चालू घडामोडी (6 जून 2018)
राज्यातील अंगणवाड्यांना डिजिटल टच’ मिळणार :
- राज्यातील 30 जिल्ह्यांमधील 85 हजार 452 अंगणवाडी केंद्रांमध्ये ‘राष्ट्रीय पोषण मिशन’ राबविण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली असून, त्यामुळे राज्यातील अंगणवाड्या डिजिटल होण्यास मदत होणार आहे. या मिशनअंतर्गत अंगणवाडी सेविकांना मोबाईल फोन, लहान मुलांचे वजन-उंची घेण्यासाठी आधुनिक साधने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
- केंद्र शासनातर्फे जागतिक बॅंकेच्या साह्याने राबविण्यात येत असलेल्या ‘एकात्मिक बालविकास सेवा योजने‘चे बळकटीकरण करण्यासह पोषण सुधारणा प्रकल्पाचा ‘राष्ट्रीय पोषण मिशन‘मध्ये अंतर्भाव करण्यात आला आहे.
- या सुधारणेनुसार प्रामुख्याने बालकांमधील कुपोषण व रक्तक्षयाचे प्रमाण कमी करणारा हा प्रकल्प राज्यात 2018–19 या वर्षापासून राबविण्यास बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यापूर्वी राज्यामध्ये 20 जिल्ह्यांत 217 प्रकल्पांतर्गत 60 हजार 132 अंगणवाडी केंद्रांमध्ये एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेचे बळकटीकरण व पोषण सुधारणा प्रकल्प राबविण्यात येत होता; तसेच या प्रकल्पाची मार्च 2016 मध्ये पुनर्रचना करण्यात आली होती.
- केंद्र शासनाच्या निर्णयानुसार आता या प्रकल्पाचा राष्ट्रीय पोषण मिशनमध्ये अंतर्भाव करण्यात आला आहे. या योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाद्वारे 80:20 प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी देण्यात आली.
Must Read (नक्की वाचा):
इ.के. जानकी अम्मल जीवन गौरव पुरस्कार जाहीर :
- वनस्पतींच्या संशोधनासाठी त्यांनी आयुष्य वेचलं, वनस्पतींच्या सहवासात ते तहानभूक हरपले. वनस्पतींच्या 70 नव्या प्रजातींचा शोध लावला. त्यावर झपाटल्यासारखे लेखन केले, शोध निबंध सादर केले आणि रानावनांतून दडलेला खजिना अभ्यासकांसह सर्वसामान्यांसाठीही खुला केला.
- डॉ. श्रीरंग यादव यांनी कोल्हापूरचा ठसा जगभर उमटवला. वनस्पतीशास्त्र विषयात 30 वर्षे राष्ट्रीय पातळीवर संशोधन मांडणाऱ्या डॉ. यादव यांना केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि जलवायू परिवर्तन मंत्रालयाने ‘इ.के. जानकी अम्मल जीवन गौरव’ पुरस्कार देऊन गौरवले. संशोधन क्षेत्रातील सर्वोच्च पुरस्कार मिळवणारे डॉ. यादव हे महाराष्ट्रातील एकमेव संशोधक ठरले. या पुरस्काराने कोल्हापूर व शिवाजी विद्यापीठाचाही गौरव झाला.
- शेतकरी कुटुंबात जन्मलेले प्रा.डॉ. यादव यांनी 1985 मध्ये शिवाजी विद्यापीठात अध्यापनाला सुरुवात केली. वनस्पतीशास्त्र विभागाचे प्रमुख म्हणून ते 2014 मध्ये ते सेवानिवृत्त झाले. वनस्पती वर्गीकरण शास्त्रातील संशोधनाने त्यांनी विद्यापीठाला आंतरराष्ट्रीय ख्यातीप्राप्त करून दिली.
- डॉ. यादव व डॉ. मिलिंद सरदेसाई यांनी लिहिलेल्या ‘फ्लोरा ऑफ कोल्हापूर डिस्ट्रिक्‍ट‘मध्ये 2 हजार 360 हून अधिक प्रजातींची नोंद एकट्या कोल्हापूर जिल्ह्यातून केली. आजही इतक्‍या मोठ्या प्रमाणावर नोंद असणारा हा एकमेव वनस्पतिकोष आहे.
- महाराष्ट्रातील गवतांवर लिहिलेले त्यांचे पुस्तकही प्रसिद्ध आहेत. विद्यापीठातील ‘लीड बॉटनिकल गार्डन‘ ही पश्‍चिम भारतातील एकमेव बाग आहे.
