महत्वाच्या विकास योजना

महत्वाच्या विकास योजना

Must Read (नक्की वाचा):

मूलभूत अधिकार/हक्क

1. रोजगार हमी योजना :

  • सुरुवात – 1952
  • उद्दिष्ट – ग्रामीण विकास घडवून आणण्यासाठी सर्वांगीण मदत करणे.
  • पार्श्वभूमी – श्री.वि.स. पागे यांच्या शिफारशीवरून 1965 मध्ये सांगली जिल्ह्यातील तासगाव तालुक्यात ही योजना राबविली त्यानंतर 1969 मध्ये काही निवडक भागात प्रयोगिक तत्वावर ही योजना लागू करण्यात आली.
  • 26 जानेवारी 1978 रोजी महाराष्ट्र शासनाने रोजगार हमी कायदा करून ही योजना सर्व महाराष्ट्रभर लागू केली.
  • रोजगाराची हमी देणारा भारतातील प्रथम प्रयोग.
  • ‘मागेल त्याला काम’ तत्वावर ही योजना सुरू केली.

योजनेचे स्वरूप :

  • शक्यतो शारीरिक कष्टाची कामे असतात.
  • या योजनेसाठी 6 मार्गानी पैसा उपलब्ध होतो.
  • 18 वर्षावरील स्त्री-पुरूषांना कामे दिली जातात.
  • मजुरी दर आठवड्याला दिली जाते.
  • कामे कामगाराच्या घरापासून 8 कि.मी. अंतराच्या आत असतात.

2. एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम (I.R.D.P.)

  • सुरुवात – 1978
  • उद्दिष्ट – ग्रामीण भागाचा एकत्रित विकास करणे.

स्वरूप –

  • जे लोक दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगतात त्याच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीत बदल घडवून आणणे.
  • हा कार्यक्रम चालविण्यासाठी केंद्र – राज्य 50:50 या प्रमाणात खर्च करतात.
  • महाराष्ट्रात हा कार्यक्रम 2 ऑक्टोंबर 1980 पासून सर्व पंचायत समित्यामध्ये सुरू आहे.

3. अवर्षण प्रवण विभाग कार्यक्रम (D.P.A.P.)

  • सुरुवात – 1974-75
  • उद्दिष्ट – राज्यातील दुष्काळी भागातील लोकांना दुष्काळाशी यशस्वीरीत्या मुकाबला करता यावा.

4. ग्रामीण युवकांना स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण योजना (TRYSEM)

  • सुरुवात – 15 ऑगस्ट 1979

  • उद्दिष्ट – ग्रामीण भागातील तरुणांना स्वयंरोजगार करता यावा. यासाठी त्यांना शेती व शेती संबंधित व्यवसायाचे प्रशिक्षण देणे.

स्वरूप –

  • ही योजना IRDP चा विस्तारित भाग आहे.
  • लाभार्थी हा 15 ते 35 वयोगटातील असावा.
  • प्रशिक्षण कालावधी 6 महिने असतो.
  • प्रशिक्षित तरुणांना अर्थसाहाय्य व 10,000 रु. पर्यंत कर्ज मिळू शकते.

5. जवाहर रोजगार योजना (JRY)

  • सुरुवात – 1 एप्रिल 1989
  • उद्दिष्ट – ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास करणे.

स्वरूप –

  • या योजनेचे मूळ रोजगार हमी योजनेत आहे.
  • ही योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम व ग्रामीण भूमीहीन रोजगार हमी कार्यक्रम यांचे विलीनीकरण करून तयार केली आहे.
  • या योजनेअंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील किमान एका व्यक्तीस वर्षातील किमान 100 दिवस रोजगार मिळेल याची हमी दिली जाते.
  • या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ग्रामपंचायत करते.
  • या योजनेवर होणारा खर्च 80% केंद्र सरकार व 20% राज्य सरकार करते.    

6. नेहरू रोजगार योजना

  • सुरुवात – 1989-90 शहरी भागाचा विकास
  • उद्दिष्ट – नागरी भागातील सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देणे.

7. संजय गांधी निराधार योजना

  • सुरुवात – 2 ऑक्टोंबर 1980
  • उद्दिष्ट – स्वत:चा उदरनिर्वाह करू न शकणार्‍या निराधार व्यक्तींना आर्थिक सहाय्य करणे.

