Complete Guidance For MPSC Exams, Current Affairs, Rajyaseva, PSI, STI Exams, Job Alerts 2020

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (Pradhan Mantri Krushi Sinchan Yojana (PMKSY)

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (Pradhan Mantri Krushi Sinchan Yojana (PMKSY)

योजनेची सुरुवात – प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेची (PMKSY) सुरुवात 2 जुलै 2015 रोजी केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या मंजूरीनंतर करण्यात आली.

*प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेस ‘मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक सल्लागार समिती (CCEA)’ ने मंजूरी दिली.

योजनेचे ब्रीदवाक्य ‘हर खेत को पानी’

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचा उद्देश  –

1.सिचंनामधील गुंतवणुकीत एकरूपता आणणे.

2.”प्रत्येक शेतास पाणी” या अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्राचा विस्तार करण्यासाठी शेतापर्यंत पाणी उपलब्ध करणे.

3.पाण्याचा अपव्यय कमी करणे

4.योग्य सिंचन आणि पाणी वाचविण्याचे तंत्रज्ञान वापरणे

5.सिंचनामधील गुंतणूक शेता पर्यंत पोहोचविणे

6.जलपुर्नभरण व शाश्वत जलसंधारण प्रक्रियेचा वापर करणे

7.सिंचनाच्या हमीअंतर्गत लागवडयोग्य क्षेत्राचा विस्तार करणे

*राष्ट्रीय स्तरावर प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेची पाहणी पंतप्रधांनांच्या अध्यक्षतेमध्ये सर्व संबंधित मंत्रालयाच्या मंत्र्यांबरोबर एक आंतरमंत्रालय राष्ट्रीय संचालन समिती (NSC) व्दारे करण्यात आली.

*प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या कार्यक्रमाची कार्यवाही साधनसामग्रीचे वाटप, आंतरमंत्रालय समन्वय पाहाणी आणि प्रदर्शन आकलनासाठी निती आयोगाच्या उपाध्यक्षांच्या अध्यक्षतेमध्ये एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिती (NEC) स्थापन करण्यात आली.

*राज्य पातळीवर योजनेची कार्यवाही संबंधित राज्यांच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य पातळीवर मंजूरी देणारी समिती (SLSC) स्थापन करण्यात आली.

*प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत पाच वर्षांसाठी (2015-16 ते 2019-20) 50 हजार कोटी रु. उपलब्ध करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर चालू वित्तीय वर्षासाठी (2015-16) 5300 कोटी रु. वितरित करण्यात आले आहेत.

*अभ्यासाअंती स्पष्ट आहे की, देशाच्या एकूण 14.2 कोटी हेक्टर कुषीयोग्य क्षेत्रामधील 65% पेक्षा कमी क्षेत्रामध्ये सिंचन सुविधा उपलब्ध नाही.

*प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना अधिक चांगल्या प्रकारे राबविण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्याचे नियोजित करण्यात आले आहे.

*प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेमध्ये केंद्र सरकार 75% अनुदान देईल, राज्य सरकारचा हिस्सा 25% राहील.

*प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत पूर्वेकडील भाग व पर्वतीय राज्यांमध्ये केंद्राचे अनुदान 90% राहील.

*या योजनेअंतर्गत सिंचन क्षेत्रात केल्या जाणार्‍या गुंतवणुकीत क्षेत्रीय स्तरावर एक केंद्राभिमुखता साधणे.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World