राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल 2015-16 भाग 1 बद्दल माहिती
राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल 2015-16 भाग 1
Table of Contents
हा लेख महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणी अहवाल 2015-16 बद्दलची ऐतिहासिक नोंद आहे. राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी 17 मार्च 2016 रोजी राज्य विधिमंडळात हा अहवाल सादर केला होता; दुसऱ्या दिवशी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर झाला. यातील सर्व आकडेवारी 2015-16 या वर्षाची आहे; ती सध्याची आकडेवारी नाही.
आर्थिक पाहणी अहवाल म्हणजे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा वार्षिक आढावा असतो – विकास दर, कृषी, उद्योग, सेवा क्षेत्र, कर्ज, तूट व महागाई यांची आकडेवारी त्यात दिलेली असते. परीक्षेत या अहवालातील टक्केवारी व रकमा विचारल्या जातात. भाग 1 मध्ये विकास दर, क्षेत्रनिहाय वाढ, कर्ज व तूट यांची आकडेवारी आहे; भाग 2 मध्ये लोकसंख्या, साक्षरता व लिंग गुणोत्तर यांची आकडेवारी आहे. शेवटी सराव प्रश्नमंजुषा आहे.

आर्थिक पाहणी अहवाल 2015-16 भाग 1 – एका नजरेत
- अहवाल सादर: 17 मार्च 2016, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार
- स्थूल राज्य उत्पन्न (GSDP) वाढ: 8 टक्के (2014-15 मध्ये 5.8 टक्के)
- स्थूल राज्य उत्पन्न: 16,47,045 कोटी रुपये (स्थिर 2011-12 किमती)
- कृषी व संलग्न क्षेत्र: उणे 2.7 टक्के घट
- उद्योग क्षेत्र: 5.9 टक्के वाढ; निर्मिती क्षेत्र 6.2 टक्के वाढ
- सेवा क्षेत्र: 10.8 टक्के वाढ
- राज्यावरील कर्ज: 3,33,160 कोटी रुपये; GSDP च्या 16.92 टक्के
- महसुली तूट: 3,757 कोटी रुपये; वित्तीय तूट: 30,733 कोटी रुपये
- ग्रामीण महागाई (CPI): एप्रिल 2015 मध्ये 4.8 टक्के ते डिसेंबर 2015 मध्ये 2.6 टक्के
विकास दर – 2015-16
2015-16 मध्ये महाराष्ट्राचे स्थूल राज्य उत्पन्न (GSDP) 8 टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज होता; 2014-15 मध्ये ही वाढ 5.8 टक्के होती. स्थिर (2011-12) किमतींवर GSDP 16,47,045 कोटी रुपये होण्याचा अंदाज होता. स्थूल राज्य मूल्यवर्धित (GSVA) वाढ 7.7 टक्के होती; 2014-15 मध्ये ती 5.6 टक्के होती.
| घटक | 2014-15 | 2015-16 (अंदाज) |
|---|---|---|
| GSDP वाढ | 5.8 टक्के | 8 टक्के |
| GSVA वाढ | 5.6 टक्के | 7.7 टक्के |
| कृषी व संलग्न क्षेत्र | – | उणे 2.7 टक्के |
| उद्योग क्षेत्र | 6.8 टक्के | 5.9 टक्के |
| निर्मिती क्षेत्र | 4.6 टक्के | 6.2 टक्के |
| सेवा क्षेत्र | 10 टक्के | 10.8 टक्के |
स्थूल राज्य उत्पन्नाची मालिका
स्थूल राज्य उत्पन्नाची रक्कम दरवर्षी वाढत होती. 2013-14 मध्ये ते 14,41,843 कोटी रुपये होते; 2014-15 मध्ये ते 15,24,846 कोटी रुपये झाले; 2015-16 मध्ये ते 16,47,045 कोटी रुपये होण्याचा अंदाज होता. लक्षात ठेवा – 2015-16 साठी 16,75,000 कोटी रुपये ही रक्कम चुकीची आहे; बरोबर रक्कम 16,47,045 कोटी रुपये आहे.
कृषी क्षेत्रावर दुष्काळाचा परिणाम
सलग दोन वर्षे कमी पाऊस झाल्यामुळे 2015-16 मध्ये कृषी उत्पन्नावर विपरीत परिणाम झाला. कृषी व संलग्न क्षेत्रात 2.7 टक्के घट होण्याचा अंदाज होता. रब्बी हंगामातील पिकांखालील क्षेत्र मागील वर्षाच्या तुलनेत 16 टक्क्यांनी कमी झाले होते.
| पीक / घटक | उत्पादनातील बदल (2015-16 अंदाज) |
|---|---|
| अन्नधान्य | उणे 27 टक्के |
| तेलबिया | उणे 50 टक्के |
| तृणधान्य | उणे 18.7 टक्के |
| कडधान्य | उणे 47 टक्के |
| कापूस | उणे 59.5 टक्के |
| फळभाज्या | उणे 15 टक्के |
| रब्बी पिकांखालील क्षेत्र | उणे 16 टक्के |
दरडोई उत्पन्नात 7 टक्के वाढ अपेक्षित होती. सहकारी क्षेत्रातही तोटा दिसत होता – 43 टक्के सहकारी दूध संस्था व 51 टक्के दूध संघ तोट्यात होते; एकूण 24 टक्के सहकारी संस्था तोट्यात होत्या, त्यातील 22 टक्के संस्था कृषी पतपुरवठा करणाऱ्या होत्या.