8. संजय गांधी स्वावलंबन योजना

  • सुरुवात – 2 ऑक्टोंबर 1980
  • उद्दिष्ट – स्वयंरोजगार करण्यासाठी लाभार्थीना कर्ज उपलब्ध करून देणे.

9. श्रमशक्तीतून ग्राम विकास

  • सुरुवात – 22 जून 1989
  • उद्दिष्ट – गावाचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी रोजगार उपलब्ध करून देणे.
  • ही योजना हमी योजनेअंतर्गत राबविली जाते.

10. फलोत्पादन विकास योजना

  • सुरुवात – 21 जून 1990

  • उद्दिष्ट -राज्यात जास्तीत जास्त फळांची लागवड करणे.
  • ही योजना रोजगार हमी योजनेअंतर्गत राबविली जाते.
  • ही योजना राबविण्याची अंतिम जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांची असते.

11. श्रमजीवी कुटुंब कल्याण योजना

  • सुरुवात – 1 ऑगस्ट 1982

  • उद्दिष्ट – अपघातात मृत्यू पावणार्‍या अथवा अपंग होणार्‍या असंरक्षित कुटुंबियांना अर्थसहाय्य करणे.

12. इंदिरा गांधी भूमिहीन वृद्ध शेतमजूर सहाय्य योजना

  • सुरुवात – 19 नोव्हेंबर 1991
  • उद्दिष्ट – 65 वर्षावरील पुरुष व 60 वर्षावरील स्त्रियां की ज्यांना काम होत नाही अशा व्यक्तींना अर्थसहाय्य देणे.

13. पीक विमा योजना

  • सुरुवात – 1985
  • उद्दिष्ट – शेतकर्‍यांच्या पीकांचा विमा उतरविणे. ज्यामुळे अवर्षण काळात शेतकर्‍यांना आर्थिकसहाय्य मिळते.

14. पंतप्रधान रोजगार योजना

  • सुरुवात – 1994-95
  • उद्दिष्ट – बेरोजगार तरुणांना स्वयंरोजगार करण्याकरिता अर्थसहाय्य करणे.

15. इंदिरा आवास योजना

  • सुरुवात – 1985

  • उद्दिष्ट – दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाना पक्की घरे बाधण्यासाठी आर्थिक मदत करणे.

16. ग्राम सडक योजना

  • सुरुवात – 2000-2001

  • उद्दिष्ट – सर्व खेडी रस्त्यांनी जोडणे.

17. प्रधानमंत्री ग्रामोधोग योजना

  • सुरुवात – 2000-01

  • उद्दिष्ट – ग्राम स्तरावरील लोकांचे जीवनमान उंचावणे.

18. सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना

  • IRDP, ट्रायसेस, महिला व बाल विकास कार्यक्रम (ड्वारका), सिट्रा, गंगा कल्याण योजना, दस लाख विहिरी योजना या सहा योजनांचे एकत्रिकरण करून केंद्र सरकारने 1 एप्रिल 1999 रोजी हीयोजना सुरू केली.   
  • ग्रामीण भागात लघुउधोगासाठी आर्थिक मदत देणे हा मुख्य उद्देश.

19. जवाहर ग्राम समृद्धी योजना

  • जवाहर रोजगार योजनेचे रूपांतर 1 एप्रिल 1999 रोजी या योजनेत केले गेले.
  • या योजनेवर खर्च करण्यात येणारी रक्कम केंद्र-राज्य अनुक्रमे 75:25 करणार.
  • ही योजना सप्टेंबर 2001 मध्ये संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनेत विलीन करण्यात आली.

20. अंत्योदय अन्न योजना

  • 25 डिसेंबर 2000 रोजी सुरुवात.
  • दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाना प्रति महिना 35 कि. अन्नधान्य किमान किंमतीत उपलब्ध करून दिले जाते.

21. पंतप्रधान ग्रामोदय योजना

  • सुरुवात – 2000-01
  • या योजनेअंतर्गत आरोग्य, शिक्षण, पेयजल, गृहबांधणी व रस्ते इ. पाच विषयावर भर देण्यात आला आहे.

