चालू घडामोडी (1 मार्च 2016)
राष्ट्रीय कौशल्य विकास योजना :
- देशात कुशल मनुष्यबळ निर्माण व्हावे, तरुणांना आपल्या पायावर उभे राहता यावे व रोजगारनिर्मितीचे प्रमाण वाढावे यासाठी केंद्र शासनाने राष्ट्रीय कौशल्य विकास योजना सुरू केली.
- तसेच आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत सुमारे 76 लाख तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
- प्रशिक्षणाचे प्रमाण वाढावे व विविध प्रकारे कौशल्यासंदर्भात प्रशिक्षण घेता यावे यासाठी केंद्राकडून आणखी 1 हजार 500 ‘मल्टिस्कील’ प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे जेटली यांनी स्पष्ट केले.
- जुलै 2015 मध्ये केंद्र शासनाकडून राष्ट्रीय करिअर सेवा सुरू करण्यात आली होती,याअंतर्गत देशभरातून 35 लाख रोजगारेच्छुक तरुणांनी नोंदणी केली होती.
- 2016-17 या वर्षात 100 ‘मॉडेल’ करिअर केंद्र सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे, याशिवाय राष्ट्रीय करिअर सेवा ‘प्लॅटफॉर्म’ सोबत राज्य रोजगार केंद्र जोडण्याची बाबदेखील प्रस्तावित आहे.
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी ‘स्कील इंडिया’ योजनेसंदर्भात केंद्रीय अर्थसंकल्पात पावले उचलली आहेत.
- पंतप्रधान कौशल्य विकास योजनेमार्फत पुढील 3 वर्षांत देशातील 1 कोटी तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्याची अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी घोषणा केली.
नवीकरणीय ऊर्जेला चालना :
- औष्णिक विजेसारख्या पारंपरिक स्रोतांना असलेल्या मर्यांदाचा विचार करून नवीकरणीय ऊर्जेच्या निर्मितीसाठी पुढच्या 15 ते 20 वर्षांचा विचार या अर्थसंकल्पातून मांडला गेला आहे.
- नवीकरणीय ऊर्जेसाठी सुमारे 5 हजार 36 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
- भविष्यात देशाला नवऊर्जेवर अधिक निर्भर राहावे लागणार, ही बाब ओळखून ही तरतूद करण्यात आली आहे.
- कृषी विज्ञान केंद्र देशातील कृषी विज्ञान केंद्रांमध्ये सर्वोत्तम संशोधन होण्याची आवश्यकता आहे.
- तसेच या केंद्रांना चालना मिळावी, यासाठी 674 केंद्रांमध्ये 50 लाख रुपये बक्षीस असलेली स्पर्धा सुरू करण्याची घोषणा.
- आयकरात तंत्रज्ञान आयकर विभागातील तंत्रज्ञान आणखी अद्ययावत करण्याचा प्रयत्न राहणार आहे.
- 7 मोठ्या शहरांमध्ये तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सर्व करदात्यांचे ‘ई-असेसमेंट’ करण्यात येणार असल्याची घोषणा.
- आयकर कार्यालय व लोकांचा थेट संपर्क कमी होईल.
- ‘ई-सहयोग’ लहान करदात्यांचे हित लक्षात घेऊन ‘ई-सहयोग’ योजना वाढविणार.
- आयकर परताव्यासंदर्भातील तक्रारींचे निराकरण ‘ऑनलाइन’ पद्धतीनेच करता येणार, त्यामुळे नागरिकांचा वेळ व पैसे वाचणार आहेत.
- ‘पेटंट’ला प्रोत्साहन भारतात विकसित व नोंदणीकृत ‘पेटंट’मधून मिळणाऱ्या जागतिक उत्पन्नावर 10 टक्क्यांच्या दराने कर लावण्यात येईल.
