भारतीय व्हॉईसरॉयचा कार्यकाल बद्दल माहिती भाग 3

भारतीय व्हॉईसरॉयचा कार्यकाल बद्दल माहिती भाग 3

• लॉर्ड हार्डिंगनंतर लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारताचा व्हॉईसरॉय झाला. याच काळात गांधीजीच्या नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाला सुरुवात झाली.

मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारणा कायदा (सन 1919):-

• डिसेंबर 1919 मध्ये ब्रिटिश पार्लमेंटने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारणा कायदा – 1919 पास केला. या कायद्यामध्ये प्रांतिक कायदेमंडळातील काही खाती भारतीयांकडे सोपविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जी खाती भारतीयांकडे सोपविण्यात आली त्यांना सोपीव खाती असे म्हटले जात व जी खाती शासनाने स्वत:कडे राखून ठेवली त्या खात्यांना आली त्यांना सोपीव खाती असे म्हटले जात व जी खाती शासनाने स्वत:कडे राखून ठेवली त्या खात्यांना राखीव खाती म्हणून ओळखली गेली आणि केंद्रीय कायदेमंडळात व्दिगृही सभागृहाची स्थापना करण्यात आली.

रौलॅक्ट कायदा:-

• भारतातील क्रांतिकारक कारवायांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारने सर सिडने रौलॅक्ट यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. या समितीच्या शिफारसीवर आधारित भारत सरकारने अनार्किकल अँड रिव्होल्युशनरी क्राईम अॅक्ट पास केला. हा कायदा भारताच्या इतिहासात रौलॅक्ट अॅक्ट किंवा काळा कायदा म्हणून ओळखला जातो.

आयर्विनच्या काळातील घटना:

सायमन कमिशन (सन 1927):-

• भारतमंत्री बर्कनहेड यांनी सन 1927 मध्ये सर जॉन सायमन यांच्या नेतृत्वाखाली भारतात एक कमिशन पाठविले या कमिशनमधील सातही सदस्य इंग्रज असल्यामुळे राष्ट्रीय काँग्रेसने या कमिशनवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला होता.

पहिली गोलमेज परिषद (सन 1930):-

• सन 1930 मध्ये स्यामान कमिशन अहवालावर चर्चा करण्याकरिता ब्रिटिश शासनाने 1930, 1931 आणि 1932 या तीन वेळा लंडनला गोलमेज परिषद बोलाविली होती. काँग्रेसने पहिल्या व तिसर्‍या गोलमेज परिषदेवर बहिष्कार टाकला होता.

गांधी आयर्विन करार (सन 1931):-

• महात्मा गांधीजींनी सविनय कायदेभंग आंदोलन मागे घ्यावे व सन 1931 मध्ये लंडन येथे होत असलेल्या दुसर्‍या गोलमेज परीषदेत काँग्रेसने भाग घ्यावा या उद्देशाने महात्मा गांधी व आयर्विन यांच्यात 5 मार्च 1931 रोजी गांधी आयर्विन करार झाला. या कारारानुसार गांधीजींनी सविनय कायदेभंग आंदोलन मागे घेण्याचे व दुसर्‍या गोलमेज परिषदेला हजर राहण्याचे मान्य केले होते.