कोळसा उत्पादन क्षेत्राच्या सुधारणेसाठी 50 हजार कोटींचं पॅकेज :
देशातील कोळसा उत्पादन वाढीवर भर दिला जाणार असं निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं.
तर या कोळसा उत्पादन क्षेत्राच्या सुधारणेसाठी 50 हजार कोटींचं पॅकेज देण्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे.
कोळश्याच्या व्यावसायिक उत्पादनावर भर दिला जाणार असंही निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं. कोळशाद्वारे गॅसनिर्मितीला प्राधान्य दिलं जाणार असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
तसेच कोळसा क्षेत्रातील सरकारचे एकाधिकार कमी केले जाणार असंही त्यांनी सांगितलं. कोळसा उत्पादनासाठी खासगी कंपन्यांना संधी दिली जाईल असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
‘इस्रो’च्या सुविधा खासगी क्षेत्रासाठी खुल्या :
अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या उद्योग क्षेत्रांसाठी संरचनात्मक सुधारणांच्या रुपात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी ‘आत्मनिर्भर भारत अभियाना’अंतर्गत चौथ्या टप्प्यांतील घोषणा केल्या.
तर देशाच्या आण्विक ऊर्जा क्षेत्राला नवकल्पनांद्वारे जोम धरत असलेल्या नवउद्यमी क्षेत्राशी जोडण्याच्या दिशेने पावले टाकताना, आजवर बंदीस्त असलेल्या या क्षेत्राची कवाडेही त्यांनी खासगी सहभागासाठी खुली केली.
त्याचप्रमाणे ‘इस्रो’ या अंतराळ संशोधन संस्थेच्या सुविधा खासगी क्षेत्रासाठी खुल्या केल्या आहेत.
अंतराळ संशोधन उपक्रमांमध्ये खासगी सहभागास चालना देण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले.
त्यानुसार उपग्रह प्रक्षेपण आणि अंतराळ मोहिमांमध्ये खासगी कंपन्यांना पुरेपूर वाव उपलब्ध करून दिला जाईल. ग्रह-ताऱ्यांचा शोध, अंतराळ यात्रा यात खासगी कंपन्यांना सहभागी होता येईल. त्या अंगाने क्षमता विकासासाठी त्यांना ‘इस्रो’ या सरकारसमर्थित अंतराळ संशोधन संस्थेच्या सुविधांचा वापर करण्याची परवानगी दिली जाईल, असेही सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
नवउद्यमी उपक्रमांना चालना देण्याच्या उद्देशाने भू-अवकाश विदा (जिओ-स्पॅशियल डेटा) धोरणाच्या उदारीकरणाची लवकरच घोषणा केली जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
स्थलांतरितांना 15 दिवसांत अन्नधान्य वाटपाची योजना :
कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या संकटाच्या काळात हजारो स्थलांतरितांचा लांबवरचा प्रवास सुरूच असताना, राज्य सरकारांनी तात्काळ अन्नधान्य व डाळी गोदामांतून उचलाव्यात आणि ज्यांच्याजवळ राज्यांचे रेशनकार्ड नाही अशा 8 कोटी स्थलांतरितांना 15 दिवसांच्या आत त्यांचे मोफत वितरण करावे, असे आवाहन केंद्रीय अन्नमंत्री रामविलास पासवान यांनी शनिवारी केले.
अन्न मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, या अन्नधान्याच्या वितरणाचा उत्तर प्रदेशातील सुमारे 142 लाख आणि बिहारमधील 86.45 लाख स्थलांतरितांना लाभ होणार आहे.
याशिवाय महाराष्ट्र (70 लाख), राजस्थान (44.66 लाख), कर्नाटक (40.19 लाख), गुजरात (38.25 लाख), तमिळनाडू (35.73 लाख), झारखंड (26.37 लाख), आंध्र प्रदेश (26.82 लाख) आणि आसाम (25.15 लाख) अशा लाभार्थीची संख्या असेल.
दिनविशेष :
17 मे : जागतिक उच्च रक्तदाब दिन
17 मे : जागतिक माहिती संस्था दिन
न्यूयॉर्क स्टॉक एक्स्चेंज ची स्थापना 17 मे 1792 मध्ये झाली.
17 मे 1872 मध्ये इंग्रज व मराठे यांच्यात सालबाईचा तह झाला.
17 मे 1940 मध्ये दुसरे महायुद्ध – जर्मन फौजांनी बेल्जियममधील ब्रुसेल्स शहराचा ताबा घेतला.
17 मे 1949 मध्ये भारताचा राष्ट्रकुलामधे राहण्याचा निर्णय.
Sandip is empowered with his solid education in arts and uses his crisp way of expressing ideas about competitive exams. Sandip has covered the breadth of technology and believes in keeping updated. His core expertise is his awareness of educational requirements and possible knowledge to be delivered on time. Sandip is positive that a healthy blend of novelties would change smart education in a proper way.