या सोयी प्राप्त होतात.
  • या बँकांना आपोआप निरसन गृहाचे सदस्यत्व मिळते.

बंधने –

  • CRR व SLR चे बंधन
  • प्रत्येक बँकेला आपल्या आठवड्याचा अहवाल दर शुक्रवारी RBI कडे पाठवावा लागतो.
  • RBI कडून वेळोवेळी प्राप्त झालेल्या सर्व निर्देशांचे पालन त्यांना करावे लागते.

बँकांचा समावेश –

  1. SBI व तिच्या सहभागी बँका
  2. राष्ट्रीयीकृत बँका
  3. प्रादेशिक ग्रामीण बँका
  4. भारतीय खाजगी अनुसूचीत बँका
  5. परकीय बँका राज्य सहकारी बँका

2. बिगरअनुसूचीत बँका

  • ज्या बँकांचा समावेश RBI कायदा-1934 च्या दुसर्‍या अनुसूचीमध्ये करण्यात आलेला नाही त्यांना बिगर अनुसूचीत बँका असे म्हणतात.
  • या बँकांना RBI च्या कर्ज, पुनर्वित्त, विनिमय पत्रांची पुनर्वटणी इत्यादी सोयी प्राप्त होत नाही.
  • मात्र या बँकांना RBI ची काही बंधने लागू पडतात

बँकांचा समावेश –

  1. भारतीय खाजगी बिगर अनुसूचीत बँका
  2. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका
  3. प्राथमिक सहकारी पतसंस्था  
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World