भारतीय व्हॉईसरॉयचा कार्यकाल बद्दल माहिती भाग-1

भारतीय व्हॉईसरॉयचा कार्यकाल बद्दल माहिती भाग 1

• फेब्रुवारी 1856 मध्ये लॉर्ड कॅनिंगने लॉर्ड डलहौसीकडून गव्हर्नर जनरल पदाची सुत्रे हातात घेताच सन 1857 च्या उठावाला सुरवात झाली. लॉर्ड कॅनिंगने मोठ्या कौशल्याने व धैर्याने हा उठाव दडपून टाकला. सन 1858 मध्ये इंग्लंडची राणी व्हिक्टोरिया हिने एक जाहीरनामा पास केला.
• राणीच्या जाहीरनाम्यानुसार ईस्ट इंडिया कंपनीचे भारतातील राज्यकारभाराचे अधिकार इंग्लंडच्या राणीकडे गेले.
• कंपनीच्या गव्हर्नर जनरलला व्हॉईसरॉयचा (इंग्लंडच्या राजाचा प्रतीनिधी) दर्जा देण्यात आला. लॉर्ड कॅनिंग हा भारताचा पहिला व्हॉईसरॉय होय.
• सन 1861 मध्ये ब्रिटिश पार्लमेंटने भारतीय उच्च न्यायालयाचा कायदा पास केला. या कायद्यानुसार मद्रास (1862), मुंबई (1862) व कलकत्ता (1862) या ठिकाणी उच्च न्यायालयाने स्थापन करण्यात आली.
• सन 1860 मध्ये इंडियन पिनल कोड लागू करण्यात आले.

• लॉर्ड मेयोने भारतीय जनतेविषयी सुधारणावादी दृष्टीकोण स्विकारून अनेक महत्वपूर्ण सुधारणा केल्या.
• लॉर्ड मेयोच्या काळात भारतात जनगणना पद्धतीला सुरुवात झाली. भारताची पहिली जनगणना सन 1872 मध्ये करण्यात आली. त्यानंतर भारतात दर दहा वर्षानी जनगणना करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली.
• सन 1870 मध्ये लॉर्ड मेयोने एका ठरावाव्दारे प्रांतांना निश्चित स्वरूपाची रक्कम अनुदान देण्याची आणि त्या अनुदानची रक्कम खर्च करण्याचे प्रांतांना स्वतंत्र दिले. त्याने केलेल्या या सुधारणेमुळे लॉर्ड मेयोला भारतीय आर्थिक विकेंद्रीकरणाचा जनक असे म्हणतात.
• सन 1870 मध्ये भारत व इंग्लंड यांच्या दरम्यान तांबडया समुद्रातून समुद्रतार टाकण्यात आली. या घटनेमुळे भारत इंग्लंड या दोन देशात थेट संदेश वहन सुलभतेने होऊ लागले. याच काळात सुवेझ कालवा बांधून पूर्ण झाल्यामुळे इंग्लंड आणि भारत या दोन राष्ट्रातील प्रवासाचा वेळ कमी झाला.

• लॉर्ड डलहौसीनंतर भारतात सर्वोच्च अधिकारपदी आलेला लॉर्ड लिटनहा दुसरी साम्राज्यावादी विचारसरणीचा व्यक्ती होय. लॉर्ड लिटनची ही कारकीर्द भारताच्या इतिहासात जुलमी लिटनशाही म्हणून ओळखली जाते.

भारतभर दुष्काळ:-

• सन 1876 ते 1878 या काळात म्हैसूर, हैदराबाद, मध्यप्रदेश, पंजाब, मद्रास व मुंबई या सर्व प्रांतांत मोठया प्रमाणात दुष्काळ पडला होता. लॉर्ड लिटनने या दुष्काळावर उपाययोजना सुचविण्याकरिता सर रिचर्ड स्ट्रेचे समिती नेमली. या समितीच्या शिफाररसीवर आधारित लिटनने उपाययोजना केल्या परंतु तोपर्यंत बरीच मनुष्यहानी झाली होती. यामुळे लॉर्ड लिटनला भारतीय लोकांच्या रोषाला बळी पडावे लागले.

दिल्ली दरबार:-

• सन 1876 मध्ये ब्रिटिश पार्लमेंटने एका कायद्याव्दारे इंग्लंडच्या राणीला प्रदान करण्यात आलेल्या कैसर-ए-हिंद या पदवीची घोषणा करण्याकरिता लिटनने दिल्ली येथे शाही दरबार भरविला.

• भारतीय इतिहासात उदारामतवादी रिपन म्हणून ओळखला जातो.

पहिला फॅक्टरी अॅक्ट:-

• भारतातील कारखान्यामध्ये काम करणार्‍या कामगारांची परीस्थिती सुधारण्यासाठी लॉर्ड रिपनने सन 1881 मध्ये पहिला भारतीय फॅक्टरी अॅक्ट पास केला.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा जनक:-

• लॉर्ड रिपनने सन 1882 मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कायदा केला. यामुळे रिपनला स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा जनक म्हणतात.

शिक्षण पद्धतीत सुधारणा:-

• सन 1882 मध्ये लॉर्ड रिपनने सर विल्यम हंटर समिती नेमली होती. या समितीने केलेल्या शिफारसीमुळे शिक्षणव्यवस्थेतील सरकारी नियंत्रणे कमी होऊन भारतात खाजगी शिक्षण संस्था काढण्यास चालना मिळाली व त्यांना अनुदान देण्याची पद्धत अंमलात आली.

इलबर्ट बिल:-

• न्यायपद्धतीमध्ये समानता आणण्याच्या उद्देशाने लॉर्ड रिपनने सर पी.सी, इलबर्टच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमली. या समितीच्या अहवालातील तरतुदीनुसार भारतीय न्यायधीशांना इंग्रज व्यक्तीवर खटला चालविण्याचा अधिकार मिळणार होता.