22. राजीव गांधी ग्रामीण विधुतीकरण योजना

  • सुरुवात – एप्रिल 2005
  • उद्देश – पुढील पाच वर्षात देशातील सर्व गावात विधुत पुरवठा करणे.

23. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

  • सुरुवात – 15 ऑगस्ट 2001

  • जवाहर ग्राम समृद्धि योजना व रोजगार हमी योजना या दोन योजना एकत्र करून ही योजना तयार केली.
  • या कार्यक्रमाचा खर्च केंद्र व राज्य सरकरामध्ये अनुक्रमे 75:25 असा आहे.

24. सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

  • सुरुवात – 1 डिसेंबर 1997
  • उद्देश – शहरी भागातील दारिद्रय कमी करणे.
  • केंद्र – राज्य वाटा – 75:25

25. कामाच्या बदल्यात अन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम (Food for work)

  • सुरुवात – 14 नोव्हेंबर 2004
  • पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्या हस्ते आंध्रप्रदेशातील रंगारेड्डी जिल्हातील आलूर या गावी सुरुवात.

26. सर्व शिक्षा अभियान

  • सुरुवात – 2001-02
  • 6-14 वयोगटातील सर्व बालकांना 2010 पर्यंत आठवीपर्यंत शिक्षण देणे.
  • या योजनेअंतर्गत करण्यात येणारा खर्च 9 व्या योजनेत केंद्र राज्य यांच्यात 85:15 असा होता. दहाव्या योजनेत केंद्र-राज्य यांचा वाटा 75:25 असा आहे व त्यानंतर केंद्र-राज्य यांचा वाटा 50:50 असा आहे.

27. भारत निर्माण योजना

  • सुरुवात – 6 मे 2005
  • उद्देश -पुढील 4 वर्षाच्या काळात ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा निर्माण करणे.
  • 1,74,000 कोटी रु. खर्च येण्याचा अंदाज.
  • ग्रामीण भागातील पुढील सहा घटकांचा समावेश या योजनेत केला आहे.
  • 1. जलसिंचन, 2. रस्ते, 3. गृह बांधणी, 4. पाणी पुरवठा, 5. वीजपुरवठा, 6. दूरध्वनी सुविधा.

28. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कार्यक्रम (NREGP)

  • सुरुवात – 2 फेब्रुवारी 2006
  • ही योजना महाराष्ट्रातील रोजगार हमी योजनेच्या धर्तीवर अवलंबून आहे.
  • सर्वप्रथम सुरुवात-बांडलापल्ली जि. अनंतपुर (आंध्रप्रदेश).
  • ही योजना Z.P. मार्फत राबविण्यात येते.
  • या योजनेत कामाच्या बदल्यात धान्य ही योजना समाविष्ट करण्यात आली आहे.

    स्वरूप –

  • प्रतिवर्षी एका कुटुंबातील एका व्यक्तीस किमान 100 दिवस रोजगार देणार.
  • मजुरी प्रतिदिनी 145 रु. दिली जाईल.
  • कामासाठी नाव नोंदविल्यानंतर 15 दिवसाच्या आत रोजगार पुरविणे बंधनकारक अन्यथा बेरोजगार भत्ता दिला जाईल.
  • महिलांसाठी आरक्षण 25%
  • वित्तपुरवठा : केंद्र सरकार 90%, राज्य सरकार 10%

29. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजना

  • सुरुवात – 1 ऑक्टोंबर 2007
  • दारिद्रय रेषेखालील जेष्ठ नागरिकांना प्रतिमहा केंद्रसरकारतर्फे 200 रु. तर राज्य सरकारतर्फे 200 रु. दिले जातात.

30. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन

  • सुरुवात – 12 एप्रिल 2005

  • योजनेची जाबाबदारी जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकार्‍याकडे सोपविण्यात आली.
  • 2012 पर्यंत आरोग्य सेवावरील खर्च 2 ते 3% पर्यंत वाढविणे.
Must Read (नक्की वाचा):

मूलभूत कर्तव्ये

You might also like
2 Comments
  1. यादव परमेश जाजनुरे says

    फारच छान याआधीच मी ही माहिती वाचायला नाही

  2. Gorakh says

    Sarv yojana chi mahiti taka ki…

Leave A Reply

Your email address will not be published.