शिक्षण हक्क कायदा आता घटनात्मक
- 6 मे 2014 रोजी शिक्षण हक्क कायदयाच्या घटनात्मक वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले.
- सोसायटी फॉर अनएडेड प्रायव्हेट स्कूल ऑफ राजस्थान यांच्यातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेसंदर्भात हा निर्णय देण्यात आला.
- घटनेमध्ये कलम 21-अ समाविष्ट करून 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलांना मोफत व अनिवार्य शिक्षण देण्याची जबाबदारी शासनाकडे सोपवण्यात आलेली आहे.
- तसेच घटनेतील कलम 15 (5) नुसार अल्पसंख्याक शिक्षण संस्था वगळता इतर शिक्षण संस्थांमध्ये अनुसूचीत जाती-जमातीतील व आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गातील मुलांच्या प्रवेशासाठी शासन आवश्यक ते सर्व कायदे करू शकते.
- याशिवाय ‘मोफत व अनिवार्य शिक्षणाचा मुलांचा हक्क, 2010′ या कायदयानुसार आर्थिकदृष्टया मागासलेल्या गटातील विधार्थ्यांना या खासगी शाळांत 25% जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे.
- शासनाच्या वरील नियमांविरोधात ही याचिका करण्यात आली आहे.