भारतातील सहकारी चळवळीचा इतिहास
भारतातील सहकारी चळवळीच्या इतिहासातील काही महत्वाचे टप्पे खालीलप्रमाणे सांगता येतील –
- भारतातील ग्रामीण प्रश्नांची सोडवणूक सहकाराच्या साहाय्याने कितपत करता येईल याविषयी खर्या अर्थाने पहिला व्यावहारीक प्रयत्न मद्रास प्रांताच्या सरकारने केला.
- 1892 मध्ये मद्रास सरकारने सर फ्रेडरीक निकोल्सन यांना मद्रास प्रांतात शेतीसाठी कशा प्रकारच्या सहकारी बँका स्थापन करता येतील याचा अभ्यास करण्यासाठी युरोपमध्ये पाठविले.
- निकोल्सन यांनी 1895 मध्ये सादर केलेल्या अहवालात जर्मनीतील रायफेझन सहकारी संस्थांसारख्या संस्था भारतात स्थापन कराव्या, अशी शिफारस केली.
- 1901 मध्ये भारत सरकारने सर एडवर्ड लॉ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. या समितीनेही रायफेझन प्रकारच्या सहकारी संस्था स्थापन करण्याची शिफारस केली.
- एडवर्ड लॉ समितीच्या शिफारसीच्या आधारावर भारत सरकारने 25 मार्च 1904 या दिवशी पहिला स्वतंत्र “सहकारी पतपुरवठा संस्था कायदा” (Co-Operative Credit Societies Act) संमत केला. मात्र या कायद्याने केवळ पतपुरवठा सहकारी संस्थांच (ग्रामीण तसेच नागरी) स्थापन करण्याची संमती दिली.
- 1912 मध्ये दूसरा सहकारी कायदा “सहकारी संस्था कायदा- 1912” (Co-Operative Societies Act-1912) संमत करण्यात आला. या कायद्याने बिगर-पतपुरवठा संस्थांच्या स्थापनेस संमती दिली. उदा. खरेदी-विक्री, दूध-पुरवठा, वस्तू-पुरवठा, गृहनिर्माण, विणकाम संस्था इ. जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या स्थापण्याची सुरुवात या कायद्यामुळे झाली.
- 1914 मध्ये सरकारने “एडवर्ड मॅकलॅगन” समितीची स्थापना केली. या समितीने आपल्या 1915 च्या अहवालात कृषी-पतपुरवठयांच्या समस्यांचा अभ्यास करून त्रि-स्तरीय सहकारी संघटना (Three Tier Co-operative Organisation) निर्माण करण्याची शिफारस केली.
- 1925 मध्ये ‘मुंबई सहकारी संस्था कायदा’ मुंबई सरकारने संमत केला. प्रांतासाठी स्वतंत्र सहकारी संस्था कायदा पास करणारा मुंबई हा पहिला प्रांत ठरला.
- 1927 मध्ये देशातील शेतीची व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची पाहणी करून सुधरणाविषयक शिफारसी करण्यासाठी लॉर्ड लिनलिथगो यांच्या अध्यक्षतेखाली “रॉयल कमिशन ऑन अॅग्रीकल्चर” ची नेमणूक सरकारने केली. कमिशनच्या 1928 च्या अहवालाने “सहकारी चळवळ जर अयशस्वी झाली तर ग्रामीण भारताची चांगली आशा मावळलीच म्हणून समजा!” असा स्पष्ट इशारा सरकारला दिला.
- 1929-34 च्या जागतिक महामंदीदरम्यान असंख्य भारतीय सहकारी संस्थांचे दिवाळे निघाले. सहकारी चळवळीची फार मोठी पिछेहाट झाली. मात्र दुसरे महायुद्ध सहकारी चळवळीला वरदान ठरले. 1939-46 या कालखंडाला “सहकारी चळवळीच्या पुनर्विकासाचा काल” असे म्हणतात.
- 1945 मध्ये श्री.आर.जी. सरैय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली “सहकारी नियोजन समिती” स्थापन करण्यात आली. सहकारी चळवळीच्या इतिहासात प्रथमच सहकारी चळवळीने साध्य करावयाची उद्दिष्टे ठरवून दिली व भावी विकासाचा योग्य मार्ग दाखवून दिला.
- 1949 मध्ये भारतातील तसेच आशिया खंडातील पहिला सहकारी साखर कारखाना प्रवरानगर येथे श्री. विठ्ठलराव विखे पाटील यांनी श्री. धनंजयराव गाडगीळ यांच्या प्रेरणेने सुरू केला.
- 1951 मध्ये RBI ने ए.डी. गोरवाला यांच्या अध्यक्षतेखाली “आखील भारतीय ग्रामीण पतपहाणी समिती” (All India Rural Credit Survey Committee) ची स्थापना केली. गोरवाला समितीच्या 1954 च्या अहवालात तिने सहकारी चळवळीच्या 50 वर्षांच्या अस्तित्वाचे (1904 ते 1954) मूल्यमापन केले. त्यांनी “सहकार अपयशी ठरला आहे. पण, सहकार यशस्वी झालाच पाहिजे” असा निष्कर्ष काढला.
- सहकारी चळवळीला 50 वर्षे पूर्ण झाली तरीही सह. संस्थांनी शेतीला होणार्या कर्जपुरवठ्यापैकी फक्त 3.1 टक्के कर्जपुरवठा केल्याचे या समितीच्या निदर्शनास आले.
- गोरवाला समितीच्या जवळजवळ सर्व शिफारसी सरकारने स्विकारल्या व नंतरच्या काळात अंमलात आणल्या.
- 1960 मध्ये “महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था कायदा” संमत करण्यात आला.
- 1969 साली RBI ने श्री. व्यंकटय्यप्पा यांच्या अध्यक्षतेखाली “आखील भारतीय ग्रामीण पत पुनर्पाहणी समिती” ची स्थापना केली.