अहवाल संकीर्ण बद्दल संपूर्ण माहिती
- न्यु वर्ल्ड वेल्थच्या अहवालानुसार आफ्रिकेतील अतिश्रीमंत देश मॉरिशस (या देशातील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न 21,700 अमेरिकन डॉलर्स) तर सर्वात दरिद्री देश झिम्बांबे (दर डोई उत्पन्न 200 रुपये)
- आशिया विकास बँकेच्या अहवालानुसार 2016-17 या वर्षीचा आशिया खंडाचा विकास दर 5.7 टक्के असणार आहे. असा अंदाज व्यक्त केला. 2015 मध्ये विकास दर 5.9 टक्के होता. 2016-17 या साली चीनचा विकासदर 6.5 टक्के तर भारताचा विकास दर 7.4 टक्के राहील असे अहवालात म्हटले आहे.
- न्यु वर्ल्ड वेल्थच्या अहवालानुसार 2015 मध्ये भारतातून 4 हजार कोट्याधीश परदेशात जाऊन स्थायिक झाले. सर्वाधिक 10 हजार कोट्याधीश फ्रान्समधून परदेशात स्थायिक झालेत.
- ‘वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्रीज डॉटकॉम’ च्या सर्वेक्षणानुसार श्रीमंत देशाच्या यादीत भारताला तिसरे स्थान पहिले चीन तर दुसरे स्थान अमेरिका होय.
- यासाठी देशाच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) च्या अभ्यास करण्यात आला.
- जागतिक माध्यम स्वातंत्र निर्देशांक : 180 देशांच्या यादीत भारताचे 133 आहे. (2015 मध्ये 136 वे स्थान होते) फीनलँड सर्वोच्च स्थानी (प्रथम) त्यानंतर नॉर्वे व नेदरलँडचा क्रमांक लागतो. रिपोर्टस विदाऊट बॉर्डर्स या संस्थेने 2016 चा जागतिक माध्यम स्वातंत्र्य निर्देशांक अहवाल प्रसिद्ध केला. (20 एप्रिल 2016)
- द फायनान्शियल रिपोर्ट : एफडीआय विभागाने अहवाल प्रकाशित केला. (22 एप्रिल 2016), हा अहवाल 2015 वर्षाचा आहे. थेट परकीय गुंतवणूकीत भारताने चीन, अमेरिकेला मागे टाकले आहे. 2015 मध्ये भारतात (63 अब्ज डॉलर्स) अमेरिका (59.6 अब्ज डॉलर्स), चीन (56.6 अब्ज डॉलर्स) इतकी गुंतवणूक झाली आहे. भारतात ज्या क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक झाली ती क्षेत्र म्हणजे तेल, नैसर्गिक वायु, कोळसा अशी क्षेत्राशी निगडीत आहे.
- एका संस्थेच्या सर्वेक्षणानुसार न्यायव्यवस्था, भ्रष्टाचार कायदा सुव्यवस्था या बाबतीत 106 देशांच्या यादीत भारत 59 व्या क्रमांकावर डेन्मार्क प्रथम क्रमांकावर.
- अमेरिकेतील ब्रँडीज विद्यापीठाच्या प्रमुख आरोग्य शास्त्रज्ञानाच्या अहवालानुसार, डेंग्युमुळे जगाचे वार्षिक 60 हजार कोटींचे नुकसान, या रोगाचा सर्वाधिक धोका ब्राझील, इंडोनेशिया, भारत या देशांना आहे. या रोगास हाडमोडया रोग‘ या नावाने संबोधले जाते.
- जागतिक बँकेच्या ‘हाय अॅड ड्राय क्लायमेंट चेंज’ वॉटर अँड इकॉनॉमी, अहवालानुसार, वाढती लोकसंख्या, वाढणारे सरासरी आयुष्यमान आणि शहराचा विस्तार यामुळे पाण्याच्या मागणीत मोठी वाढ होत आहे. पण पाण्याचा पुरवठा मात्र अनियमित आणि अनिश्चित होणार आहे. या जलसंकटामुळे जगाचे आर्थिक, नुकसान होऊ शकते असे अहवालात म्हटले आहे.