चालू घडामोडी (16 मार्च 2016)
शासकीय सेवेत अपंगांना 3 टक्के आरक्षण :
- राज्यातील विविध विभागांत अपंगासाठीची दोन हजार 776 पदे रिक्त असून, अपंगांचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी विशेष भरती मोहिमेद्वारे ही पदे भरण्यात येणार आहेत.
- तसेच त्याचे परिपत्रक जुलै 2015 काढले असून, सर्व विभागांकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे, अशी माहिती सामाजिक न्याय आणि विशेष साह्यमंत्री राजकुमार बडोले यांनी विधान परिषदेत दिली.
- या विषयावरील “सकाळ इन्व्हेस्टिगेशन टीम”ने ‘अपंगांच्या योजनांना आधाराची गरज‘ हे वृत्त प्रसिद्ध केले होते.
- आमदार भाई जगताप, आनंदराव पाटील, संजय दत्त आणि मुझफ्फर हुसैन यांच्या तारांकित प्रश्‍नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात सामाजिकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी अपंग अधिनियम 1995 मधील तरतुदींनुसार अंमलबजावणी करण्यात येत असून, शासकीय सेवेत अपंगांकरिता एकूण तीन टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले आहे.
- तसेच याबाबत उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल असून, शासन सेवेतील अपंगांचा अनुशेष, पदोन्नतीमधील अनुशेष व अपंग कर्मचाऱ्यांना सहायक तंत्रज्ञान व उपकरणे यांचा पुरवठा याबाबतची माहिती न्यायालयात सादर केली आहे.
- राज्यात 18 हजार 554 अपंग अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत असून, डिसेंबर 2010 पर्यंत अपंगांची एकूण पाच हजार 639 पदे रिक्त होती, त्यापैकी दोन हजार 886 पदे भरण्यात आली असून, अजून दोन हजार 776 पदांचा अनुशेष शिल्लक आहे.
Must Read (नक्की वाचा):
म्यानमारचे नवे अध्यक्ष हितीन क्‍याओ :
- अनेक वर्षांच्या लष्करशाहीनंतर म्यानमारला (दि.15) पहिला लोकशाही प्रक्रियेतून निवडण्यात आलेला नागरी अध्यक्ष मिळाला आहे.
- लोकशाहीवादी नेत्या आँग सान स्यू की यांचे अनेक वर्षांपासूनचे समर्थक असलेल्या हितीन क्‍याओ यांची (दि.15) अध्यक्षपदी निवड झाली असून, म्यानमारसाठी ही ऐतिहासिक घटना ठरली आहे.
- म्यानमारमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये स्यू की यांच्या राष्ट्रीय लोकशाहीवादी पक्षाला (एनएलडी) मोठे बहुमत मिळाले होते.
- मात्र, लष्करी राजवटीने स्यू की यांना कुठलेही पद स्वीकारण्यावर कायदेशीर निर्बंध घातले होते, त्यामुळे स्यू की यांनी आपले समर्थक असलेल्या क्‍याओ यांचे नाव अध्यक्षपदासाठी निश्‍चित केले होते.
- ऐतिहासिक निवडणुकीत 360 मते मिळवून दणदणीत विजय मिळाला.
इंडियन रीडरशिप सर्व्हे 2016 :
- मीडिया रिसर्च यूजर्स कौन्सिल (एमआरयूसी) आणि ऑडिट ब्युरो ऑफ सर्क्‍युलेशन यांनी संयुक्तपणे स्थापन केलेल्या ‘दि रीडरशिप स्टडीज कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने (आरएससीआय) ‘इंडियन रीडरशिप सर्व्हे 2016’ (आयआरएस) या जगातील सर्वांत मोठ्या वाचक सर्वेक्षणाची घोषणा केली आहे.
- तसेच या उद्योगातील सर्व घटक आणि तांत्रिक समितीने या सर्वेक्षणाची रचना व आखणी केली आहे.
- आयआरएस 2016 ची घोषणा करताना एमआरयूसीचे अध्यक्ष आय. वेंकट म्हणाले.
- ‘आयआरएस’ हे मुद्रित माध्यमे आणि ग्राहक, तसेच बाजारपेठेचे आकलन करण्यासाठी जगातील सर्वांत व्यापक वाचक सर्वेक्षण आहे.
- आपण डिजिटल क्रांतीच्या उंबरठ्यावर असलो, तरी भारतातील मुद्रित माध्यमांचा विस्तार दिवसेंदिवस वाढत आहे.
- आयआरएसची विश्‍वासार्हता वाढविण्यासाठी तांत्रिक समितीने माहितीची खातरजमा आणि त्रयस्थ गटाकडून परीक्षण ही प्रक्रिया वाढविली आहे.
- तसेच सर्वेक्षणात तंत्रज्ञानाचा साह्याने सुरक्षिततेच्या उपाययोजना वाढविण्यात आल्या आहेत.
