सागरमाला प्रकल्पास मंजुरी बद्दल संपूर्ण माहिती
काय आहे सागर माला –
- देशाच्या पूर्व आणि पश्चिम किनार्यावरील सर्व बंदरे जोडून समुद्रमार्ग होणारी वाहतूक आणि व्यापाराला तसेच जलमार्गांना ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने ‘सागरमाला’ प्रकल्पाचा निर्णय घेतला होता.
- बंदरांचा विकास हा प्रकल्पाचा केंद्रबिंदु असून, त्याव्दारे पायाभूत सुविधा निर्माण करत व्यापारात वाढ करून विकास साधने या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.
‘सागरमाला’ चा परिणाम –
- बंदरांना जोडण्यासाठी ‘इंडियन पोर्ट’ रेल कॉर्पोरेशन स्थापन.
- संरक्षण तसेच जहाज बांधणीच्या व्यवसायासाठी परवाना पद्धत सोपी.
- शिपयार्ड नाही पायाभूत सुविधांचा दर्जा मिळणार.
- देशातील 11 जलमार्ग ‘राष्ट्रीय जलमार्ग-1’ म्हणून घोषित.
- भारतातील 12 बंदराचा विकास, 1208 बेटांचा विकास.
- कोरिया हा देश या परिषदेचा सहआयोजक देश होय.
परिषदेची ठळक वैशिष्ट्ये –
- जालना व वर्धा येथे डायपोर्ट (आधारभुत बंदरे) उभारण्यात येणार असून त्यातून संपूर्ण महाराष्ट्र बंदर विकासाशी जोडला जाईल.
- वाढवण येथे 9167 कोटी रुपयांचे बंदर उभारण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळ व जेएनपीटी कंपनी यांच्यात करार करण्यात आला.
- दिघी बंदरातील 1200 कोटीचा प्रकल्प
- मानखुर्द बंदरातील 7400 कोटीचा प्रकल्प.
- मुंबई येथे तंरगते हॉटेल उभारण्यात येणार.