1909 चा कायदा
Must Read (नक्की वाचा):
- 1909 च्या कायदयास मोर्ले – मिंटो सुधारणा कायदा असे ही म्हणतात.
- मोर्ले हे भारतमंत्री तर मिंटो हे व्हाईसरॉय होते.
- 1909 च्या कायद्याने लंडनमधील भारतमंत्र्यांच्या इंडिया कॉन्सिल मध्ये दोन हिंदी लोकांचा समावेश करण्यात आला.
- के.जी. गुप्ता
- सय्यद हुसेन बिलग्रामी
- 1909 च्या कायद्याने भारतातील गव्हर्नर जनरलच्या कार्यकारी मंडळात एक जागा हिंदी सभासंदासाठी राखून ठेवण्याची तरतूद केली गेली. त्यानुसार रायपूरचे ‘लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा’ यांची नेमणूक करण्यात आली.
- 1909 च्या कायद्याने मुस्लिमांना विभक्त मतदारसंघ देण्यात आले.
- गव्हर्नर जनरलच्या कार्यकारी मंडळाची संख्या या कायद्याने आठ वर नेली.
- केंद्रीय कायदे मंडळाची संख्या 68 केली.
1909 च्या कायद्यातील दोष पुढीलप्रमाणे :
- संसदीय पद्धत लागू पण उत्तरदायीत्वाचा अभाव.
- निवडणूक पद्धत काही अंशी मान्य करण्यात आली.
- प्रांतात भारतीयांचे बहुमत पण केंद्रात बहुमत नाही.
- 1909 च्या कायद्याने सभासदांना प्रश्न विचारण्याचा, अंदाजपत्रकावर चर्चा करण्याचा अधिकार मिळाला परंतु त्यावर मतदान करण्याचा अधिकार दिला नाही.