अर्थसंकल्पात 2022 शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात दुप्पट वाढ :
- केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात 2022 सालापर्यंत शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात दुप्पट वाढ करण्यासाठी दीर्घकालीन योजना राबविणार असून, कृषी क्षेत्रासाठी 35 हजार 984 कोटी रुपये देणार असल्याची घोषणा केली.
- तसेच शेतकऱ्यांना वेळेत आणि पर्याप्त कर्जपुरवठा करण्यासाठी 8.5 लाख कोटी रुपयांवरून नऊ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, ही आजपर्यंतची सर्वांत मोठी रक्कम असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
- देशातील लागवडीखालील क्षेत्र 14 कोटी 10 लाख हेक्टर आहे, त्यापैकी 46 टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली असून उर्वरित क्षेत्राच्या सिंचनाचा प्रश्न गंभीर आहे.
- समतोल सिंचन वाढविल्याशिवाय आणि रासायनिक खतांचा माफक वापर केल्यानेच जमिनीचा पोत टिकणार आहे, यासाठी सरकारचे प्राधान्य आहेयेत्या पाच वर्षांत ८0 लाख ६0 हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे.
- सहा हजार कोटी रुपये प्रस्तावित खर्चाचा हा कार्यक्रम बहुस्तरीय निधीद्वारे राबविण्यात येईल.
- शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचे ओझे कमी करण्याच्या उद्देशाने कृषी कर्जावर सूट देण्यासाठी 15 हजार कोटी रुपये, नव्या पीक विमा योजनेसाठी पाच हजार 500 कोटी रुपये, डाळींच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 500 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.
- तसेच मार्च 2017 पर्यंत सर्व 14 कोटी शेतकऱ्यांना ‘मृदा आरोग्य कार्ड’ दिले जाणार असून ‘एकात्मिक कृषी बाजार’ योजना येत्या 14 एप्रिलला सुरू करणार असल्याचे जेटली यांनी जाहीर केले.
पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी 2 लाख कोटी :
- केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी (दि.29) संसदेत अर्थसंकल्प सादर करताना पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी तब्बल 2 लाख 21 हजार कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचे जाहीर केले.
- महत्त्वाचे म्हणजे देशभरातील वापरात नसलेली 160 विमानतळे पुन्हा सुरू करण्याचा मनोदयही त्यांनी व्यक्त केला.
- देशातील सुमारे एक लाख कोटी रुपयांचे रस्ते बांधणीचे प्रकल्प रखडले होते, पण भूपृष्ठ परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी त्यातील 85 टक्के प्रकल्प मार्गी लावल्याचे सांगत जेटली यांनी महामार्गांच्या बांधणीसाठी 55 हजार कोटी रुपये तरतूद करत असल्याचे जाहीर केले.
- प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी केंद्राचा वाटा म्हणून 19 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली असून राज्य सरकारच्या 40 टक्के वाट्याचा विचार करता ग्रामसडक योजनेवर यंदा एकूण 27 हजार कोटी रुपये खर्च होतील.
- वर्षभरात 10 हजार किलोमीटरचे महामार्ग बांधण्यात येणार आहेत.
- रस्ते एकंदरीत महामार्ग व ग्रामीण भागातील रस्त्याटवर 97 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.
भविष्य निर्वाह निधी काढताना कर लागणार :
- केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम कर कक्षेत आणण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
- येत्या 1 एप्रिल 2016 पासून कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी काढताना ठराविक रक्कमेवर कर आकारणी करण्यात येईल.
- कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीतील 40 टक्के रक्कम करमुक्त असेल मात्र उर्वरित 60 टक्के रक्कमेवर कर आकारण्यात येईल.
- सध्या भविष्य निर्वाह निधीतील रक्कमेवर कर लागत नाही, मात्र हा नियम लागू झाल्यानंतर कर्मचा-याला 60 टक्के रक्कमेवर कर भरावा लागणार आहे.
- कर्मचा-याच्या टॅक्स स्लॅबनुसार ही कर आकारणी केली जाईल.
