भारतातील स्थानिक क्षेत्रीय बँका
- 1996-97 च्या बजेटमध्ये भारत सरकारने खाजगी क्षेत्रात स्थानिक क्षेत्रीय बँका स्थापन करण्याचे धोरण जाहीर केले.
- ग्रामीण भागातून बचती गोळा करून त्यांच्या वापर स्थानिक भागातच कर्जरूपाने व्हावा हा या बँकांमागील मुख्य हेतु आहे. या धोरणाच्या आधारे RBI ने 24 ऑगस्ट 1996 या दिवशी
- अशा बँका स्थापन करण्याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली.
त्यातील महत्वाच्या बाबी पुढीलप्रमाणे –
- या बँकांचे कार्यक्षेत्र तीन सलग जिल्ह्यांचा प्रदेश असेल. (Area of 3 contiguous districts)
- त्यांचे भाग-भांडवल किमान 5 कोटी रुपये असावे.
- भाग-भांडवलपैकी प्रवर्तकांनी (जे व्यक्ति, कंपन्या, ट्रस्टस, सोसायट्या इ. असू शकतात) किमान 2 कोटी रुपये पुरवावे.
- या बँकांचे नियंत्रण RBI कायदा, 1934, बँकिंग नियंत्रण कायदा, 1949 तसेच, RRBs कायदा, 1976 च्या अंतर्गत चालेल.
- या बँकांना भांडवल पर्याप्तता गुणोत्तर किमान 8 टक्के इतके साध्य करावे लागेल.
- बँकांना आपल्या 3 जिल्ह्यांच्या कार्यक्षेत्रांबहर शाखा काढता येणार नाही.
- स्थानिक क्षेत्रीय बँकांच्या कामकाजाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी RBI ने जी. रामचंद्रन यांच्या अध्यक्षतेखाली जुलै 2002 मध्ये एक अभ्यासगट नेमला. या बँकांच्या कामाचे बळकटीकरण करण्यात यावे, असे या कार्यगटाने सुचविले.
- सध्या (फेब्रुवारी, 2013) मात्र केवळ चारच स्थानिक क्षेत्रीय बँका कार्यरत आहेत. त्यापैकी सप्टेंबर 2003 मध्ये महाराष्ट्रात स्थापन करण्यात आलेली सुभद्रा स्थानिक क्षेत्रीय बँक आहेत. तिचे कार्यक्षेत्र कोल्हापूर, सांगली आणि बेळगाव हे जिल्हे आहेत.