1909 चा कायदा

1909 चा कायदा

  • 1909 च्या कायदयास मोर्ले – मिंटो सुधारणा कायदा असे ही म्हणतात.
  • मोर्ले हे भारतमंत्री तर मिंटो हे व्हाईसरॉय होते.
  • 1909 च्या कायद्याने लंडनमधील भारतमंत्र्यांच्या इंडिया कॉन्सिल मध्ये दोन हिंदी लोकांचा समावेश करण्यात आला.
  1. के.जी. गुप्ता
  2. सय्यद हुसेन बिलग्रामी
  • 1909 च्या कायद्याने भारतातील गव्हर्नर जनरलच्या कार्यकारी मंडळात एक जागा हिंदी सभासंदासाठी राखून ठेवण्याची तरतूद केली गेली. त्यानुसार रायपूरचे ‘लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा’ यांची नेमणूक करण्यात आली.
  • 1909 च्या कायद्याने मुस्लिमांना विभक्त मतदारसंघ देण्यात आले.
  • गव्हर्नर जनरलच्या कार्यकारी मंडळाची संख्या या कायद्याने आठ वर नेली.
  • केंद्रीय कायदे मंडळाची संख्या 68 केली.

1909 च्या कायद्यातील दोष पुढीलप्रमाणे :

  • संसदीय पद्धत लागू पण उत्तरदायीत्वाचा अभाव.
  • निवडणूक पद्धत काही अंशी मान्य करण्यात आली.
  • प्रांतात भारतीयांचे बहुमत पण केंद्रात बहुमत नाही.
  • 1909 च्या कायद्याने सभासदांना प्रश्न विचारण्याचा, अंदाजपत्रकावर चर्चा करण्याचा अधिकार मिळाला परंतु त्यावर मतदान करण्याचा अधिकार दिला नाही.
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.