वन रॅंक वन पेन्शन योजना
- चार दशकांपासून प्रलंबित असलेली ‘वन रॅंक वन पेन्शन’ (ओआरओपी) ही सैनिकांसाठीची निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याची घोषणा अखेर केंद्र सरकारतर्फे 5-09-2015 रोजी करण्यात आली.
- सरकारच्या निर्णयाने सुमारे 26 लाख सेवानिवृत्त सैनिक आणि 6 लाखांवर शहिदांच्या विधवांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
- ओआरओपी लागू होण्यापूर्वी सेनादलातील अधिकारी व कर्मचार्यांच्या पेन्शनपोटी सरकार वर्षासाठी 54 हजार कोटी रुपये खर्च करीत आहे. त्यात ओआरओपीच्या 8 ते 10 हजार कोटींची भर पडेल.
योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये –
- वन रॅंक वन पेन्शनची रिव्हिजन दर पाच वर्षांनी करणार, म्हणजे दर पाच वर्षांनी सैनिकांचे निवृत्तीवेतन वाढणार.
- वन रॅंक वन पेन्शन 1 जुलै 2014 पासून लागू होणार.
- केवळ थकबाकीपोटी सरकारवर जवळपास 10 ते 12 हजार कोटी रूपयांचा बोजा पडणार आहे.
- तांत्रिक व आर्थिक कारणांसाठी हा प्रश्न प्रलंबित होता. आधीच्या सरकारांनी 500 कोटी रुपयांचा भार पडेल, असे सांगितले, परंतु हा भार प्रत्यक्षात 8 हजार कोटी रूपयांचा आहे आणि तो पुढे वाढेल.
- अंमलबाजवणीसाठी अंदाजे खर्च 8 ते 10 हजार कोटी रुपये सुमारे 26 लाख सेवानिवृत्त सैनिक आणि 6 लाखांवर शहिदांच्या विधवांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
- स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या जवानांनाही ‘वन रॅंक वन पेन्शन’ (ओआरओपी) चा लाभ घेता येणार.