कर्ज, तूट व महागाई
राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढत होता. 2015-16 च्या अंदाजपत्रकात कर्ज 3,33,160 कोटी रुपये होते; 2014-15 च्या सुधारित अंदाजात ते 3,02,000 कोटी रुपये होते. कर्ज 10 टक्क्यांनी वाढले होते आणि ते GSDP च्या 16.92 टक्के होते. 14 व्या वित्त आयोगाने घालून दिलेल्या 21.9 टक्के मर्यादेच्या आत हे प्रमाण होते.
| घटक | 2015-16 (अंदाजपत्रक) |
|---|---|
| राज्यावरील कर्ज | 3,33,160 कोटी रुपये (GSDP च्या 16.92 टक्के) |
| कर्जवाढ | 10 टक्के (2014-15 च्या 3,02,000 कोटी रुपयांवरून) |
| महसुली तूट | 3,757 कोटी रुपये |
| वित्तीय तूट | 30,733 कोटी रुपये |
| ग्रामीण महागाई (CPI) | एप्रिल 2015 मध्ये 4.8 टक्के ते डिसेंबर 2015 मध्ये 2.6 टक्के |
| नागरी महागाई (CPI) | एप्रिल 2015 मध्ये 4.7 टक्के ते डिसेंबर 2015 मध्ये 3.5 टक्के |
बँका व बचत गट
31 मार्च 2015 रोजी राज्यातील अनुसूचित वाणिज्य बँकांच्या एकूण ठेवी 21.34 लाख कोटी रुपये व एकूण कर्ज 19.76 लाख कोटी रुपये होते. राज्यात 7.2 लाख बचत गट होते; त्यांची एकूण बचत 903.8 कोटी रुपये होती आणि सुमारे 2 लाख बचत गटांकडे 1,532.8 कोटी रुपये कर्ज थकीत होते.
परीक्षेत गोंधळ टाळा
- GSDP रक्कम: 2015-16 साठी बरोबर रक्कम 16,47,045 कोटी रुपये आहे. काही पुस्तकांत 16,75,000 कोटी रुपये असे छापलेले आढळते; ते चुकीचे आहे. 2014-15 ची रक्कम 15,24,846 कोटी रुपये व 2013-14 ची रक्कम 14,41,843 कोटी रुपये होती.
- महसुली तूट विरुद्ध वित्तीय तूट: महसुली तूट 3,757 कोटी रुपये होती आणि वित्तीय तूट 30,733 कोटी रुपये होती. वित्तीय तूट ही महसुली तुटीपेक्षा खूप मोठी असते; दोन्ही रकमा अदलाबदल करू नका.
- कृषी घट – अंदाज विरुद्ध सुधारित आकडा: 2015-16 च्या अहवालात कृषी क्षेत्रात 2.7 टक्के घट होण्याचा अंदाज होता. पुढच्या वर्षीच्या अहवालात ही घट 4.5 टक्के अशी सुधारित करण्यात आली. प्रश्नात कोणत्या अहवालाचा आकडा विचारला आहे, हे पाहून उत्तर निवडा.
- तेलबिया – दोन आकडे: अहवालाच्या सारांशात तेलबिया उत्पादनात 50 टक्के घट दिली आहे; दुसऱ्या यादीत 52.8 टक्के घट दिली आहे. परीक्षेत 50 टक्के हा सारांशातील आकडा अधिक विचारला जातो.
- उद्योग विरुद्ध निर्मिती क्षेत्र: उद्योग क्षेत्राची वाढ 6.8 टक्क्यांवरून 5.9 टक्क्यांवर आली (घट), पण निर्मिती क्षेत्राची वाढ 4.6 टक्क्यांवरून 6.2 टक्क्यांवर गेली (वाढ). दोन्ही क्षेत्रे वेगळी लक्षात ठेवा.
- कर्जाचे प्रमाण: कर्ज GSDP च्या 16.92 टक्के होते आणि 14 व्या वित्त आयोगाची मर्यादा 21.9 टक्के होती. कर्ज मर्यादेच्या आत होते, हे वाक्य परीक्षेत विचारले जाते.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
- अहवाल सादर – 17 मार्च 2016, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार; दुसऱ्या दिवशी अर्थसंकल्प.
- GSDP वाढ 2015-16 मध्ये 8 टक्के (2014-15 मध्ये 5.8 टक्के); GSDP 16,47,045 कोटी रुपये; GSVA वाढ 7.7 टक्के.
