स्टँडअप इंडिया योजना (Stand Up India Yojana
योजनेची घोषणा – स्टँड अप इंडिया योजनेची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याव्दारे 15 ऑगस्ट 2015 रोजी करण्यात आली.
योजनेची सुरुवात – स्टँड अप इंडिया योजनेची सुरुवात 5 एप्रिल 2016 रोजी माजी उपपंतप्रधान बाबू जगजीवन राम यांच्या जयंतीदिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याव्दारे करण्यात आली.
Must Read (नक्की वाचा):
स्टँड अप इंडिया योजनेचा उद्देश –
अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमाती व महिला उद्योजकांच्या उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे.
स्टँड अप इंडिया योजनेचे लक्ष्य –
पुढील 3 वर्षांत देशातील किमान 2.5 लाख व्यवसायिकांना स्टँड अप इंडिया योजनेचा लाभ मिळवून देणे.
स्टँड अप इंडिया योजनेतील तरतुदी –
भारतीय लघुउद्योग विकास बँकेमार्फत (सिडबी-SIDBI) 10,000 कोटी रुपये स्टँड अप इंडिया योजनेस वित्त पुरवठा करण्यात येणार आहे.
स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत प्रत्येक बँक शाखेतून अशा किमान दोन प्रकल्पांना लाभ मिळणार आहे.
स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत बिगर कृषी क्षेत्रातील व्यवसायिकांना 10 लाख ते 1 कोटी रु. कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार असून या कर्जफेडीचा कालावधी जास्तीत जास्त 7 वर्षांचा राहील.
स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत उभारण्यात येणार्‍या प्रकल्प खर्चाच्या 25% रक्कम लाभार्थ्याव्दारे तर उर्वरीत 75% रक्कम कर्ज स्वरुपात उपलब्ध करण्यात येईल.
स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाचा वित्तीय सेवा विभाग समन्वयक म्हणून, तर राष्ट्रीय पत हमी विश्वस्त कंपनी व NCGTC योजनेचे संचालक देण्यात येणार्‍या कर्जाची हमी घेतील.