मर्यादेपेक्षा अधिक सामानवहनाला रेल्वेचा दंड :
- हवाई प्रवासाप्रमाणेच आता रेल्वेतून जास्त सामान नेल्यास प्रवाशांना दंड भरावा लागणार आहे. रेल्वेतून मान्यतेपेक्षा अधिक सामान नेल्यास प्रवाशांना सहा पट दंड भरावा लागणार आहे.
- रेल्वेच्या डब्यांमध्ये प्रवासी जास्त सामान नेत असल्याच्या तक्रारींची रेल्वे प्रशासनाने दखल घेत तीन दशकांहून अधिक जुन्या नियमांची अंमलबजावणी करण्याचे ठरविले आहे. मान्यतेपेक्षा अधिक सामान नेताना प्रवाशाला पकडल्यास त्याला सहा पट दंड भरावा लागणार आहे, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
- विमानतळावर ज्या पद्धतीने प्रत्येक प्रवाशाच्या सामानाचे वजन करण्यात येते त्याचप्रमाणे रेल्वे प्रशासनही प्रवाशांच्या सामानाचे वजन करणार आहे. जवळपास तीन दशकांहून अधिक काळापासून नियम प्रचलित आहेत, मात्र आता ते काटेकोरपणे पाळण्यात येणार आहेत. प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि डब्यामध्ये होणाऱ्या गैरसोयीवर तोडगा काढण्यासाठी ही पावले उचलण्यात आली असल्याचे रेल्वे मंडळाचे माहिती संचालक वेद प्रकाश यांनी सांगितले.
- प्रवाशांना सामानाच्या डब्यातून जास्तीत जास्त मर्यादेपर्यंत अतिरिक्त सामान नेण्याची मुभा आहे आणि त्यासाठी सामानाच्या दीडपट शुल्क भरावे लागणार आहे. मोफत सामान नेण्याची अनुमती असलेल्या सामानापेक्षा एखाद्या प्रवाशाकडे जास्त सामान आढळले तर सामानाच्या दराच्या सहा पट दंड त्याला भरावा लागणार आहे.
माहिती अधिकार प्रथम अपिलासाठी शुल्क आकारणी :
- माहिती अधिकाराअंतर्गत प्रथम अपील दाखल करताना शुल्क आकारण्याची तरतूद नसताना महाराष्ट्र शासन मात्र असे शुल्क आकारत असल्याची धक्कादायक बाब माहितीच्या अधिकारातूनच पुढे आली आहे.
- सेवाग्रामचे डॉ. इंद्रजित खांडेकर यांनी केंद्र शासनाला याविषयी विचारणा केल्यानंतर ही बाब पुढे आली असून शुल्क आकारणे बेकायदेशीर असल्याचा दावा डॉ. खांडेकर यांनी केला आहे.
- केंद्राच्या माहितीचा अधिकार 2005 अंतर्गत प्रथम अपील दाखल करताना कुठलेही शुल्क आकारण्याची तरतूद नाही. या कायद्यात दिलेल्या अधिकाराचा वापर करीत केंद्र शासनाने 2012 साली काही नियम तयार केले, पण या नियमात सुद्धा शुल्क आकारण्याची तरतूद नाही.
- विशेष म्हणजे, कायद्यातील तरतुदीनुसार कलम 27 व 28 अन्वये काही बदल करण्याचे अधिकार राज्य शासनाला आहेत, पण हे कलम केवळ आरटीआय कायद्याच्या तरतुदीची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियम तयार करण्याचे अधिकार प्रदान करते, अशी माहिती केंद्राच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाच्या सहसचिव प्रीती खन्ना यांनी डॉ. खांडेकर यांच्या अर्जास उत्तर देताना दिली आहे.
दिनविशेष :
- 6 जून 1674 मध्ये रायगड येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक झाला.
- गोखले इन्स्टिट्युट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्सची स्थापना 6 जून 1930 मध्ये झाली.
- 6 जून 1969 मध्ये वि.स. पागे समितीची शिफारस, रोजगार हमी योजनेस सुरुवात झाली.
- भारताचे राष्ट्रपती डॉ. अब्दुल कलम यांनी 6 जून 2004 रोजी तमिळ शास्त्रीय भाषा म्हणून घोषित केली.
चालू घडामोडी PDF स्वरुपात मिळविण्यासाठी येथे क्लिक करा