- कृषी व संलग्न क्षेत्र उणे 2.7 टक्के; उद्योग 5.9 टक्के; निर्मिती 6.2 टक्के; सेवा 10.8 टक्के.
- अन्नधान्य उणे 27 टक्के, तेलबिया उणे 50 टक्के, तृणधान्य उणे 18.7 टक्के, कडधान्य उणे 47 टक्के, कापूस उणे 59.5 टक्के, फळभाज्या उणे 15 टक्के; रब्बी क्षेत्र उणे 16 टक्के.
- कर्ज 3,33,160 कोटी रुपये (GSDP च्या 16.92 टक्के), 10 टक्के वाढ; मर्यादा 21.9 टक्के (14 वा वित्त आयोग).
- महसुली तूट 3,757 कोटी रुपये; वित्तीय तूट 30,733 कोटी रुपये.
- ग्रामीण महागाई 4.8 टक्के ते 2.6 टक्के; नागरी महागाई 4.7 टक्के ते 3.5 टक्के (एप्रिल ते डिसेंबर 2015).
- बँक ठेवी 21.34 लाख कोटी रुपये, कर्ज 19.76 लाख कोटी रुपये (31 मार्च 2015); बचत गट 7.2 लाख, बचत 903.8 कोटी रुपये.
हेही वाचा
सराव प्रश्नमंजुषा
वरील लेख वाचून झाल्यावर ही प्रश्नमंजुषा सोडवा. प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर निवडताच बरोबर/चूक लगेच कळेल आणि स्पष्टीकरण दिसेल.
1. आर्थिक पाहणी अहवाल 2015-16 नुसार महाराष्ट्राचा GSDP विकास दर किती अपेक्षित होता?
2015-16 मध्ये GSDP वाढ 8 टक्के अपेक्षित होती; 2014-15 मध्ये ती 5.8 टक्के होती. 7.7 टक्के ही GSVA वाढ होती आणि 9.4 टक्के ही 2016-17 ची वाढ होती.
2. आर्थिक पाहणी अहवाल 2015-16 कोणी सादर केला?
आर्थिक पाहणी अहवाल 2015-16 राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी 17 मार्च 2016 रोजी सादर केला होता.
3. 2015-16 मध्ये कृषी व संलग्न क्षेत्रात किती घट अपेक्षित होती?
2015-16 मध्ये कृषी व संलग्न क्षेत्रात उणे 2.7 टक्के घट अपेक्षित होती. उणे 4.5 टक्के हा पुढच्या वर्षीच्या अहवालातील सुधारित आकडा आहे.
4. 2015-16 मध्ये सेवा क्षेत्राची वाढ किती अपेक्षित होती?
2015-16 मध्ये सेवा क्षेत्राची वाढ 10.8 टक्के अपेक्षित होती (2014-15 मध्ये 10 टक्के). उद्योग क्षेत्र 5.9 टक्के व निर्मिती क्षेत्र 6.2 टक्के होते.
5. 2015-16 मध्ये राज्यावरील कर्ज किती होते?
2015-16 मध्ये राज्यावरील कर्ज 3,33,160 कोटी रुपये होते. 3,02,000 कोटी रुपये हे 2014-15 चे सुधारित कर्ज होते आणि 3,56,223 कोटी रुपये हे 2016-17 चे कर्ज होते.
6. 2015-16 मध्ये महसुली तूट किती होती?
2015-16 मध्ये महसुली तूट 3,757 कोटी रुपये होती. वित्तीय तूट 30,733 कोटी रुपये होती.
7. 2015-16 मध्ये वित्तीय तूट किती होती?
2015-16 मध्ये वित्तीय तूट 30,733 कोटी रुपये होती. महसुली तूट 3,757 कोटी रुपये होती.
8. 2015-16 मध्ये उद्योग क्षेत्राची वाढ किती अपेक्षित होती?
2015-16 मध्ये उद्योग क्षेत्राची वाढ 5.9 टक्के अपेक्षित होती; 2014-15 मध्ये ती 6.8 टक्के होती. निर्मिती क्षेत्राची वाढ 6.2 टक्के होती.
9. 2015-16 मध्ये स्थूल राज्य उत्पन्न (GSDP) किती होण्याचा अंदाज होता?
2015-16 मध्ये GSDP 16,47,045 कोटी रुपये होण्याचा अंदाज होता. 14,41,843 कोटी रुपये हे 2013-14 चे व 15,24,846 कोटी रुपये हे 2014-15 चे उत्पन्न होते.
10. 2015-16 मध्ये राज्यावरील कर्ज GSDP च्या किती टक्के होते?
2015-16 मध्ये राज्यावरील कर्ज GSDP च्या 16.92 टक्के होते. 21.9 टक्के ही 14 व्या वित्त आयोगाने घालून दिलेली मर्यादा होती आणि 10 टक्के ही कर्जवाढ होती.