- ‘आयआरएस 2016’मधील ठळक मुद्दे
- सर्वेक्षणातील माहिती जानेवारी 2017 मध्ये जाहीर होणार. त्यानंतर दर तीन महिन्यांनी आणखी माहिती देणार.
- सर्वेक्षणाच्या सॅंपल साइजमध्ये या वर्षी 40 टक्के वाढ. यात 3.30 लाख व्यक्ती सहभागी होतील.
- नागरी भागात सॅंपल साइजमध्ये 32 टक्के (2.14 लाख घरे) आणि ग्रामीण भागात 59 टक्के (1.16 लाख घरे) वाढ.
‘रिअल इस्टेट’वर लोकसभेची मोहोर :
- बिल्डरांना चाप लावणाऱ्या आणि सामान्यांना दिलासा देणाऱ्या रिअल इस्टेट विधेयकाला लोकसभेनेही (दि.15) मंजुरी दिली.
- राज्यसभेने पाच दिवसांपूर्वीच या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे, या विधेयकावर संसदेचे शिक्कामोर्तब झाल्यामुळे कायदा मोडणाऱ्यांना तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि आर्थिक दंड होण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे.
- रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) विधेयक 2013 ला लोकसभेत (दि.15) मंजुरी देण्यात आली.
- घर खरेदी करू इच्छिणाऱ्या ग्राहकाचे हित जपणे, त्यासंदर्भातील व्यवहार कार्यक्षम करणे, पारदर्शकता वाढविणे आणि या क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविण्यास चालना देणे हे या विधेयकाचे हेतू असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
- प्रकल्पांची अंमलबजावणी वेळेत व्हावी म्हणून देखरेखीसाठी रिअल इस्टेट नियमन प्राधिकरण (आरईआरए) स्थापण्याची तरतूदही या विधेयकात आहे.
बचत खात्यांवरील व्याज दर तिमाहीत जमा होणार :
- रिझर्व्ह बॅंकेने (आरबीआय) सर्व बॅंकांना बचत खात्यांवरील व्याजाची रक्कम दर तिमाहीत जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
- ‘बचत ठेवींवरील व्याज यापुढे तिमाही आधारावर किंवा कमी कालांतराने देण्यात यावे’, असा आदेश आरबीआयने दिला आहे.
- सध्या बॅंकेत बचत खात्यांवर सहा महिन्याला व्याज दिले जाते, 1 एप्रिल 2010 पासून बचत खात्यावरील व्याज रोजच्या रोज मोजले जाते.
- सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांतर्फे बचत ठेवींवर 4 टक्के, तर खासगी बॅंकांतर्फे 6 टक्‍क्‍यांपर्यंत व्याज दिले जाते.
- आरबीआयने प्रत्येक बॅंकेला 2011 मध्ये बचत खात्यांवरील व्याजदर निश्‍चित करण्याचे स्वातंत्र्य दिले होते; परंतु एक लाखापर्यंतच्या बचत ठेवींवर सारख्याच दराने व्याज देण्याचा आग्रह धरण्यात आला होता.
मदर तेरेसा यांना संतपद बहाल :
- मदर तेरेसा यांना चार सप्टेंबरला अधिकृतरीत्या संतपद बहाल केले जाणार असल्याचे ख्रिस्ती धर्माचे सर्वोच्च धर्मगुरू पोप फ्रान्सिस यांनी (दि.15) येथे जाहीर केले.
- कोलकता येथे गरिबांच्या सेवेसाठी आयुष्य समर्पित केलेल्या मदर तेरेसा यांच्या मृत्यूनंतर 19 वर्षांनी त्यांना संतपद बहाल केले जाणार आहे.
- तसेच या कार्यक्रमाचे ठिकाण जाहीर केले नसले तरी रोममध्ये तो होण्याची शक्‍यता आहे.
- मदर तेरेसा यांना 1979 मध्ये शांततेचे नोबेल मिळाले होते.
- व्हॅटिकन चर्चच्या नियमाप्रमाणे तेरेसा यांनी मृत्यूनंतर दोन चमत्कार केल्याचे सिद्ध झाल्याने त्यांना संतपद बहाल करण्याचा निर्णय झाला आहे.
- तेरेसा यांनी मृत्युनंतर एकाच वर्षात गंभीर आजारी असलेल्या बंगालमधील एका आदिवासी महिलेला बरे केल्याचे मान्य झाल्यानंतर पोप जॉन पॉल (दुसरे) यांनी त्यांना संतपद करण्यासाठीच्या प्रक्रियेला 2003 मध्ये सुरवात केली होती.
- 2008 मध्ये तेरेसा यांच्यामुळे मेंदूत गाठ आल्यामुळे आजारी असलेल्या ब्राझीलमधील एका महिलेला बरे वाटले.
चालू घडामोडी PDF स्वरुपात मिळविण्यासाठी येथे क्लिक करा