वन रॅंक, वन पेन्शन योजना

वन रॅंक, वन पेन्शन योजना 

‘समान हुद्दा, समान निवृत्तिवेतन’ (वन रॅंक, वन पेन्शन-ओआरओपी) या मागणीसाठी माजी सैनिकांच्या गेली 40 वर्षे सुरू असलेल्या लढ्याला आज अखेर यश आले.  

‘वन रॅंक, वन पेन्शन’ संकल्पना म्हणजे, सैन्य दलात समानकाळ सारख्याच पदावर सेवा केलेले दोन माजी सैनिक जरी वेगवेगळ्या वेळी निवृत्त झाले, तरी त्या दोघांना सारखीच पेन्शन (निवृत्तिवेतन) मिळणे होय.

ही मागणी केंद्र सरकारने मान्य केल्याची घोषणा संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत केली.

चार दशकांपासून ‘ओआरओपी’ची मागणी प्रलंबित होती. हा संतापाचा मुद्दा होता.

‘यूपीए’ सरकारने फेब्रुवारी 2014 मध्ये ‘ओआरओपी’ची अंमलबजावणी 2014-15मध्ये होईल, असे म्हटले होते; पण अंमलबजावणी कशा प्रकारे होईल, त्यासाठी आर्थिक तरतूद किती असेल, याचा स्पष्ट खुलासा केला नव्हता.

निवृत्ती वेतनासाठीचे नियम

सेवा निवृत्तिवेतन : अखेरच्या पगाराच्या पन्नास टक्के. यासाठी अधिकारीपदावर असलेल्या व्यक्तीची 20 वर्षे, तर त्या दर्जाखालील व्यक्तीची 15 वर्षे सेवा आवश्‍यक

सामान्य कुटुंब निवृत्तिवेतन : अखेरच्या पगाराच्या तीस टक्के. कमीत कमी 3500 रुपये (व्यक्तीचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास)

विशेष कुटुंब निवृत्तिवेतन : अखेरच्या पगाराच्या साठ टक्के. कमीत कमी 7 हजार रुपये.(कर्तव्यावर असताना मृत्यू झाल्यास)

उदार कुटुंब निवृत्तिवेतन : अखेरच्या पगाराइतके. अधिकारी अथवा जवान हुतात्मा झाल्यास.

अपंग निवृत्तिवेतन : अखेरच्या पगाराच्या तीस टक्के. शंभर टक्के अपंग असल्यास कमीत कमी 3100 रुपये

युद्धजखमी निवृत्तिवेतन : युद्धात जखमी होऊन शंभर टक्के अपंगत्व आल्यास शेवटच्या पगाराइतके. तसेच, अपंग होण्याच्या प्रमाणानुसार निवृत्तिवेतन कमी.

तरतुदी

  1. 1जुलै 2014 पासून होणार अंमलबजावणी
  2. थकीत रक्कम सहा महिन्यांच्या हप्त्यांत चार वर्षांत देणार
  3. माजी सैनिकांच्या निवृत्तिवेतनात दर पाच वर्षांनी सुधारणा
  4. वीर पत्नी आणि वय वर्षे सत्तरपुढे असलेल्यांना प्रथम लाभ
  5. जवानांच्या निवृत्तिवेतनात दरमहा 3500-4500 वाढ अपेक्षित
  6. स्वेच्छानिवृत्ती (व्हीआरएस) घेतलेल्यांना लाभ नाही
  7. थकीत रक्कम दहा ते बारा हजार कोटी रुपयांची
  8. योजनेसाठी आठ ते दहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद

निर्णय

  1. 1 जुलै 2014 पासून योजना लागू होणार
  2. दर पाच वर्षांनी योजनेची समीक्षा केली जाईल
  3. एकसदस्यीय समितीकडून समीक्षा केली जाईल
  4. स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्यांना लाभ मिळणार नाही
  5. निवृित्तवेतनासाठी 2013 वर्ष आधारभूत मानले जाईल

माजी सैनिकांचे आक्षेप

  1. 1 एप्रिल 2014 पासून योजना लागू करावी
  2. पाच वर्षांऐवजी दरवर्षी समीक्षा केली जावी
  3. एक सदस्यीयऐवजी पाचसदस्यीय समिती हवी
  4. स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्यांनाही लाभ मिळावा
  5. 2013 मधील सर्वाधिक निवृत्तिवेतनच आधारभूत हवे
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World