अर्थसंकल्प 2016 ची ठळक वैशिष्ट्ये :
- जागतिक अर्थव्यवस्था संकटात आहे, वित्तीय बाजारपेठेत घसरण सुरु आहे मात्र या परिस्थितीतही भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत स्थितीत आहे असे सांगत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी (दि.29) 2016 अर्थसंकल्पाच्या भाषणाची सुरुवात केली.
- अर्थसंकल्पाची वैशिष्टये
- सेक्शन 88 जी अंतर्गत घरभाडे भत्ता यात मिळणारी करवजावट 24 हजार रुपयांवरुन 60 हजार रुपये करण्यात आली.
- वित्तीय तूट 2015-16 मध्ये 3.9 टक्के होती, 2016-17 मध्ये 3.5 टक्के राहील असा अंदाज आहे.
- कर्मचारी भविष्य निधी अंतर्गत नव्याने येणा-या कर्मचा-यांसाठी पहिली तीन वर्ष सरकारचे योगदान 8.33 टक्के राहील.
- पहिलंच घर घेणा-यांसाठी 37 लाख रुपयांपर्यत गृहकर्ज व घराची किंमत 50 लाखांपर्यंत असल्यास 50 हजार रुपयांची कर सवलत 5 लाखापर्यंत उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना दोन हजारांऐवजी 5 हजारांची कर सवलत.
- प्राप्तीकर मर्यादेत कोणताही बदल नाही, करसवलतीची मर्यादा 2.5 लाखांवरच लक्झरी कार, ब्रँडेड कपडे महागणार, बिडी सोडून इतर तंबाखूजन्य पदार्थ, सिगरेटही होणार महाग, पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 2017 मध्ये 2.21 लाख कोटी खर्चाची तरतूद.
- रस्ते बांधणीसाठी 15 हजार कोटी कर्जाच्या माध्यमातून उभारणार, बंदर विकासासाठी 800 कोटींची तरतूद.
- 10 लाखापेक्षा जास्त किंमतीच्या गाडयांवर एक टक्का अतिरिक्त कर, लहान पेट्रोल गाडयांवर 1 टक्के सेस, डिझेल गाडयांवर 2.5 टक्के सेस.
आधार कार्डला सरकार घटनात्मक दर्जा देणार :
- सरकारने गरजुंसाठी सुरु केलेल्या सुविधांचा फायदा त्यांना घेता यावा यासाठी सरकार आधार कार्डला घटनात्मक दर्जा देणार आहे.
- जेणेकरुन ही मदत दुस-या कोणाला न मिळता सरळ थेट त्या व्यक्तीला मिळेल अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बजेट मांडताना दिली आहे.
- गरजू लोकांसाठी सुरु केलेल्या योजनांचा लाभ त्यांना घेता यावा यासाठी सरकार काही पावल उचलणार आहे.
- तसेच यासाठी कायदा बनवण्याचादेखील सरकार विचार करत आहे जिथे आधार कार्डला घटनात्मक दर्जा दिला जाईल.
- आधार कार्डाद्वारे आर्थिक मदत आणि वितरण बंधनकारक केल्यामुळे भ्रष्टाचाराचे प्रमाण कमी होईल असंदेखील अरुण जेटली यांनी सांगितलं आहे.
- आधार कार्डला घटनात्मक दर्जा दिल्याने त्याला कायदेशीर सुरक्षा मिळेल सोबतच विकासाच्या दृष्टीनेही त्याचा फायदा होईल.
दिनविशेष :
- जागतिक नागरी संरक्षण दिवस
- 1907 – टाटा आर्यन अ‍ॅन्ड स्टील कंपनीची स्थापना झाली.
- 1919 – रॉलट अ‍ॅक्ट निषेधार्थ महात्मा गांधी यांनी सत्याग्रहाला रारंभ केला.
- 1958 – कोयना जलविद्युत प्रकल्पाच्या उभारणीस सुरुवात झाली.
चालू घडामोडी PDF स्वरुपात मिळविण्यासाठी येथे क्लिक करा