दृष्टीपथात महिला आयोग
पार्श्वभूमी
- स्त्रियांच्या समजतील दर्जाला संरक्षण देण्याच्या हेतूने भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 14, 15 व 16 अन्वये स्त्रियांसंबंधी हमी देण्यात आलेले मुलभूत हक्क मिळवून देण्यास चालना देण्याच्या उद्देशाने, स्त्रियांचा समाजातील दर्जा व प्रतिष्ठा सुधारण्याकरिता, राज्याच्या महिला धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार विशेषत: संविधानाच्या अनुच्छेद 38, 39, 39-अ व 42 करिता राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या धर्तीवर 1993 साली महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
आयोगाची रचना
- आयोगामध्ये अध्यक्ष, सहा अशासकीय सदस्य, एक सदस्य सचिव, एक पदसिद्ध सदस्य म्हणून पोलीस महासंचालक असतो.
आयोगाची उद्दिष्टे
- स्त्रियांच्या समाजातील दर्जा व प्रतिष्ठा सुधारणे
- स्त्रियांची अप्रतिष्ठा करणार्या प्रथांच्या बाबतीत अन्वेषण करून योग्य त्या सुधारात्मक उपाययोजना करणे.
- स्त्रियांवर परिणाम करणार्या कायद्यांचे परिणामकारकरीत्या संनियंत्रण व अंमलबजावणी करणे.
- स्त्रियांचा समाजातील दर्जा व प्रतिष्ठा सुधारणे व उंचावणे या गोष्टींशी संबंधित असलेल्या सर्व बाबींवर शासनाला सल्ला देणे.
आयोगाचे अधिकार
- आयोग एक वैद्यानिक व स्वयंशासित संस्था आहे.
- आयोगास दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार प्राप्त असून या अधिनियमान्वये तपास करण्याच्या प्रयोजनासाठी शासनाच्या सहमतीने राज्याच्या किंवा सरकारच्या कोणत्याही अधिकार्याच्या किंवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीच्या सेवांचा वापर करील.
- कोणत्याही व्यक्तीस हजर राहण्यास फर्मावू शकेल.
- दस्तऐवज शोधून काढण्यास व ते सादर करण्यास फर्मावू शकेल.
- कार्यालयातून कोणतेही सार्वजनिक अभिलेख किंवा त्याची प्रत मागवू शकेल.