महाराष्ट्र शासनाच्या तिसर्‍या महिला धोरणाविषयी संपूर्ण माहिती

महाराष्ट्र शासनाच्या तिसर्‍या महिला धोरणाविषयी संपूर्ण माहिती

  • महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने 5 फेब्रुवारी, 2014 रोजी तिसरे महिला धोरण जाहीर केले.
  • या अगोदर राज्याच्या पहिले महिला धोरण 1994 मध्ये आणि दुसरे महिला धोरण 2001 मध्ये जाहीर करण्यात आले होते.
  • महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि सक्षमीकरणासाठी प्रागतिक दृष्टिकोन रुजवणे आणि पुरुषप्रधान मानसिकता बदलवणे, महिलांना सर्व क्षेत्रांत समान संधी मिळावी यासाठी आवश्यक ती साधनसामग्री उपलब्ध करण्याचा या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे.
  • समजाच्या मुख्य प्रवाहापासून वंचित राहिलेल्या महिलांचे पुनर्वसन करणे, अनिष्ट प्रथांपासून त्यांची मुक्तता करण्यासाठी उपाययोजना राबवणे, तसेच अनुसूचीत जाती-जमाती, भटक्या-विमुक्त जमाती व अल्पसंख्याक स्त्रियांवरील अन्याय दूर करण्याच्या तरतुदी या धोरणामध्ये अंतर्भूत आहेत.

 तिसर्‍या महिला धोरणाची वैशिष्ट्ये –

  1. महिलांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी प्रागतिक दृष्टिकोन रुजवणे व पुरुषप्रधान मानसिकता बदलणे.
  2. महिलांना सन्मानाने जीवन जगता यावे याकरिता सर्व क्षेत्रांमध्ये समान संधी व त्यांना उद्दिष्ट साध्य करता येण्यासाठी पोषक वातावरण तयार करणे.
  3. समजाच्या मुख्य स्तरातून वंचित ठेवण्यात आलेल्या स्त्रिया, देवदासी, वेश्या, लोककलावंत महिला, तृतीयपंथी यांच्या पुनर्वसनासाठी प्रयत्न करणे.
  4. धर्म, जात, सत्ता, प्रदेश, यांमुळे स्त्रियांवर होणार्‍या हिंसेविरुद्ध स्त्रियांना पाठबळ देणे. अशा हिंसा होणार नाहीत यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवणे.
  5. शासन स्तरावरील निर्णयप्रक्रियेत समाजातील सर्व स्तरावरील महिलांच्या हिताचे व हक्कांचे जपणूक आणि संवर्धन करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे.
  6. स्त्री-पुरुष जन्मदर समान ठेवण्यासाठी प्रभावी उपाय करणे.
  7. महिलांच्या पारंपरिक प्रतिमेला छेड देणारी आधुनिक व स्वबळावर उभी असणारी नवी प्रतिमा तयार करण्यासाठी आवश्यक प्रयत्न करणे.
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World