अनुसूचित जाती व जमाती कायदा : 1989 (भाग 4)

अनुसूचित जाती व जमाती कायदा : 1989 (भाग 4)

अनुसूचित जाती व जमाती कायदा : 1989 (भाग 4)

भाग 4 : विशेष न्यायालयाची स्थापना

विशेष न्यायालयाची स्थापना :

14. राज्य सरकार उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाच्या सल्ल्याने प्रत्येक जिल्ह्यात वरील प्रकारच्या सुनावण्या निकाली काढण्यासाठी विशेषा न्यायालय स्थापन करू शकते.

15. या प्रकारच्या न्यायालयात राज्य सरकार 7 वर्षांपेक्षा जास्त वकिलीचा अनुभव असणार्या व्यक्तीस जनअभिकर्ता  म्हणून नेमणूक करतात.

भाग – 5 

कलम 10 अ नुसार नागरी संरक्षण कायद्यात येणार्या गोष्टी शिक्षेसाठी वापरल्या जाऊ शकतात.

17. जिल्हा न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश किंवा पोलीस उपअधीक्षक यांच्यापेक्षा वरच्या दर्जाचा अधिकारी एखाद्या भागास अत्याचारी भाग म्हणून घोषित करू शकतो.

18. कलम क्रमांक 438 मधील तरतुदी या व्यक्तींना लागू नसतील .

19. तसेच कलम क्रमांक 360 मधील तरतुदी या गुन्ह्यातील सामील व्यक्तीसाठी लागू नसतील.

20. कायद्याची पायमल्ली करणारी कृती

21. कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे सरकारचे कर्तव्ये

22. या कायद्यानुसार सद्धेतू ठेवून केलेल्या कृतीला संरक्षण देण्यात येईल.

23. केंद्र शासन अधिसूचनेदवारे राजपत्रित आदेशात या कायद्यासाठी नियम बनवू शकते.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.